एमसीसी राष्ट्रघाती छँदै छैन, नेपालकै हितमा छ «

एमसीसी राष्ट्रघाती छँदै छैन, नेपालकै हितमा छ


डा. शंकर शर्मा अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूतका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । लामो समयसम्म सरकारी सेवामा रहेर योजना र कूटनीति दुवै क्षेत्रमा अनुभव बटुलिसकेका उनको पहिचान अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ र योजनाकारको रूपमा समेत छ । सरकारले अमेरिकी अनुदान सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत देखाउँदै यसबारे ‘विवादित’ भनिएका बुँदाहरूबारे एमसीसीसँग स्पष्टताका लागि पत्रसमेत पठाइसकेको छ । एमसीसीको सहयोगमा गत वर्षको असारदेखि ऊर्जा र सडक परियोजना अघि बढाउने तयारी गरे पनि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएपछि रोकिएको हो । तत्कालीन नेकपा सरकारभित्रको विवादका कारणले अघि बढ्न नसकेको संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया कांग्रेस नेतृत्वको अहिलेको सरकार आएपछि अघि बढेको छ, यद्यपि यसबारे पछिल्लो समयमा विवाद छ । एमसीसी परियोजना र यसमा देखिएका विवाद र नेपालले लिन सक्ने फाइदाबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत एवं योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शर्मासँग गरेको कुराकानीको सार :

