सुशासन कायम गर्न चाल्नुपर्ने कदम

सुशासन भन्नाले प्रभावकारी, नियमनकारी, असल शासन विधिबाट सेवा प्रवाह गरी जनतालाई सरल, सुलभ र नियमित सेवा प्रदान गर्नु भन्ने सम्झनुपर्छ । सुशासनका मूलभूत आधार भनेको विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व वहन, जिम्मेवारी वहन, समावेशीकरण तथा काममा दक्षता र प्रभावकारिता हो । सुशासन मानवीय स्रोत, साधन र आर्थिक स्रोतहरूको परिचालन र उपयोग गर्ने एउटा प्रमुख विधि हो । जनताका आवश्यकतालाई स्रोतसाधनको सही परिचालन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्छ । सुशासनबाट जनताका आवश्यकताहरू परिपूर्ति, राष्ट्रिय आयको समानुपातिक वितरणमा टेवा पुग्छ । सुशासन प्रत्याभूत गर्न सहज, सरल र जानकारीमूलक सूचना दिई सेवाग्राहीहरूलाई सेवा लिन उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्र, सहायता कक्ष, टोकन प्रणाली, सूचना अधिकारी, उजुरी सुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कस्तो सुशासनकामी नीतिगत व्यवस्था ?
सरकारले सुशासन कायम गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ जारी गरेको छ । ऐनमा, सार्वजनिक सेवालाई नैतिकवान्, सेवामुखी र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारी कार्यालयहरूले घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, आफूले गरेका कामको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने, गुनासो पेटिका र नोडल अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रवक्ता तोक्नुपर्ने, सहायता कक्षको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, टोकन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, बैंकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, विद्युतीय सूचना प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने र सबै कार्यालयहरूले नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ कार्यान्वयन गर्न सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ जारी गरिएको छ, जसमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकायले कार्यालय सञ्चालन कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने, कार्यालयको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवामा संलग्न कर्मचारीले पदीय वा पेसागत आचरण गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले नागरिक बडापत्र व्यवस्था गर्नुपर्ने, दूरदराज वा भौगोलिक कठिनाइ रहेका स्थानहरूमा घुम्ती सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, कार्यालयले न्यायोचित सेवा शुल्कको निर्धारण गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहमा जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निर्माण भएको खर्चको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो समुचित सम्बोधन गर्नुपर्ने, कार्यालयले सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आदिको नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक निकायबाट भएगरेका कामकारबाहीको जानकारी सर्वसाधारणलाई दिन सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी गरेको छ । ऐनमा सार्वजनिक निकायले जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने र उक्त कामकारबाहीको सूचना नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारी निर्णय र सेवालाई सहज बनाउन सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ जारी गरेको छ । निर्देशिकामा सार्वजनिक निर्णय तथा सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन इमेल, फ्याक्सबाट प्राप्त सूचना तथा जानकारीलाई निर्णयको आधार बनाउने, सामान्य निर्णयमा टिप्पणीको प्रयोग नगर्ने लगायत उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सेवालाई सहज बनाउन सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका, २०६५ जारी गरेको छ । निर्देशिकाले सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, छिटो, छरितो, पारदर्शी ढंगले प्रवाह गर्न जोड दिने उल्लेख छ । निर्देशिकामा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने, सेवाग्राहीको संख्याका आधारमा सेवा प्रदान गर्ने एकाइहरूको संख्या निर्धारण गर्ने, कमजोर मानिएकाहरूलाई सेवा प्रवाहका लागि छुट्टै एकाइको प्रबन्ध गर्ने, सेवाको लागत, समय, प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, सेवाग्राही अनुकूल पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने लगायतका विषयहरू समेटिएका छन् ।

कस्तो छ सुशासनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष ?
