ई–कमर्समार्फत हुलाकको सेवा विविधीकरण गरिँदै «

ई–कमर्समार्फत हुलाकको सेवा विविधीकरण गरिँदै


सरकारले हुलाक सेवाको प्रयोगलाई थप गुणस्तरीय र आम सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने उद्देश्यले ई–कमर्सलाई पनि समानान्तर रुपमा जोड्ने भएको छ ।
चालू वर्षमा देशका प्रमुख सहरमा ई–कमर्समार्फत सेवा विविधीकरण गर्न पाइलट परियोजना सञ्चालन ल्याइने भएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको अध्यक्षतामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध १८ निकायको बैठकमा हुलाक सेवालाई प्रतिस्पर्धी बजारमा समयानुकूल बनाउन ई–कमर्समार्फत सेवा विविधीकरण गर्न लागिको जानकारी दिइएको थियो ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. पौडेलले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बृहत् भएकोले कार्यसम्पादन स्तर पनि उच्च हुनुपर्ने बताए ।
सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा सेवा प्रवाह गर्न हुलाक सेवाले ई–कमर्समार्फत सेवा विविधीकरण गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालय तथा सम्बद्ध १८ निकायको आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा भावी कार्ययोजना विषयको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले सूचना प्रविधि क्षेत्रको मुख्य दायित्व बोकेको मन्त्रालय भएकोले सेवा प्रवाहमा उच्चतम प्रविधिको प्रयोग र सुरक्षित सुरक्षित प्रयोगको प्रवद्र्धनमा जोड दिए ।
डिजिटल माध्यमको बढ्दो प्रयोगबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन सम्वन्यकारी भूमिका खेल्न सबै निकालाई आग्रह गरेका छन् । उनले सार्वजनिक निकायमा हुलाक सेवालाई अधिकतम प्रयोग गर्न पनि सेवालाई समयसापेक्ष बनाउन जरुरी रहेको बताए । त्यसका लागि ई–कमर्सको प्रयोग बढाउनु उचित हुने उनको भनाइ थियो ।
हुलाक सेवामा चिठीपत्रको चाप कम भए पनि हुलाक बचत बैंक, विप्रेषण सेवा, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा यसको महत्व भने यथावत् नै छ । हुलाक अन्तर्गत रहेको हुलाक बचत बैंकले दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेको सानोतिनो रकमलाई बचत गर्ने बानीको विकास गरेको छ । त्यसैगरी हुलाक कार्यालयहरूमार्फत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकम पठाउने मुद्रा स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य धनादेश सेवा पनि हो । डिजिटल पेमेन्ट र बैंकिङ कारोबार बढेसँगै धनादेश भने घद्दै गएको छ ।
त्यसैगरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जस्तै हुलाकले पनि विप्रेषण सेवा दिएको छ । नेपालको हुलाकले वेस्टर्न युनियन मनि ट्रान्सफरसँगको साझेदारीमा विप्रेषण सेवा सन् २००७ देखि सुरु गरेको थियो । यो सेवामा खासगरी वेस्टर्न युनियन नेटवर्कबाट जम्मा गरिएको रकम हुलाक सेवाबाट प्रदान गर्ने गरिन्छ ।
हुलाक सेवाले ई–कमर्समार्फत आफ्नो सेवामा फरकपन दिनु वर्तमान समयको आवश्यकता भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सहसचिव तथा प्रवक्ता अनिल कुमार दत्त बताउँछन् । सर्वसाधारणमा सूचना प्रविधिको पहुँच बढेसँगै ई–कमर्सको प्रयोग पनि बढेको छ । अब हुलाकले चिठीपत्र मात्रै बोक्ने भन्दा समय अनुसार सेवालाई विविधीकरण गरी बजारमा अब्बल बनाउनु चुनौती छ । निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले आफूलाई समयानुकूल बनाएजस्तै केही हदसम्म सरकारी निकायले पनि सेवामा विविधीकरण गरिनुपर्छ भनेर नै ई–कमर्समार्फत हुलाक सेवालाई विविधीकरण गर्न लागिएको उनले बताए ।
यसका साथै सरकारले हुलाक सेवामा गुगल प्लस कोड पनि अनिवार्य गर्दै छ । गुगल प्लस कोड पृथ्वीको अक्षांश र देशान्तरको आधारमा सबै ठाउँको कोड बनाउन सकिने पद्धति हो । ६ वटा नम्बर भएको कोडबाट जुनसुकै ठाउँ र घरको लोकेसन सजिलै पत्ता लगाउन सकिने यो सिस्टम प्रयोगका लागि सरकारले सरकारी प्रयोजनका चिठीपत्रमा पनि अनिवार्य गर्ने तयाी गरेको छ । गुगल प्लस कोड लेखेर पठाउँदा सजिलै लोकेसनमात्र नभई घर वा भवन समेत पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्