अहिले एमसीसी परियोजनाबारे नेपालमा विवाद छ, किन यसलाई बढी विवादित बनाइयो ? यो अनुदान सहायता नेपालमा आवश्यक हो कि होइन ?
पहिलो कुरा त नेपाललाई आवश्यकता नहुने कुरै भएन । हामी आफैंले पहल गरेर यो अघि बढेको हो । सहस्राब्दी लक्ष्य, जुन सन् २०१५ का लागि तयार गरिएको थियो, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंकलगायतले अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई स्रोत पुग्दैन, हामीले त लक्ष्य त राख्यौं तर ती देशहरूका लागि स्रोतसाधनको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर धेरै देशहरूले यसमा सहयोग गर्न थाले । त्यसमाथि पनि अमेरिकाको धेरै नै आलोचना भइरहेको थियो, किनभने उसले दिने सहयोग कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अत्यन्तै न्यून थियो । अहिले पनि छ । यसकारण उनीहरूले ठूलो रकम एमसीसी परियोजनाका लागि राखे । गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिका लागि यो परियोजना अघि बढाउनुपर्छ भनेर सन् २००४ मा तय गरे । हामीले पनि यसका लागि चासो देखायौं । सन् २०११ मा अमेरिकाका लागि राजदूत हुँदा मैले नै पत्र पाएको हो । सन् २०११ को डिसेम्बरको बोर्डले उनीहरूले ल तिमीहरूका लागि ढोका खुल्यो भनेर पत्र पठाएको थियो । त्यसमा नेपाललाई छानिएकोमा बधाईसमेत दिएको थियो । उनीहरूले नेपाललाई के आवश्यकता छ भनेर समिति बनाउनुप-यो भनेर पनि भनेका थिए । म नेपाल सरकारमा लामो समयसम्म काम गरेको हुनाले मैले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखें । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो एउटा समिति पनि बनायो । त्यो नेपालीको समिति र परामर्शदाताहरू भएर नेपालको विकासका प्रमुख बाधकहरू केके भन्ने कुराहरू पहिचान गरेर प्रतिवेदन दियो । नेपालमा त्यो बेला बिजुलीको समस्या प्रमुख थियो । त्यो बेला धेरै लोडसेडिङ थियो । त्यसपछि हाम्रो पूर्वाधारमा समस्या देखियो । त्यो बेलामा सरकारले सफ्टभन्दा पूर्वाधार क्षेत्रमा बढी सहयोग चाहियो भन्न थालेका थियौं । नेपालले बनाएको समितिले सडक र विद्युत्को परियोजना पहिचान ग¥यो । बिजुलीमा मुख्य त प्रसारण लाइन नै देखियो । उत्पादन त धेरै निजी क्षेत्रले नै गर्छ भन्ने सरकारको नीति पनि हो । अहिले त हामीसँग निर्यात गर्ने क्षमता पनि बनिसक्यो । देशव्यापी रूपमा प्रसारण लाइनको नेटवर्क बन्ने र निर्यातका लागि पनि सहयोग पुग्ने भनेर प्रसारण लाइन परियोजना बनाउने तय भयो । नयाँ प्रविधिसहितको आठ लेनको बाटो बनाउने पनि टुंगो लाग्यो । हाम्रो सरकारले नै पहिचान गरेर हाम्रै आवश्यकताका आधारमा हाम्रा परियोजनाहरू अगाडि ल्याइएको हो । नेपालको विकासका लागि भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, युरोपियन देशको चासो छ । बढी विवाद भनेको एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुप¥यो भनेर भनेकै कारणले आएको हो । संसद्बाटै किन गर्नुप¥यो भनेर सबैले आफ्ना–आफ्ना धारणा राख्न थाले । यस्ता परियोजनाहरू कसरी र कसले गर्छ भन्ने धेरै नेपालीलाई ज्ञान दिएन । अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गथ्र्याे, कसैले पनि यो पढ्दैनथ्यो पनि । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन्थ्यो । संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले धेरै मानिसले चासो लिए । चासो लिनेहरूले पुराना कुनै सम्झौताहरू हेरेनन् । एमसीसीको सम्झौताले के भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम लागू हुन्छ भनेको छ । धेरैले के नेपालको कानुन लागू नभई किन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने भनियो भनेर पनि भने । किन संसद्बाट अनुमोदन गर्नुप¥यो भने । सरकारले गरिरहेका पुराना सम्झौताहरूलाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने जापानको अनुदान सहायताले के भन्छ भने यो अनुदानमा जापानकै कानुन लागू हुन्छ भन्छ । हामीले यहीअनुसार सम्झौतामा सही गरेका छौं । ईयूका लगानीकर्ता बैंकहरूले जुनसुकै देशमा भए पनि लकजम्बरको ल लागू हुन्छ भनेर सम्झौता गर्ने गर्छन् । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय ल लागू हुने भनेर भनेको हुन्छ । दुवैले कुनै सम्झौता गर्दा सन्धिबमोजिम नै हुन्छ भनेर यस्ता सम्झौतामा हामी सहमत भइसकेका छौं । यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै तय गर्छ । अरुण तेस्रोजस्तो निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने आयोजनालाई समेत इङ्ल्यान्ड र वेल्स कानुनबमोजिम हुन्छ भनिएको छ । नेपालको कानुनले होइन । यसकारण एमसीसीमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको हो । संसद्बाट किन अनुमोदन गर्नुप¥यो भनेको हो भने पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ, अहिले भएको सम्झौता पनि सन्धिसम्बन्धी ऐन, २०४७ बमोजिम नै छ, तर नेपालले कथम्कदाचित प्रदेश वा अन्य निकायबाट अरू कानुनहरू बनाउनुप¥यो भने फेरि पाँच वर्षभित्र नयाँ कानुनअनुसार पूरा गर्न त सम्भव हुँदैन । संसद्बाट अनुमोदन भयो भने यो कानुनसरह भइहाल्यो । अरू बाधा–अड्चनहरू आउँदैन भनेर पाँच वर्षभित्रै सकाउने उद्देश्यसहित गरिएको हो ।

