विकास आयोजनामा स्थानीयको लगानी सहभागिता आवश्यक : अर्थमन्त्री शर्मा «

विकास आयोजनामा स्थानीयको लगानी सहभागिता आवश्यक : अर्थमन्त्री शर्मा


अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
लगानी बोर्ड नेपाल स्थापनाको १० वर्ष पुगेको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले स्थानीयको सहभागीताले सार्वजनिक निजी क्षेत्र मजबुद हुने बताए ।
“पीपीपी मोडलमा अर्को एउटा ‘पी’ अर्थात पिपुललाई थप्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ” उनले भने, “त्यसैले लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’ मा परिणत गर्नुपर्छ ।”
नेपालमा उपलब्ध तुलनात्मक रुपमा सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृृतिक स्रोत साधन नै मुख्य पुँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालनमार्फत विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन लगानी बोर्डले उत्प्रेरकको रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूल–ठूला स्तरका लगानी भित्र्याउन संस्थागत आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब क्षेत्रीय साझेदारहरुसँगको लगानी सहभागीतालाई सुदृढ गरी वैश्विक आर्थिक मञ्चबाट लाभ उठाउनको प्रभावकारी काम गर्ने बताए ।
मन्त्री शर्माले ठूलठूला आयोजना निर्माणको लागि निजी क्षेत्रको लगानी सहभागिताको आवश्यकता औंल्याए । यस्तै पर्याप्त वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देशभित्रै उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसबाट व्यापार घाटा न्यूनिकरण हुनुको साथै युवाहरुले देशभित्रै रोजगारी पाउने अवस्था सृजना हुने मन्त्री शर्माको विश्वास छ ।
लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यस्तै २७ वटा विभिन्न आयोजनाहरु स्वीकृत गरेको छ भने सात वटा ठूला आयोजनाको लागि एमओयू गरेको छ । यस्तै दुई वटा परियोजना सम्झौता र दुई वटा लगानी सम्मेलन बोर्डले गरेको छ । ठूला आयोजनाअन्र्तगत यस अवधिमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङसी शिवम सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता छ हजार टन रहेको छ । यस्तै १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको हुवासिन सिमेन्ट नारायणी सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता तीन हजार टन रहेको छ ।
यस्तै १ खर्ब ४४ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लागि परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ । अरुण तेस्रोबाट सन् २०२३ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्