प्रहरी एकेडेमी निर्माण अलपत्र «

प्रहरी एकेडेमी निर्माण अलपत्र

– प्रहरी प्रतिष्ठान हटाउन सुरु भयो नापजाँच

भारतले कार्यकारी भूमिका खोजेपछि नेपाल प्रहरीका लागि पनौतीमा निर्माण गर्ने भनिएको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) निर्माण कार्य अवरुद्ध बनेको छ ।गुरुयोजना निर्माणदेखि भौतिक संरचनाको काम सम्पन्न गर्दासम्म नेपाल सरकारसरह नै भारतले व्यवस्थापकीय भूमिका खोजेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया ठप्प अवस्थामा पुगेको हो । तर, सरकारले भने कूटनीतिक पहल गरेर पनौतीमा एकेडेमीको निर्माण कार्य अघि बढाउँनुको सट्टा डेढ वर्षभित्र महाराजगञ्जस्थित ७० वर्ष पुरानो प्रहरी तालिम केन्द्र हटाइसक्ने घोषणा गरेको छ ।सहरी विकास मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतकै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्राविधिक टोलीले राष्ट्रपतिका लागि अत्याधुनिक तथा सुविधासम्पन्न निवास र कार्यालय निर्माण गर्न नापजाँच लिने काम थालेको हो । पनौतीमा एकेडेमीको निर्माण कार्य अघि बढाउँनुको सट्टा भएको संरचनाबाटै विस्थापित गर्नेगरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै बहालवाला तथा अवकासप्रप्त प्रहरी अधिकृतहरू रुष्ट बनेका छन् ।“भएको संरचनाबाट पनि विस्थापित गर्ने र निर्माण गर्ने भनिएको संरचनाको अवस्था पनि अन्योलमा राख्दा प्रहरीको मनोबल गिरेको छ,” नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “विकल्प तयार नभइ प्रहरीको रगतपसिना बगेको स्थानमा अन्य संरचना ल्याउँने भन्ने निर्णयले बहालवाला तथा अवकासप्राप्त सबै प्रहरी कर्मचारीको भावनामा चोट पुगेको छ ।”यसअघि एकेडेमी पनौती सार्ने निर्णय भएपनि प्रहरी अधिकृतहरूको आधारभूत तालिम ‘पोस्ट ग्र्याजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्सेस (पीजीडीपीएस) को कोर्स महाराजगञ्जबाटै सञ्चालन गर्ने भनिएको तर अहिले सरकारले त्यसलाई अवज्ञा गरेको मल्लको गुनासो छ । एडभान्स ट्रेनिङ स्कूल, पुलिस म्यानेजम्यान्ट स्कूल, टेक्निकल स्कूललगायत विशिष्ट प्रकारका तालिम पनि अहिलेकै एकेडेमीकै भवनबाट सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सरकारले त्यो पालना नगरेको उनको आरोप छ ।२०७२ माघमा काठमाडौंमा तत्कालिन गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोको अध्यक्षतामा सम्पन्न ‘ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट मनिटरिङ कमिटी’ बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अभय ठाकुरले परामर्शदाता नियुक्ति, गुरुयोजना निर्माण, कार्यसम्पादन सम्वन्धी निरीक्षण÷सुपरीवेक्षण तथा खर्च परिचालनमा भारतको भूमिका सुनिश्चित नभए काम अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए ।करिव ९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनाउँने भनिएको काम गुरुयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा निर्धारित लागत बढ्ने देखिएको छ । त्यसपछि एकेडेमी निर्माणसम्बन्धी द्धिपक्षीय बार्ता नै भएको छैन । “एकेडेमी निर्माणमा भारतले व्यवस्थापकीय भूमिका नपाए काम अघि नबढ्ने भनेपछि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन,” प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो, “यो विषयको गाँठो छिटो फुकाएर एकेडेमीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको हो ।”भारतलाई संलग्न नगराइ ४ वर्ष पहिले प्रहरीले एकेडेमी निर्माणको गुरुयोजना बनाउन आह्वान गरेको थियो । उक्त टेण्डरपछि प्रहरी प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक संयोजक रहेको ‘प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन युनिट’ले ‘शाह एसोसिएटस्’लाई गुरुयोजना निर्माणमा छनोट गरेको थियो । तर, भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि अहिले कुनै पनि प्रगति नभएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।५ वर्षअघि प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणमा सम्पूर्ण लगानी भारतले गर्ने र गुरुयोजना निर्माणदेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा दुवै देशको सहभागिता रहनेगरी द्विपक्षीय समझदाीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । करिब ४ सय ५० जनशक्तिलाई एकैपटक तालिम लिनसक्नेगरी काभ्रेको पनौतीस्थित ८ सय रोपनी क्षेत्रफलमा बनाउने भनिएको एकेडेमी दुवै देशले कति अधिकार लिएर बनाउँने भन्ने विवादकै कारण अलमलमा परेको हो ।एकेडेमी निर्माणका लागि ४२.४ हेक्टर जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ । तर, पनौतीको संरचना निर्माणको काम अघि नबढेकै बेला सरकारले सुविधासम्पन्न राष्ट्रपति भवन निर्माणको गुरुयोजना तयार पार्न शितल निवास र प्रहरी प्रतिष्ठानले चर्चेको जग्गाको नापजाँचको काम अघि बढाएको छ ।डेढ साताअघि सहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक टोली नै खटाएर राष्ट्रपति भवन सहित एकेडेमीको जग्गाको नापजाँच लिएको हो । “डेढ वर्षभित्र प्रहरी प्रतिष्ठान विस्थापित गरेर सुविधासम्पन्न राष्ट्रपति भवन निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य हो,” उच्च स्रोतले भन्यो, “पूर्वाधारसम्बन्धी संरचनाको सर्भे लिइसकेपछि छिट्टै गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढ्छ ।”भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ सय १४ रोपनी तीन आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रहरी तालिम केन्द्र हटाएर राष्ट्रपति भवन विस्तारको निर्णय गरिसकेको छ । २०६५ पछि पनि सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयका लागि प्रहरीको ४३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । राष्ट्रपति भवन विस्तार र प्रहरी प्रतिष्ठान विस्थापनको कामबारे राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव विनोद केसीले अनविज्ञता जनाए ।“हामीले राष्ट्रपति निवास तथा कार्यालयको कामको मात्रै व्यवस्थापन गर्ने हो, भवन निर्माण तथा प्रहरी प्रतिष्ठान विस्थापनबारे सरकारलाई नै सोध्नुहोला ।” सचिव केसीले कारोबारसँग भने ।प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले पनि कहिलेसम्म एकेडेमी विस्थापित भइसक्नेबारे स्पष्ट बताउन चाहेनन् । “म अहिले उपत्यका बाहिर छु, यस विषयमा हामीलाई सरकारबाट कुनै जानकारी वा परिपत्र आए-नआएको यकिन भएन ।” प्रवक्ता सुवेदीले भने, “बाँकी कुरा काठमाडौं आएरै गरौँला ।”महाराजगञ्जस्थित प्रहरी प्रतिष्ठानलाई डेढ वर्षभित्र विस्थापन गरेर शितल निवास र प्रतिष्ठानले चर्चेको जग्गाभित्र राष्ट्रपतिका लागि सुविधा सम्पन्न कार्यालय तथा निवास बनाउने सरकारको तयारी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्