दुई देशबीच यस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनाको लगानीका सम्झौताहरू संसद्मा लैजानु भनेको सर्वसाधारण जनतादेखि सबैका लागि जानकारी हुने हुनाले झन् यो त पारदर्शी प्रक्रिया होइन र ? किन बढी नै संसद्मा लगिएको भनेर आलोचना भएको हो जस्तो लाग्छ ?
संसद्मा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको सम्झौता लग्नु भनेको पारदर्शिताको उदाहरण नै हो । जसले विरोध गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूले विभिन्न देशहरूसँग, ईयूसँग, निजी क्षेत्रले गरेको, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकसँग नेपालले गरेका सम्झौता हेर्नुभएको रै’नछ कि जस्तो लाग्यो । मेरो विचारमा संसद्मा लागू त धेरै राम्रो, पारदर्शिताको कुरा हो । यसले गर्दा धेरै सर्वसाधारणलाई थाहा पनि भयो नि, हामी कसरी सम्झौता गर्दा रहेछौं भनेर । यति मात्र होइन, यो सम्झौतामा कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयल गायतका अधिकारीहरू सहभागी हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीका मन्त्री र राजनीतिकस्तरमा धेरै नेताहरूको एमसीसी ल्याउने प्रक्रियामा सहभागिता भएर बधाई पनि खानुभएको छ । अगाडि बढाउन सहयोग पनि गर्नुभयो । यसमा मलाई के लाग्छ भने बुझाइकै कमी हो कि ? धेरैले यसमा अमेरिकी कानुन लाग्ने भनेर विरोध गरेका छन्, यो त हुँदै होइन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने हो । यसमा खालि के भनिएको हो भने अमेरिकाको हितप्रतिकूल कार्य गर्न नपाइने भनिएको हो । मैले नै पैसा दिनु, मेरै विरुद्ध खनिनु हुँदैन भन्नु त अस्वाभाविक पनि नहोला ।

कुनै पनि देशले कुनै पनि देशलाई यस्ता किसिमका सहायता दिँदा केही न केही स्वार्थ त हुन्छ नै । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
अमेरिकाको नेपालप्रतिको स्वार्थ भारत र चीनको जस्तो सीमा छोएको देश नभएकाले त्यस्तो त छैन, तर अमेरिका विश्वकै सुपर पावर देश हो । उसको चाहना धेरै देश मसँगै रहून्, मेरो विरुद्ध नजाऊन् भन्ने हुन्छ । यो अमेरिकाको मात्र होइन, जुनसुकै देशको पनि रहिरहन्छ । बेलायत, युरोपियन युनियन सबै देशको हुन्छ । हरेक देशको स्वार्थ अन्य देशका लागि विकास, कूटनीति र निर्भरताबारेमा स्वार्थ हुन्छ । विकासको कारणले कुनै पनि देशको त्यो देशमा प्रभाव रहिरहन्छ । विकास भनेको कूटनीति अर्थात् विदेश नीतिको एउटा मुख्य अंग नै हो ।

धेरैले एमसीसीलाई आईपीएस (इन्डो प्यासेफिक रणनीति) को अंग भन्दै यसको विरोध गरिरहेका छन् ? के यो सम्झौता नेपालका लागि राष्ट्रघाती नै छ त, देशलाई असर पर्ने नै छ त ?
कुनै पनि हालतमा एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छैन । गम्भीर असर पार्ने खालको पनि छैन । उदाहरणका लागि भारतका लागि बिजुली निकासी गर्नुप¥यो भने भारतलाई एउटा प्रसारण लाइन मात्र भएर पुग्दैन, अर्को पनि खोज्छ । उसलाई अर्को पनि चाहिन्छ । एउटा प्रसारण लाइन बिग्रियो भने ठूलो असर गर्छ । एमसीसी परियोजना त हाम्रो देशले बनाएको प्रसारण लाइन गुरुयोजनाको एउटा अंक मात्र हो । यो त पूर्वाधार र बाटोघाटाको कुरा मात्र भयो । भारत र चीनको धेरै चासो भएको देश नेपालमा अमेरिका आएर ठूलो चासो दिएको जस्तो पनि लाग्दैन । कुनै सम्झौता र एमसीसीको कानुनमा आईपीएसको अंग भनेर कहींकतै छैन ।

बाहिर राष्ट्रघाती नै भनेर चर्चा–परिचर्चा छ । राष्ट्रहितकै पक्षमा छ भनेर तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ?

