राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै आर्थिक विकासका बाधक «

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै आर्थिक विकासका बाधक

नेपालमा बर्सेनि सरकारैपिच्छे राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दै जाने प्रचलन बढ्दै गएको छ । गणतान्त्रिक सरकारमा त यसले संस्कारकै रूप लियो । आमनेपाली नागरिकले सरकारले घोषणा गरेका दिन दीप प्रज्वलनसमेत गरे । आयोजनाको विशिष्टता र नेपाली मौलिकताका विविध पक्षलाई आधार मानेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्नेमा राजनीतिक अभीष्टका आधारमा घोषणा गर्ने परिपाटीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गौरव गर्न लायक हुन सकेनन् । सामान्य आयोजनालाई गौरवको आयोजना घोषणा गर्दै ठूला स्रोतसाधन खर्च गर्ने स्वार्थबाट प्रायः सबै आयोजना निर्देशित हुन पुगे ।
खर्च प्रतिशत राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून हुनु र वार्षिक प्रगतिका आधारमा यिनको ५० प्रतिशतभन्दा पनि न्यून प्रगति हुनुले यी आयोजनाहरू नेपालको अर्थतन्त्रका लागि मन्दविषसमान बनिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

के हो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ?
नेपाली मौलिकता र विशिष्टतालाई मध्यनजर गरी नेपाल र नेपालीका लागि पहिचान दिलाउने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने दीर्घकालीन आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । सरकारले राष्ट्र विकासका सवालमा दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्छ । विशेषतः भौतिक पूर्वाधार र आधारभूत आवश्यकतासँग यसको मौलिकता जोडिएको हुन्छ । हाल नेपालमा सरकारले घोषणा गरेका २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अवस्थित छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा समावेश भएका २४ आयोजनामध्ये ७ वटा यातायातसँग सम्बन्धित, ६ वटा सिँचाइसँग सम्बन्धित, ४ वटा विद्युत्सँग सम्बन्धित, ३ वटा विमानस्थलसँग सम्बन्धित र एउटा खानेपानीसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित रहेका छन् । बाँकीमध्ये २ वटा सांस्कृतिक सम्पदा र एउटा वातावरण संरक्षण आयोजना रहेका छन् । यी आयोजनाहरूले मुलुकको विकास आवश्यकताको वर्तमान अवस्थालाई इङ्गित गरिरहेका छन् । लागतका दृष्टिकोणले रु. ६ अर्बदेखि रु. १० खर्बसम्मका तथा सञ्चालन अवधिका दृष्टिकोणले केही वर्षदेखि लामो अवधिसम्म रहने आयोजना समेटिएका छन् । हालसम्मको आँकडा हेर्दा यी आयोजना सम्पन्न गर्न करिब ३२ खर्ब लाग्ने अनुमान छ, जसलाई कार्यान्वयनको प्रवृत्तिले योभन्दा ठूलो बनाउन सक्छ ।
नेपाल सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, कोसी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, हुलाकी लोकमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बारा निजगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनकोसी मरिन सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम र विद्युत् प्रसारण आयोजना रहेका छन् । यी आयोजनामध्ये मेलम्ची वि.सं. २०५६ मा गरिएको घोषणालाई आधार मान्दा २२ वर्षमा बल्लबल्ल काठमाडौं छिरेको, त्यो पनि केही महिना नबित्दै धराशायी बन्यो ।
हाल माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण लगभग सम्पन्नको चरणमा पुगेको छ भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ९१ प्रतिशत काम सकिएको छ । यी तीनवटा बाहेकका २१ वटा आयोजना घोषणा भएको एक दशक बितिसक्दा पनि निर्माणको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पनि पुग्न सकेका छैनन् । सरकारले निर्माण घोषणा गरेको दशकौँ बितिसक्दा राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा परेका आयोजनाको भौतिक प्रगति हेर्दा सम्पन्न हुन अर्को दशकभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ ।

गौरवका आयोजनाको हालसम्मको प्रगति
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको उच्च सूचीमा राखेर काम अगाडि बढाएको थियो । ती आयोजनाहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेर समयमै सक्ने गरी तामझाम गरे पनि अहिलेसम्म तीनवटा आयोजनाबाहेक निर्माण सम्पन्नको नजिकसम्म पुग्न सकेका छैनन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काम ८६ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास कोषको काम ८५ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ६२ प्रतिशत सकिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएर सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका ६ वटा आयोजना काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, कोसी करिडोर, कालिगण्डकी करिडोर र हुलाकी लोकमार्गको अवस्था त्यत्तिकै दर्दनाक छ । १५ वर्षसम्म सक्नुपर्ने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण सुरु भएको १३ वर्ष भइसक्दा भौतिक प्रगति ४९ प्रतिशतमा सीमित छ । आयोजनामा १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर सडक र १ सय २९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा ९ सय १४ किलोमिटर सडक र ८४ वटा मात्र पुल मात्र बनेका छन् ।
८८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा कर्णाली करिडोरको निर्माण सुरु भएको थियो । ४ अर्ब १० करोडमा २०७१ सालसम्म सक्ने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ ।
