प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठक «

प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठक

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले प्रतिनिधि सभाको नवौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
बुधबार सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको नवौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा(एमाले) फुटाउन सहयोगी भुमिका खेलेको भन्दै सभामुखसँग एमाले फुटाउने कारण माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको हो । बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाउँदा सभामुखले कारबाही गरेको सूचना सभामुखले नटाँसेको बताए । उनले संविधान, नियम, नीति, विधि उल्लंघन गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजन गरिएको भन्दै सभामुखबाट जवाफ माग गर्नुभयो । सभामुखबाट यथोचित जवाफ नपाउञ्जेल संसद अघि बढ्न नदिने नेकपा(एमाले)को निर्णय भएको उहाँले जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘यसभन्दा अगाडीको नजिर हेर्दाखेरी तपाईंले माननीय सरिता गिरीलाई २०७७ सालको असार २४ गतेका दिन अठार घण्टा नहुँदै सूचना जारी गरेर निष्काशन गर्नुभएको छ । २०७७ साल चैत २४ गते दर्ता भएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रको ४ जना सांसदहरूको निष्काशनसँग सम्बन्धित पत्र तपाईले २४ घण्टा नबित्दैखेरी २६ गते बसेको संसदको बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको छ ।
त्यो नियम माओवादी केन्द्रबाट निष्काशित सांसदहरू र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको हकमा मात्रै लागू हुन्छ कि नेकपा एमालेको हकमा पनि लागू हुन्छ । त्यो आशनमा बसिरहँदा मर्यादा भनेको सबै दलहरूप्रति सम्मानपूर्ण र समानतापूर्ण व्यवहार हो कि होइन ? तर, नेकपा एमाले अन्य कुनै धरतीबाट आएको राजनीतिक पार्टी त होइन होला ? तपाईंले हामीले कारबाही गरेका सांसदहरूको हकमा किन सूचना निकाल्नुभएन ? पटक पटक हामीले फोन ग¥यौँ । हामीले भेटेर भनेका छौँ । तर १३ दिनपछि हाम्रो पार्टी नियोजित रुपमा टुक्राइसकेपछि बल्लबल्ल १३ दिनपछि चाहिँ केही गर्नु नपर्ने भन्ने हिसाबले सभामुख ज्यूले यो काम गर्नुभएको छ । हाम्रो बीचमा एउटा अनुत्तरित प्रश्न छ त्यो के भने तपाईंले नेकपा(एमाले)ले कारबाही गरेका आफ्ना सांसदहरूको हकमा उनीहरूलाई बचाउन र नेकपा(एमाले) टुक्राउन किन एउटा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ? किन सारथीको भुमिका निर्वाह गर्नुभयो ? दल विभाजनका लागि तपाई किन मतियार बन्नुभयो भन्ने प्रश्न आज सम्मानीत संसद समक्ष हामी जोडदार रुपमा उठाउन चाहान्छौँ । यसको उत्तर चाहिएको छ ।
संविधान, नियम, नीति, विधि सारा उल्लंघन गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नका लागि जे जस्ता धृष्टताहरू गरिए यो संवैधानिक रूपमा पनि प्रश्न उठेको छ । अदालतमा पनि पुगेको छ । यसको समयक्रममा जवाफ पाइएला तर यहाँबाट हामी त्यो जवाफ खोजिरहेका छौँ । सभामुखको आशनबाट हामीले जवाफ खोजिरहेका छौँ । निर्वाचन आयोगबाट हामी जवाफ खोजिरहेका छौँ । यसको यथोचित जवाफ नपाउञ्जेल यो संसद अघि बढ्न नदिने नेकपा(एमाले)को निर्णय म जानकारी गराउन चाहान्छु ।’
लगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जवाफ दिदैँ आफूले प्रचलित कानुनको प्रावधानको आधारमा निर्णय लिएको बताए । उनले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने पनि बताए । उनले भने, ‘मान्य सदस्यहरू यसै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयको सन्दर्भमा मैले प्रचलित कानुनको प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको हो । हाल यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । साथै नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू समेत यहाँहरूलाई जानकारी छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छ ।’
त्यसपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले वेलमा घेरेर संसदको संर्वोच्चता कायम गर, संविधान विरोधी काम गर्न पाइदैन, विधिको शासन कायम गर लगायतका नाराबाजी गर्नुभएको थियो । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को खण्ड ख र ग को ध्यानाकर्षण गराएको बताएपनि नाराबाजी नरोकिएपछि सभामुख सापकोटाले १५ मिनेटको लागि बैठक स्थागित गरिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्