एमसीसी राष्ट्रघाती छँदै छैन, राष्ट्रहितकै पक्षमा छ । केही नेताहरूले यो नीतिगत कुरालाई अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई सोध्नुको सट्टा नबुझीकन छताछुल्ल मिडियामा ल्याएको हुनाले यो विवाद देखिएको हो । जनतालाई पनि यसको प्रभाव परेको हो । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि यसको अवस्थाबारे बुझेर बोलिदिएको भए हुन्थ्यो । यस्ता कुराहरू त वैदेशिक नीतिका गम्भीर मुद्दाहरू हुन् । पहिला त आफैंभित्र बुझ्नुप¥यो । अर्थ मन्त्रालय वा कानुन मन्त्रालयमा गएर बुझ्नुप¥यो । अर्थ मन्त्रालयमा यो एमसीसी अघि बढाउने क्रममा सबै मुख्य पार्टीका अर्थमन्त्री भइसक्नुभयो । उहाँहरूले सबै सही र प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । सबैभन्दा पहिला त बुझ्नुप¥यो । यो सम्झौता नेपालको स्वाधीनतामाथि धक्का नलाग्ने र नेपालको संविधानभन्दा माथि नहुने भनेर उसले लेखेर पनि दिएको छ । २०४७ सालको सन्धि ऐनले पनि यसलाई जोड दिएको छ । संविधानभन्दा माथि त सम्झौता ऐन हुन नै सक्दैन । अहिले नेपाल सरकारले एमसीसीलाई विभिन्न ११ बुँदामा स्पष्ट हुन पत्र काटेको छ, यसले स्पष्ट बनाउँछ भन्ने लाग्छ ।

सर्वसाधारण मात्र होइन, बुद्धिजीवी, पूर्वाधार विज्ञहरू पनि यसको विरुद्धमा छन् । के एमसीसीलाई बढी नै राजनीतीकरण गर्न खोजिएको हो कि, यसको आवश्यकता थिएन भन्ने तपाईंको कुरा हो ?
ठूला–ठूला नेताहरूले एमसीसीबारे भनिदिएपछि त्यसको प्रभाव परेको हो । अर्को कुरा, मिडियाले यसलाई नकारात्मक तरिकाले हे¥यो भने हेडलाइन धेरै बिक्ने भयो । यसलाई उद्देश्यसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यसको केस्रा–केस्रा केलाउनुप¥यो र यसलाई पुराना सम्झौताहरू कसरी गरेका रहेछौं भनेर हेर्नुपर्छ होला ।

नेपालले पछिल्लो समयमा सफ्टवेयरभन्दा हार्डवेयरको सहायता खोजिरहेका छौं । अमेरिकाले तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, वकालतलगायतका सफ्टवेयरमा भएका लगानीको विरोध त भएको छैन ? पूर्वाधारलगायतका हार्डवेयर सहायतामा किन विरोध भइरहेको जस्तो लाग्छ ?
सफ्टवेयरमा हेर्ने हो भने अमेरिकाले झन्डै सय मिलियन डलर सहयोग गरिरहेको छ । बेलायतले पनि प्रत्येक वर्ष यति नै दिन्छ । यो अधिकांश सफ्ट क्षेत्रमा गएको हुनाले मानिसहरूले वास्ता गर्दैनन् । हार्डवेयरमा लगानी ल्याउनु भनेको हाम्रो देशको सफलता पनि हो । अमेरिका, युरोपियन युनियनहरूले हार्ड वेयर पूर्वाधारमा हत्तपत्त सहायता दिँदैनन् । निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर विकास सम्भव छ भन्ने उनीहरूको धारणा छ । सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा सहायता बढी चाहिन्छ भन्ने छ । तर, हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेस उच्च छ, यसको मुख्य कारण पूर्वाधार हो । लामो विश्लेषण गरेर विज्ञहरूसहितको समूहले बनाएको हो, तर त्यसमा संलग्न अहिले कोही बोलेको देखेको छैन । यसकारणले हार्डवेयरमा सहायता ल्याउन सक्नु नै ठूलो कुरा हो । एमसीसी जस्तो यति ठूलो परियोजनामा नेपालमा आउनु अझै ठूलो कुरा हो । अलि विश्लेषण गरेर ११ वटा प्रश्नको उत्तर आएपछि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो ।