२०६५ सालमा सुरु भएको ५ अर्ब ७९ करोड लागतको कोसी करिडोरको भौतिक प्रगति अहिले १९ प्रतिशत छ । २०८१ सम्म सक्नुपर्ने आयोजनामा कुल १ सय ६२ किलोमिटर सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आयोजनाको लागत बढेर हाल १६ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यस्तै, २८ अर्ब ८० करोडको लागतमा २०६६ सालदेखि सुरु भएको कालीगण्डकी करिडोरको भौतिक प्रगति पनि २२ प्रतिशतमा सीमित छ । २०८१ सालसम्म सक्नुपर्ने यो आयोजनामा हालसम्म ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आयोजनाको लागत बढेर तेब्बरभन्दा बढी पुगिसकेको छ । १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुलाकी लोकमार्गको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ५४ प्रतिशतमै अड्किएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत ५ सय १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २ सय ८८ किलोमिटर ग्राभेल सडक र ९५ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । २०६४ सालमा सुरु भएको ७६ किलोमिटर लामो काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति पनि जम्मा ११ प्रतिशतमा सीमित छ । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको यो आयोजनामा पुल र टनेलसहितको निर्माण कार्य गर्नुपर्छ । पुल र सुरुङ निर्माणबाहेक ५५.५० किलोमिटर सडकमध्ये अहिलेसम्म ८० प्रतिशत काम भएको बताइएको छ । तर, समग्रमा भने ११ प्रतिशतमै सीमित छ ।
गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्र भएको छ । २०६९ सालमा सुरु भएको यो आयोजना २०७८ सालमा सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
तर, आयोजना सम्पन्नको मिति बढेर २०८५ साल पुगिसकेको छ । यो आयोजनाले मुआब्जा वितरणमा ३३ अर्ब ६० करोडसहित अहिलेसम्म ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर पनि हालसम्म आयोजनाको मोडालिटी नै बनेको छैन । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परे पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन । यसको प्रगति शून्य नै देखिन्छ । सम्पन्नको चरणमा रहेको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा अहिलेसम्म ५० अर्ब ३४ करोड लागत खर्च भइसकेको छ । ३५ अर्ब अनुमान गरिए पनि आयोजनाको लागत बढेर झन्डै दोब्बर पुगेको छ । यो आयोजना अहिलेसम्म ९९.७३ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।
२०७१ सालमा सुरु भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत पुगेको छ । २०८० सालमा सक्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको आयोजनाको कुल लागत २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ ।
यसमा हालसम्म ११ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत खर्च भइसकेको छ । बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी २०७१ सालमा आयोजना सुरु भयो । यसको सुरुवाती लागत अनुमानित लागत ७ खर्ब रहेकोमा हाल संशोधन भएर १ खर्ब ६५ अर्बमा आइपुगेको छ । यस आयोजनामा अहिलेसम्म ६१ करोड खर्च भई १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । यसैगरी २०७८ सालमा सक्ने गरी २०७१ सालमा सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ९१ प्रतिशत भएको छ । २९ अर्ब ८१ करोडमा सक्ने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म यसको लागत ३० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावरलगायतका काम भइरहेका छन् ।
कैलाली जिल्लाको ३८ हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले २०६७ सालमा रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना सुरु भएको थियो । २०७५ सालसम्म सक्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत मात्रै छ । यस आयोजनाको कुल २७ अर्ब ७० करोड लागतमध्ये अहिलेसम्म जम्मा १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यसहित सरकारले बबई सिँचाइ आयोजना सुरु गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटिएको यो आयोजनाको अहिलेसम्म ५२.१२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
२०४५ सालमा सुरु भएको यो आयोजना संशोधन गरेर २०८० सालमा सक्ने लक्ष्य लिए पनि संशोधित मितिमा पनि सम्पन्न हुने देखिँदैन । कुल १८ अर्ब ९६ करोड लागतको आयोजनामा अहिलेसम्म ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन भन्दै २०६३ सालमा महाकाली सिँचाइ आयोजनाको निर्माण सुरु भएको थियो । यो आयोजना २०७८ सालमा सक्ने भनेपछि तोकिएको समयमा नसकिने देखिएपछि संशोधन गरेर २०८१ सालमा सक्ने भनियो । तर, अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति हेर्दा २०८१ सालमा पनि आयोजना सकिने देखिँदैन । ३५ अर्ब लागत रहेको आयोजनामा अहिलेसम्म ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र ५१ हजार खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यसहित २०६८ सालमा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना सुरु भएको थियो । २०८० सालसम्ममा सक्ने लक्ष्य लिएर काम सुरु गरेको भए पनि हालसम्म ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ । आयोजनाको सुरुको लागत १६ अर्ब ६१ करोड अनुमान गरिए पनि हाल बढेर ३६ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यसका साथै आयोजनाको भेरी नदीमा हेडवक्र्स १२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउन सुनकोसी मरिन आयोजनाको भौतिक प्रगति चिन्ताजनक नै छ । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ०.५० प्रतिशत मात्र रहेको महालेखाले बताएको छ । आयोजनाले २८.