द्रुतमार्गमा विलम्ब नगर «
Logo

द्रुतमार्गमा विलम्ब नगर

काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गका सन्दर्भमा पुनः नयाँ बहस आरम्भ भएको छ । भारतीय निर्माण कम्पनी आईएल एन्ड एफसीले बनाएको डीपीआर सेनालाई महँगोमा किन्न प्रस्ताव गरेपछि सेनाले आफैं बनाउने निर्णय लिएको छ । यसअघि नै सरकारले नेपाली सेनालाई काठमाडौैं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे) निर्माणको दायित्व सुम्पिसकेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा राजमार्ग निर्माणको अनुभव लिइसकेको नेपाली सेनाको विकास–निर्माण विभागले नै यसको निर्माण दायित्व लिइसकेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विगतमा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा द्रुतमार्गको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्न आह्वान गरिएका परामर्शतादाबाट थप अध्ययन गराई आयोजनाको डीपीआर तयार गरिने सेनाले जनाएको छ । नेपाली सेनाले नै २०७० सालमा यसको ट्र्याक खोलिसकेको छ । कुल १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको द्रुतमार्ग निर्माण, अन्य राजमार्गहरू निर्माणसरह अवश्य होइन । नेपाली सेनाकै सक्रियतामा बनाइएको कर्णाली राजमार्गलाई अहिले स्थानीयवासीहरूले मृत्युमार्गको नाम दिइसकेका छन् । कर्णालीका पहराहरू भत्काएर बाटोको ट्र्याक खोल्नु पक्कै पनि सहज होइन, तर न्यूनतम मापदण्ड पनि नपु¥याई राजमार्गको नामकरण गरिनु भने अस्वाभाविक नै हो । सेनाले निर्माण सम्पन्न नहुँदै सवारी साधन सञ्चालनमा हतार गरिएकाले दुर्घटना बढेको तर्क गर्दै आएको छ । यदि चिनियाँ सञ्चारसंस्था सिन्ह्वा, चाइना डेली र सिसिटिभीले सार्वजनिक गरेका तस्बिर र भिडियोहरू हेर्ने हो भने चीनले त्योभन्दा कठिन भूभागमा समेत उच्चस्तरका सडकमात्र होइन, एक्सप्रेस वेहरू नै निर्माण गरेको देखिनुले कठिन भूभागमा निर्माण हुनेबित्तिकै सडकहरू कमसल र जोखिमयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा केवल बहाना मात्र भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
त्यसको सट्टा सडक निर्माणमा छुट्ट्याइएको बजेट, निर्माणक्रममा प्रयोग गरिएको सामग्री र विधिले सडकको गुणस्तर र आयु निर्धारण गर्छ । नेपालभरि एसियाली हाइवे मापदण्डका सडकको अनुपात अति नै न्यून रहेको एडीबीकै एक अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्ला केही समयमा एडीबी र विश्व बैंकको सहयोगमा केही स्थानका सडकहरूलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने काम भइरहेकाले आगामी दिनमा यस्तो सडकको अनुपात बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन बढ्दो सहरीकरण र आर्थिक विकासका लागि पनि अपरिहार्य नै मानिन्छ ।
काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न हुनेबित्तिकै त्यसले देशको राजधानी र तराईबीचको दूरी मात्र घटाउँदैन, बाराको डुमरवानामै बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागिसमेत महŒवपूर्ण आधार सिर्जना गर्छ । यो एक्सप्रेस बेलाई तराई–मधेसको अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिले माथि उकास्ने इन्धन पनि मानिएको छ, जसको सहायताले प्रदेश नं. २ ले आर्थिक गतिविधिहरूलाई तीव्रता दिन सक्छ । अहिलेसम्म जेजति कारणले यो एक्सप्रेस वे बन्नमा ढिलाइ भयो, त्यसबाट पाठ सिक्दै नेपाली सेनाले यसको निर्माणलाई आयोजनाको नामजस्तै द्रुत तुल्याउन सक्नुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले समेत बजेटमा कुनै कमी हुन नदिने, मुआब्जालगायत अन्य कानुनी, व्यावहारिक र आर्थिक अवरोधहरू अन्त्य गर्न ठोस निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । आयोजना जति ढिलो भयो त्यसको निर्माण लागत त्यति नै बढ्दै जाने उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाटै देखिसकिएको छ । यसर्थ, द्रुतमार्गलाई राष्ट्रिय महŒवका आयोजनामा मात्र सूचीकृत गरेर हुँदैन, राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत यसलाई पनि आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गराई हरेक वर्ष आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्