कार्यान्वयन नहुने योजना सरेण्डर गर्ने अर्थमन्त्री बरालको चेतावनी «

कार्यान्वयन नहुने योजना सरेण्डर गर्ने अर्थमन्त्री बरालको चेतावनी


गण्डकी प्रदेशका अर्थ मन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले कार्यान्वयन नहुने योजनाहरु सरेण्डर(समर्पण) गराउने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार पोखरामा भएको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री बरालले समयमै विनियोजित योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै समयमै योजना लागु नभए सरेण्डर गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रीले बजेट नबनाउँदाको पीडा आफूले भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बरालले समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य गर्दै तीन वटै सरकारबीच सम्बन्ध राम्रो हुनु पर्ने बताए । बजेटको स्रोत सुनिश्चित हुने बित्तिकै क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिने उनले जनाए ।
मन्त्री बरालले भने, “बजेटको स्रोत सुनिश्चित हुने वित्तिकै पहिलाका क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिन्छौं, कुनै पनि बहुवर्षीय योजना काटिएका छैनन्, त्यसलाई अनुसुचीमा लगेर राखिएको छ ।” प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको ३० अर्बको बजेटमध्ये ६ अर्बको घाटा बजेट प्रस्तुतः गर्दा केही योजनाका बजेट सुनिश्चित नहँुदा केही समस्या भएको मन्त्री बरालको भनाइ थियो । २४ अर्ब बजेट सुनिश्चित भएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशको पुँजी वृद्धि गर्न जनताबीच छरिएको धेरै वस्तुलाई संकलन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मन्त्री बरालले भने, “ प्रदेशमा लगानी सम्मेलन पनि गरौंला तर त्यस भन्दा पहिला आफ्नो पुँजी र श्रोत साधनको पहिचानसहित योजनाहरु छनौट गर्नुपर्छ ।” संघीयतामा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पु¥याउने भने पनि व्यवहारमा त्यो अझै लागु गर्न कठिन भएको मन्त्री बरालको भनाइ थियो । संघीयता अझै पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका मन्त्री बरालले संघीयता हाल अभ्यासको क्रममा रहेको उल्लेख गरे । उ
नले भने “हामीले साँच्चै संघीयताको मर्मलाई ठिक ढंगले व्यवहारिक रुप दिन सकेनौं भने संघीयतालाई कसरी फेल बनाउने भित्रि र बाहिर केही शक्ति लागेकाले उनीहरुलाई थप बल पुग्न सक्छ, यसमा सबै सजग हुनु पर्छ ।”
प्रदेश नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शीता आवश्यकता भएको बताए । विकासका कार्यक्रमलाई राजनीतिक रंग दिन नहुने उनको भनाइ थियो । योजना छनौटमा वर्गीकरणको आधारमा स्पष्ट नीति नै ल्याउने तयारी गरिएको उपाध्यक्ष डा. काफ्लेले जनाए । नेपाल नगरपालिका महासंघका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य पदमपाणी शर्माले स्थानीय तहमा अन्य सरकारको तुलनामा कम बेरुजु रहेको दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्