६२ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसमेत लिएको छ । तर, २०८१ सालसम्म सक्ने लक्ष्य लिए पनि आयोजना सुरु नै भएको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा दुई वटा धार्मिक विकास कोषका आयोजना समेटिएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष गौरवका आयोजनाको सूचीमा पर्छन् । पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटनको नमुना क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई आयोजनाको रूपमा अगाडि बढायो । तर, २०५७ सालमा सुरु भएको आयोजना २०७१ सालमा सक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म पनि जम्मा ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब २७ करोडमा हालसम्म ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २०७० सालदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश भएको लुम्बिनी गुरुयोजनाको ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । २०८० सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यो आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ६ अर्ब १० करोड रहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत अधिकांश काम सकिसकेको हाल प्रकाशित महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सरकारले रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटेको छ । हालसम्म आयोजनाको जम्मा २.०६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । कुल ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोडको लागतमा २०६६ सालमा सुरु भएको थियो । हालसम्म १९ अर्ब ६८ करोड मात्रै खर्च भएको आयोजनाअन्तर्गत हाल जयनगर–जनकपुर बर्दिबास रेलमार्ग खण्डको ६९ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म ३४ किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको छ । १८ किलोमिटरको जोगबनी विराटनगर रेलमार्गमध्ये १० किलोमिटर गरी कुल ४४ किलोमिटर रेलमार्ग मात्र बनेको छ । रेलवे लाइनअन्तर्गत १७ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यमध्ये ३ वटा मात्र निर्माण भएको छ ।
आयोजनाको काम लामो समय बितिसक्दा पनि सन्तोषजनक नहुनुमा दक्ष जनशक्ति नहुनु, स्थानीयको अवरोध लगायतका विषय भएको बताइएको छ । सरकारले २०७० सालदेखि चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि भन्दै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको थियो । कुल २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लागतको आयोजनाको ९ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । हालसम्म १८९.९७ किलोमिटर नदी तथा खोला किनारा व्यवस्थापन, ३४ ताल तलैया संरक्षण तथा ८८ हेक्टर क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थान र १ सय किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको छ । आयोजनामा हालसम्म ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी २०६७ सालमा सुरु भएको विद्युत् प्रसारण लाइनको काम अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दुर्गति किन ?
पछिल्ला दिनमा घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय पहिचान, मौलिकता र आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिज्ञको चुनावमुखी कार्यक्रमका रूपमा ल्याइयो । सरकार गौरवका आयोजनाको नाममा अन्धधुन्द विदेशी कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता गर्ने, त्यसैको आधारमा ऋण सम्झौता गर्ने, त्यसको पनि ठूलो हिस्सा कमिसनको रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताले नै लिने ।
जुन केही समयअगाडि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ९ अर्ब जलविद्युत् आयोजना सम्झौता गरी तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले बाँडेर लिएको भन्ने भनाइबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ । वास्तविक उत्पादन लागतको भन्दा पनि ओभर भ्यालुएसन गराई कमिसन र लगानीकर्ताको लगानीको केही अंश काम सुरु हुनुअघि नै लिने प्रचलन, आयोजनाहरूको वस्तुस्थिति र यसबाट हुने प्रतिफलको अध्ययन अनुसन्धान गरिने परिपाटी सेलाउँदै जानु र बाहिरी अनुमानको भरमा आयोजनाहरू किटान गरिनु ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नेपालका सन्दर्भमा पार्टीगत बन्नु कुन पार्टीको आयोजना हो ? उक्त पार्टीको सरकार हट्नासाथ आयोजना पनि हट्दै जाने राजनीतिक संस्कार पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै जानु, पुँजीगत खर्च अभावका कारण वर्षैपिच्छे सानो सानो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने, जसले आवश्यक मात्रामा काम अगाडि बढाउन बाधा पु¥याइरहेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्दै थप्दै जानुपर्ने हो तर चुनावी लोकप्रियताका लागि अन्धधुन्द राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने परिपाटी स्थापित हुनु । सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र आयोजनाहरूबीचको पूर्णतः समन्वय नहुनु । नीति र कार्यक्रमबीचको तालमेलमा भिन्नता देखा पर्नु ।
अन्त्यमा, आज आयोजनाहरूले भोगिरहेका समस्या वास्तवमा नीतिगत सवालका पृष्ठभूमिमा छन् । यिनको प्रारम्भिक अनुसन्धानात्मक पहिचान गरी सम्बोधन गर्दा आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय पहिचानसहित अधिक नागरिकहरू लाभान्वित हुने दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिनुपर्छ ।
राष्ट्रिय सम्पदा र सम्पत्तिहरूको हक आमनागरिकसँग निहित छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति बेहाल रहेको देखाउनु राष्ट्रका लागि लाजमर्दो कुरा हो । यसले सरकारको कमजोरीलाई इङ्गित गरिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेपछि कार्यान्वयन विधिमा विशिष्टता हुनुपर्ने हो तर यसमा विविधता छ । विविधताकै कारण आयोजनाहरूको दुर्गति सुरु भएको हो ।
(लेखक अर्थशास्त्रका लेक्चरर हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्