सार्वजनिक क्षेत्रको कार्य प्रभाकारिता पहिचान गर्ने उद्देश्यका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन, २०७५’ गरी प्रतिवेदन सार्बजनिक गरेको छ । अध्ययनअनुसार, कानुनको पालनामा ३९.२ प्रतिशत, समयमा कार्य सम्पन्न गर्नेमा २५.७ प्रतिशत, सदाचारी प्रवृत्तिमा १६.९ प्रतिशत, उत्तरदायित्व वहन गर्नेमा २४.१ प्रतिशत, सहभागितामूलक व्यवहारमा १२.८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
सरकारीले प्रदान गर्ने सेवासुविधाको जानकारी तथा उपयोगको हकमा; सहायता कक्षाको जानकारी ६३.६ प्रतिशतलाई रहेकोमा ८२.७ प्रतिशतले उपयोग गरेको, नागरिक बडापत्रको जानकारी ७०.५ प्रतिशतलाई रहेकोमा ६७.१ प्रतिशतले उपयोग गरेको, टोकन प्रणालीको जानकारी ४५.६ प्रतिशतलाई रहेकोमा ७३.८ प्रतिशतले उपयोग गरेको, सूचना अधिकारीको जानकारी ४६.१ प्रतिशतलाई रहेकोमा ५२.८ प्रतिशतले उपयोग गरेको, उजुरीसम्बन्धी जानकारी ३१.३ प्रतिशतलाई रहेकोमा ४०.७ प्रतिशतले उपयोग गरेको, विद्युतीय सूचना प्रणालीको जानकारी ३१.३ प्रतिशतलाई रहेकोमा ५४.१ प्रतिशतले उपयोग गरेको, बंैकिङ प्रणालीको जानकारी २९.६ प्रतिशतलाई रहेकोमा र ९५.७ प्रतिशतले उपयोग गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सेवा सुविधाको प्रभावकारिताको हकमा; नागरिक बडापत्रको प्रभावकारिता ५८.९ प्रतिशत, सहायता कक्षको प्रभावकारिता २७.९ प्रतिशत, टोकन प्रणालीको प्रभावकारिता ११.३ प्रतिशत, सूचना अधिकारीको प्रभावकारिता ५.५ प्रतिशत पाइएको छ । जहाँ सुशासनप्रति ३२ प्रतिशतले सन्तुष्टि, १५ प्रतिशतले आंशिक सन्तुष्टि र ६ प्रतिशतले उच्च सन्तुष्टि गरेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न १ देखि १४ दिनसम्म धाउनुपरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ, जहाँ ३७.४ प्रतिशत कार्य १ दिनभित्र, ३३.३ प्रतिशत कार्य २ दिनभित्र र १.२ प्रतिशत कार्य १४ दिनभित्र सम्पन्न हुने गरेको छ ।

कस्तो छ, अतिरिक्त रकम अर्थात् घुसखोरीको अवस्था ?
अतिरिक्त दस्तुरको असुली सुशासनको नजरियामा ठूलो चुनौतीको विषय हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन, २०७५’ ले आयोगको अध्ययनले मालपोत, भूमिसुधार र नापी कार्यालयमा चरम घुसखोरी हुने आंैल्याएको छ ।
अतिरिक्त रकम असुली गर्ने कार्यालयहरूको हकमा, कार्यालय अनुसार; मालपोत कार्यालयको हिस्सा ३० प्रतिशत, नापी कार्यालयको हिस्सा १५.९ प्रतिशत, नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालयको हिस्सा १४ प्रतिशत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको हिस्सा १२.२ प्रतिशत, खानेपानी कार्यालयको हिस्सा ६.४ प्रतिशत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हिस्सा ४.८ प्रतिशत, भूमिसुधार कार्यालयको हिस्सा ४.७ प्रतिशत, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको हिस्सा ५.१ प्रतिशत, यातायात व्यवस्था कार्यालयको हिस्सा २.९ प्रतिशत र दूरसंचार कार्यालयको हिस्सा १.५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेशअनुसार; प्रदेश १ मा ५९ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ३८.३ प्रतिशत, प्रदेश ३ मा २७.७ प्रतिशत, प्रदेश ४ मा २१.७ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ७३.३ प्रतिशत, प्रदेश ६ मा २५ प्रतिशत र प्रदेश ७ मा ३२.२ प्रतिशत यस्तो अतिरिक्त रकम असुल गर्ने गरिएको उल्लेख गरेको छ । अतिरिक्त रकम असुलीको हर्कतमा सरकारी निकाय मात्र नभई गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा समेत हुने गरेको अध्ययनले खुलासा गरेको छ । जहाँ ६०.६ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रमा, १८.२ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा र १५.७ प्रतिशत गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
उजुरीको हकमा ४० प्रतिशतले उजुरी गरे पनि कारबाही नहुने ठानी र २०.८ प्रतिशतले उजुरी गर्दा अझै झनै काम अवरुद्ध हुने मनोविज्ञानका कारण उजुरी नगर्ने गरेको, १८.६ प्रतिशतले जानकारी पाईकन पनि उजुरी नगर्ने गरेको, १०.१ प्रतिशतले कहाँ उजुरी गर्ने भन्नेसमेत जानकारी नभएर बताएको र ३५.३ प्रतिशतले उजुरी गर्ने गरेका छन् । जहाँ सार्वजनिक सेवामा कर्मचारीवर्गले देखाउने प्रवृत्तिको हकमा; २४.२ प्रतिशत कर्मचारीहरूले कार्य प्रक्रियालाई जटिल बनाउने, १८.२ प्रतिशत कर्मचारीहरूले नियम, कानुन र विधिको पालना गरी काम सम्पन्न गर्ने तथा १८ प्रतिशत कर्मचारीहरूले काम पन्छाउने गरेका छन् ।
