जनताको विश्लेषण : आलोचित सरकार «

जनताको विश्लेषण : आलोचित सरकार

हरेक राजनीतिक घटनाक्रमलाई पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने आमनेपाली जनताको बलिदानबाट देश परिवर्तन भएको छ । २००७ सालको जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यपछि ०४६/४७ को जनआन्दोलनपश्चात् राजनीतिक परिवर्तनको अर्को रूप भनेको राजसंस्था स्थापना हुनु हो ।
त्यसपछि ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि नेपाली जनताले आफ्नो बलिदानीपूर्वक राजसंस्थालाई अन्त्य गरी आमनेपाली जनतामाझ लोकतन्त्र स्थापना गर्नुमा नेपाली जनताको प्रमुख योगदान रह्यो ।
त्यसपछि लोकतान्त्रिक सरकार हुँदा धेरै पटक सरकारको कामको कार्यशैली र आमजनतालाई गरेको व्यवहारप्रति जनता आक्रोशित भए । राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारले गरेको कार्यशैलीविरुद्ध विभिन्न आन्दोलन गरी सरकार ढाल्ने वातावरणतिर राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू लागिपरे । यसपश्चात् नयाँ संविधान जारी हुनुपूर्व धेरै पटक सरकार फेरिए ।
कहिले ६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो त कहिले ९ महिनामा परिवर्तन हुन्थ्यो । फलस्वरूप २०४७ को संविधान खारेज भएपछि नेपाली जनताले नयाँ संविधान ल्याए । त्यसपश्चात् सरोकारबाट नयाँ संविधान जारी भयो । भिभिन्न ऐन, नीति, नियम, स्रहिता संविधानमा उल्लेखसमेत भयो । यसरी हेर्दा यहाँसम्म नेपाली जनताको बलिदानबाट मात्र यो सम्भव भएको देखिन्छ ।
जनताले जनप्रतिनिधि पाएका छन् । पाँच वर्षको स्थायी सरकार भएको छ । नेपाली जनताको साथ, सहयोग र विश्वासले गर्दा आज दुईतिहाइको बलियो सरकार छ । यसलाई धेरै खुसी अनि हामी सबैका लागि स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । अब आमनेपाली जनताले राखेको सोच घर–घरमा सरकार आइपुगेको छ । कुनै पनि विकासका पूर्वाधारबाट नेपाली जनतालाई वञ्चित नगराउने अठोटका साथ हरेक स्थानीय निकायमा बेरोजगारी समस्या हल हुन्छ । हाम्रो गुनासो तथा सुझाव जनप्रतिनिधिले सुन्ने भए । जनप्रतिनिधि भएपछि हरेक कामकाज सरलीकरण हुने भयो । गाउँगाउँ मर्जर भएर नगरउन्मुख हुने भयो ।
जनताले जनप्रतिनिधि पाएको पनि करिब डेढ बर्ष भइसक्यो । गाउँ–गाउँमा बिजुली पुगेका छन्, सञ्चारमाध्यमका साधनहरू पुगेका छन्, देशको ५८ प्रतिशत भूभागमा यातायात पुगेको छ । हरेक गाउँमा विद्यालय स्थापना भएका छन् । स्वास्थचौकी, खानेपानीलगायत विकासका पूर्वाधारहरू उपलब्ध छन् । नागरिकता तथा राहदानी बनाउन राजधानी धाउनुपर्ने झन्झटबाट केही राहत मिलेको छ । गाउँमा कृषकलाई सहुलियत रूपमा केही ऋण उपलब्ध गराइएको छ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाविनाशकारी भूकम्पले भत्केका देशका हजारौं घरपरिवारलाई अहिले सरकारले दिएको अनुदानबाट भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माण भएका छन् त कति ठाउँमा निर्माण हुँदै छन् । सरकारले ल्याएका विकासका योजनाहरू पनि योजनाकै रूपमा अघि सर्दै छन् । ठूला–ठूला जलविद्युत् आयोजना, देशमा भित्रिने पानीजहाज, देशभित्र तुइनमुक्त, काठमाडौंमा मोनोरेल, चीन र भारतसँग रेल्वे सम्झौतालगायत धेरै योजना सरकारको कार्यशैलीभित्र पर्छन् ।
तर विडम्बना, नेपाली जनताले त्यसको प्रत्याभूति गर्न नसक्नु अहिलेकै सरकारले गरेको कार्यशैलीप्रति नेपाली जनता, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू हरेक दिनजसो रुष्ट रहेका देखिन्छन् । राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता अहिले देशमा घटिरहेको घटनाक्रमलाई लिएर सरकारलाई चर्को दबाब दिन सडक संघर्ष गर्दैछन् । संसद् अवरोध गर्दै छन् । डा. गोविन्द केसीले उठाएको मेडिकल माफियालगायतका संवेदनशील माग छन् । सरकारले कसरी अब यसको उपचार खोन्दछ ? त्यो नै यो सरकारको परीक्षा हुनेछ । किनभने प्रधानमन्त्री आफंैले गरेका सम्झौताविपरीत विधेयक पास भइसकेको छ ।
निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण ६ महिना हुन लाग्दासमेत कुनै अपराधी पक्रन सफल भएको छैन । हरेक सरकारी कार्यालय, अड्डा–अदालतका ठाउँहरूमा बिचौलियाको अत्यधिक प्रभाव परिरहेकै देखिन्छ । हरेक दिन महँगीले उपभोक्ता तथा सर्वसाधारणहरू मर्कामा परेका देखिन्छन् । राज्य कोषबाट अर्बाैं रुपैयाँ चुवाहट भएको गुनासाहरू सुनिन्छन् । सुन तस्करी, गुन्डागर्दी, हत्याहिंसा, बलात्कारलगायतका जघन्य अपराध हुँदासमेत सरकार मौन बसेको अवस्था छ । सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि यौनजन्य अपराधहरू दैनिकजसो सुनिँदै आइरहेको छ र यसको कतैबाट पनि निराकरण हुन सकेको छैन ।
गोविन्द चापागाईं

प्रतिक्रिया दिनुहोस्