आर्थिक वृद्धि र आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण : निजी क्षेत्र «

आर्थिक वृद्धि र आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण : निजी क्षेत्र

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयककोे आर्थिक वृद्धि र आन्तरिक राजस्व लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएको निजी क्षेत्रले बताएको छ । विधेयकलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि कोभिडले प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १० खर्ब ५० अर्बको राजस्व लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।
यो राजस्वको लक्ष्य केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ मा पेस गरेको बजेटको लक्ष्यभन्दा झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जनालगायत आर्थिक गतिविधि बढाउने योजना सकारात्मक रूपमा लिए पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समय सान्दर्भिक नभएको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ अहिलेको अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि निकै नै चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । सामान्य अवस्थाका लागि यो लक्ष्य ठिक भए पनि कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि महत्वाकांक्षी हुने उनको भनाइ थियो । उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, लगानी बढाउने, रोजगारी वृद्धिमा टेवा दिने व्यवसायलाई अनुदान राहत भएको भए उत्पादन बढ्थ्यो र जीडीपीमा प्रभाव देखिन्थ्यो तर पैसा बाँड्दैमा जीडीपीमा प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ छ ।
आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति सकारात्मक भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । उनले कृषि तथा कृषिमा आधारित उद्योगमा १० वर्षका लागि आयकर छुट दिनुपर्ने विषयमा विधेयक मौन रहेको बताए । यसैगरी विदेशी बजारमा स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि उद्योगले कर तिरेपछिको नाफाबाट १० प्रतिशत रकम विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ थियो । विधेयकले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवम् तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएको छ । कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गरिने नीति छ । नेपालको औद्योगीकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान अघि बढाएकोमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल वर्तमान समयमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी भएको बताउँछन् । उनले उद्योग व्यवसाय पुरानै लयमा नफर्किइ सकेको तथा लामो समय बन्दको मार खेप्नु परेका उद्योग व्यवसायमा २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिनु पनि चुनौतीपूर्ण भएको बताए । लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई संरक्षण गर्न राहत प्याकेजको व्यवस्था गनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । त्यसैगरी महिला उद्यमी तथा नव उद्यमीलाई पनि सरकारले यथेष्ट स्थान दिन नसकेको उनले बताए । देशमा उद्यम व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनामा सरकारको ध्यान अझै पनि नपुगेको हो कि भन्ने उनको बुझाइ थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थालाई भने निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्