कम्पनी दर्तामा बेथिति रोक्न सरकार असफल «

कम्पनी दर्तामा बेथिति रोक्न सरकार असफल


कम्पनी दर्तामा बेथिति रोक्न सरकार असफल देखिएको संवैधानिक निकायले टिप्पणी गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक विवरण नबुझाउने कम्पनीमाथि सरकार कठोर हुनुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले भने नवीकरणको छुट दिएको छ ।
महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विवरण पेस नगर्ने सबै कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भनिए पनि सरकारले भने यसै वर्ष असोजसम्म विवरण बुझाए जरिवाना छुटको व्यवस्था ल्याएको छ । यो व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८० बमोजिमका विवरण लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म पेस नगरेमा तथा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन नगरेमा कार्यालयले कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ४४ हजार ६८७ कम्पनीले नियमानुसारका विवरण पेस गरेको नपाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा नियमानुसारको विवरण पेस नगर्नेमा सरकारको आंशिक तथा पूर्ण स्वामित्वका १० सार्वजनिक संस्थानसमेत रहेका छन् । “विवरण पेस नगर्ने सबै कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ,” महालेखाले भनेको छ ।
तर, नेपाल उद्योग परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे भने पछिल्लो समय कोरोना महामारीले समग्र उद्योग ब्यवसाय कठिन अवस्थामा भएको सरकारलाई जानकारी भएका कारण यस्तो अवस्थामा अन्य समयभन्दा फरक तरिकाले हेरिनुपर्न बताउँछन् । ‘व्यवसाय गरेपछि समयमै विवरण बुझाउनुपर्छ भन्नेमा परिसंघ कठोर छ यद्यपी कठिन समयलाई सरकार र नियामक निकायले बुझ्न जरुरी छ,‘ उनले भने, ‘सरकारले असोज मसान्तसम्म नविकरण गरेमा जरिवना छुटको व्यवस्था गरेको छ जुन लकडाउनका बेला उद्यमी व्यवसायीले माग गरेकै कुरा हो ‘।
त्यसैले महालेखाको प्रतिवेदनले सामान्य अवस्थाबाट हेरेपनि अर्थतन्त्र हाल विषम परिस्थिती रहेको पाण्डेको दावी छ ।
त्यसैले सरकारले विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई अफर ल्याएको छ । जसअनुसार असोज मसान्तसम्म १० प्रतिशत शुल्क बुझाएर कम्पनी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम गत महिनाबाट लागू यस व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका वा ढिला गरी विवरण बुझाएका सेवाग्राहीले कम्पनी अद्यावधिक गरी यो सुविधा लिन सक्नेछन् । यस्तै, जरिवाना निर्धारण भएका वा नभएका तथा निर्धारण भएको जरिवाना नबुझाएका कम्पनीले समेत यो छुट सुविधा पाउनेछन् ।
यता महालेखाले भने विगतमा कम्पनीको विवरण अद्यावधिक वा खारेज नगरी पुनः सोही व्यक्तिको नाममा एउटै वा फरक फरक उद्देश्य राखी अर्को कम्पनी दर्ता गरी सञ्चालनसमेत गरेको स्थितिसमेत औंल्याएको छ । एउटै कम्पनीमा उद्देश्य तथा कारोबार थप गर्न सकिनेमा एउटै व्यक्तिले धेरै कम्पनी दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको महालेखाको भनाइ छ । “उद्देश्य एकै राखी विभिन्न कम्पनी दर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, सरकारको निर्णयले यस्तो प्रवृत्तिलाई बढावा दिने देखिएको छ कम्पनी ऐनबमोजिम सेयरको बिक्रीबाट पुँजी उठाई सीमित दायित्वका आधारमा त्यसबाट कुनै उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले प्रालि तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्न चाहेमा उक्त ऐनबमोजिम कम्पनी दर्ता गरिदिई ती कम्पनीलाई आर्थिक तथा कानुनी अनुशासनमा राखी सञ्चालन गर्न लगाई औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याई पुँजी बजारको विकासमा थप टेवा पु¥याउने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको उद्देश्य रहेको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले हाल कम्पनी ऐनबमोजिम सेयरको बिक्रीबाट पुँजी उठाई सीमित दायित्वका आधारमा त्यसबाट कुनै उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले प्रालि तथा पब्लिक लि कम्पनी दर्ता गर्न चाहेमा दर्ता गर्ने गरेको छ । ती कम्पनीहरूलाई आर्थिक तथा कानुनी अनुशासनमा राखी सञ्चालन गर्न लगाई औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याई पुँजी बजारको विकासमा थप टेवा पु¥याउने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।
कार्यालयले कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम प्राइभेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरू दर्ता गर्ने गरेको छ । जसमा कम्पनीहरूको विवरण पत्र प्रकाशित गर्नुपूर्व जाँंचबुझ गरी अभिलेख राख्ने, सेयर पुँजी बढाउन र कम्पनीहरूको नाम परिवर्तन वा संशोधन गर्नेलगायत प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा अन्य संशोधन गर्न स्वीकृति दिने लगायतका काम यसमार्फत हुने गरेको छ । यस्तै, दर्ता भएका कम्पनीहरूले कम्पनी ऐनबमोजिम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्ने, छानबिन गर्ने र आवश्यकतानुसार निरीक्षकसमेत खटाउने तथा प्रबन्धपत्र एवं नियमावलीमा आवश्यकता अनुसार संशोधनको अभिलेख गर्ने जिम्मेवारी कार्यालयको छ । कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनीको खारेजीसम्बन्धी कार्य गर्ने यसको जिम्मेवारी भए पनि यो व्यवस्था झन्झटिलो हुँदा खारेजीको संख्या भने न्यून छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्