अतिरिक्त रकम असुलीको कारणको हकमा, समय बढी लाग्ने कार्यालयहरूमा तुरुन्त काम गराउनका लागि अतिरिक्त रकम दिन सेवाग्राही राजी हुनु, सेवाग्राही सेवा लिन कार्यालयसम्म पुग्नुको अलावा अतिरिक्त रकम दिई घरैमा सेवा माग गर्नु, आवश्यक कागजात जुटाउने झन्झट मानी अतिरिक्त रकम दिन सेवाग्राही राजी हुनु, ऐन, कानुन वा काजगात रीतपूर्वक नपुगेको कारण अतिरिक्त रकम लिनदिन सेवाग्राही र राष्ट्रसेवक कर्मचारी राजी हुनु आदि मूल कारणहरू हुन् । सर्वेक्षणले ३३.०९ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न सेवाग्राहीहरूले अतिरिक्त दस्तुर बुझाएका छन् । अतिरिक्त दस्तुर मूलतः फाँटवाला कर्मचारी, लेखापढी व्यवसायी र मध्यस्थकर्ताले असुल गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
बढी समय लगाएर सेवाग्राहीहरूबाट घूस लिन वा घूस दिन बाध्य बनाई काम फत्ते गर्नेमा प्रदेशअनुसार प्रदेश नं. १ मा ६८.९ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा ४४.३ प्रतिशत, प्रदेश नं. ३ मा ४७.४ प्रतिशत, प्रदेश नंंं. ४ मा ९२.७ प्रतिशत, प्रदेश नं. ५ मा ५६.६ प्रतिशत, प्रदेश नं. ६ मा २८ प्रतिशत र प्रदेश नं. ७ मा २१.३ प्रतिशत औंल्याइएको छ । प्रस्तुत तथ्यांकबाट प्रदेश नंं. ४ र १ मा सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रमाण मिल्छ । जहाँ ६४.४ प्रतिशतले आवश्यक कागजात जुटाएर विधिअनुसार काम सम्पन्न गर्ने गरेको, १५.४ प्रतिशतले अतिरिक्त दस्तुर तिरी काम सम्पन्न गरेको, ७.४ प्रतिशतले भनसुन गरी काम गरेको, ५.० प्रतिशतले कर्मचारीको चिनजानबाट र २.९ प्रतिशतले अन्य तरिका अपनाई काम सम्पन्न गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्तीका कारणको हकमा; ३८.४ प्रतिशत कर्मचारीहरू अतिरिक्त दस्तुर लिनका लागि, २५.४ प्रतिशत कर्मचारीहरू कार्यालयमा पूरा समय आफ्नो कार्यकक्षमा नबस्दा र २३.८ प्रतिशत कर्मचारीहरूले कामप्रति गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरी ढिलासुस्ती गर्ने गरेका हुन्, जहाँ सर्वेक्षणका क्रममा ३०.१ प्रतिशतले मध्यस्थकर्तालाई हटाउन, २४.९ प्रतिशतले सहयोग कक्षलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन, २४.४ प्रतिशतले सेवा प्रवाहमा जनताको सहभागिता बढाउन र १७.३ प्रतिशतले सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

केकस्ता कदम चाल्नु आवश्यक छ, सुशासन कायम गर्न ?
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सबै निकायले वेबसाइटमार्फत आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय एवं प्रक्रियाको पूरा जानकारी गराउनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा व्यक्तिगत काम नगर्न सचेत र सजग गराई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले पनि सबै कार्यालले नागरिक बडापत्रमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । युनियनका पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी अन्य काममा नै बढी समय व्यतीत गर्ने गरेको सन्दर्भमा युनियनमा संलग्न कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको संरक्षण गर्नु हुँदैन । कार्यालय समयमा युनियनको नाममा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने गरी ऐन–कानुन तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म पाठ्यक्रममा सुशासनसम्बन्धी विषयवस्तुलाई समावेश गरी पठनपाठन गर्नु आवश्यक छ । विद्युतीय प्रशासनबाट असल प्रशासन स्थापित हुन सक्ने हुँदा विद्युतीय प्रशासनलाई बढावा दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार संवेदनशील औंल्याइएका मालपोत तथा नापी, गाउँपालिका तथा नगरपालिका, यातायात व्यवस्था, जिल्ला प्रशासन, वन, शिक्षा आदिमा, सघन निगरानी, सीसी टिभी निगरानी, सीसी क्यामेराको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संगठनको छायामा कार्यसम्पादन राम्रो नभएका कर्मचारीलाई बढुवा, पुरस्कारलगायतका विभिन्न अवसर प्रदान गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाउनुपर्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरसम्म भ्रष्टाचार, सदाचार, अनियमितता, इमानदारिताजस्ता विषयवस्तु समेटेर पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन गराइनुपर्छ ।