भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सरकारको विफलता «

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सरकारको विफलता

अहिलेको अवस्थामा तलदेखि माथिसम्म नै भ्रष्टाचार नहुने क्षेत्र कहाँ छ र ? भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार चरम रूपमा बढेर गएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ताजा प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीका हरेक भाषणमा ‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, सहन्नँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ; भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ’ भन्ने गरेका छन् । उपलब्ध सूचकहरूले उनको प्रतिबद्धतालाई उपहास गरिरहेका छन्, मुलुकमा ठूला भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ परेका छैनन्, केही हजार घुस खाएका कर्मचारीहरू पक्राउ गरेको विवरण देखाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रगति हासिल भएको गर्व गरिरहेको छ । आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेकामध्ये अत्यधिक मुद्दामा प्राप्त असफताहरूले आयोगको दाबीलाई जिस्क्याइरहेको छ । करोडौंको घोटालामा दायर भएका मुद्दाहरूमा केही लाखका धरौटी तिरेर भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । अख्तियारकै प्रतिवेदन २०७५ हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा १९ हजार ४८८ भ्रष्टाचारका उजुरी परेका थिए, तीमध्ये सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित, त्यसपछि संघीय मामिलासम्बन्धित, तेस्रो नम्बरमा भूमिसम्बन्धी, चौथो नम्बरमा वनसँग सम्बन्धित, पाँचौं नम्बरमा स्वास्थ्य, छैठौंमा गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित, सातौंमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ र आठौंमा अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये केवल ६८ प्रतिशत मुद्दाले सफलता पाएको आयोग आफैले उल्लेख गरेको छ, यो अघिल्लो वर्ष आव ०७३÷७४ भन्दा घटेको हो । यी तथ्य–तथ्यांकले नेपालका भ्रष्टाचारको विद्यमान अवस्थाबारे केही अवस्था उजगार गर्छन् ।
ट्रान्सपरेन्सीले सार्वजनिक गर्ने करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स, सही अर्थमा भ्रष्टाचार कति प्रतिशतले बढ्यो वा घट्यो भन्ने कुराको सूचक होइन, यो आमजनमानसमा भ्रष्टाचारप्रति तपाईंको कस्तो धारणा छ भन्ने कुराको नमुनागत सर्भेलाई सूचकांकमा ढालिएको मात्र हो । कुन क्षेत्र बढी भ्रष्ट छन् जस्तो लाग्छ भन्ने नागरिकको रायले भन्दा आधिकारिक तबरबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रहरूमा परेका उजुरीहरू र तिनका आधारमा भएका छानबिनसहितको प्रतिवेदनले सही चित्र प्रस्तुत गर्छ । तर, विडम्बना नै मान्नुपर्छ, अख्तियारले संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेबाहेक अन्य निकायहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्दैनन् । यसका बाबजुद उपलब्ध प्रतिवेदनहरूको विश्लेषणका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने मुलुकमा आर्थिक सुशासनको खस्किएकै छ ।
भ्रष्टाचार भनेको नगदमा गरिने घुसखोरी मात्र होइन, सांसदहरूले घरभाडा लिनु, मन्त्रीहरूले दोहोरो इन्धन सुविधा लिनु, न्यायालयको सेवाबाट निवृत्त भइसकेपछि सरकारी गाडी व्यक्तिगत बनाएर चढ्नुदेखि अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग गरी निःशुल्क औषधोपचारको सुविधा दुरुपयोग गर्नुसमेत नैतिक भ्रष्टाचार हो । अहिलेको अवस्थामा तलदेखि माथिसम्म नै भ्रष्टाचार नहुने क्षेत्र कहाँ छ र ? भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जनताको काम झुलाएर अनावश्यक लाभ लिनेदेखि वर्र्षौंसम्म विकास आयोजना सम्पन्न नगरी म्याद थप गरेर अनुचित लाभ लिनेहरू सबै भ्रष्टाचारको दायरामा पर्छन् नै । भाषणमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार अझ कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छ भनेर देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदैन, यसका लागि भ्रष्टाचारविरोधी निकायहरूलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनेदेखि न्याय प्रणालीसम्म कामय रहँदै आएको बिचौलिया प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्