भविष्यसम्म फाइदा पुग्न र आर्थिक रूपमा ठूलो फड्को मार्ने खालका एमसीसीलगायतका परियोजनाहरूमा किन परियोजना छनोटको क्रममा सहभागी भएका विज्ञ र बुद्धिजीवीहरू नै बोल्न चाहँदैनन् ?
एमसीसीलाई यस्तो राजनीतीकरण गरेकै कारण एमसीसी अघि बढाउनका लागि बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले बोलेका छैनन् । उद्देश्यगत र आलोचनात्मक ढंगले एमसीसीको कुरा उठाउनुपर्छ । यसले सरकारलाई ठूलो सहयोग पु-याउँछ । कतिपयले राजनीति प्रेरित भएर पनि बोल्ने गरेका छन् । यस्ता परियोजनाहरूको फाइदा त धेरै छ तर सुधारका पक्षहरूलाई पनि देखाइदिनुहुन्छ । प्राथमिकीकरण पनि गर्नुप¥यो, तर जसले बोल्नुपर्ने हो, उहाँहरू बोल्नुहुन्न । ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूबारे बुद्धिजीवी, विज्ञ नबोल्नु देशका लागि घाटा हो ।

यस्ता ठूला परियोजनामा नेपालमा विवाद देखिएपछि अब आउन लागेका विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण घट्ने अवस्था देख्नुहुन्छ, हुन्न ?
एमसीसी अघि नबढ्दा नेपाललाई मात्र होइन, अमेरिकालाई पनि घाटा हुन्छ । यसले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा पनि समस्या आउँछ । कसैले विदेशी लगानी गर्न चाह्यो भने कतै एमसीसीजस्तो हुने होइन त भनेर बारम्बार प्रश्न उठाइरहन्छन् । विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन गाह्रो हुन्छ । एमसीसी फेल भयो भने के कारणले फेल भयो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । कहाँ समस्या प¥यो भने बेलायत, फ्रान्सलगायतका देशको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई पनि त्यही आँखाले हेर्छ । यसमा आफ्ना–आफ्ना चासो हुन्छन् तर एमसीसीले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वको कुरा गरेको छ । इन्डो प्यासेफिक रणनीति भनेको छुट्टै कुरा हो । यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै मान्ने देशहरू पनि छन् । अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध भएका देशहरूले क्वार्क पनि बनाएका छन् । कसैले यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ भनेका पनि छन् । यसमा हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन । खालि एमसीसी परियोजना आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको हुनाले नेपालका लागि महŒवपूर्ण छ । यसमा अर्को कुरा, यो अनुदान सहायता लिनका लागि कुनै कुनै सर्त र सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन । अर्को एमसीसी परियोजना राम्रो नलागेमा ३० दिनभित्र अफिस बन्द गरेर जाऊ भनेर नेपालले भन्न सक्छ । हामीलाई तिम्रो पैसा चाहिँदैन, आफैं बनाउन सक्छु भनेर सरकारले जहिले पनि भन्न सक्छ । हाम्रो लागि यो राम्रो विकल्प पनि छ ।

अमेरिकाले अनुदानवापत करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ एमसीसी परियोजनामा सहायता दिँदै छ । कतिले यति पैसा त हामी आफैं जुटाउन सकिहाल्छौं नि भनेर पनि भनिरहेका छन् । के नेपाल आफैंले लगानीको सम्भावना छ कि छैन, परियोजना भनेपछि के फाइदा हुन्छ र भन्ने पनि छन् । के भन्नुहुन्छ ?
मेलम्ची परियोजना नै हेर्नुस् न, ३ सय ७१ मिलियन डलरको परियोजना हो । यसमा धेरै बढेर गयो, तयार गर्न लामो समय लाग्यो, तर एमसीसी ठ्याक्कै पाँच वर्षमा सकिने परियोजना हो । अहिले बजेटमै खर्च नभएको कुरा हेर्नुभयो भने धेरै देखिन्छ । वर्षको जम्मा विकास खर्च ३ खर्ब मात्र हो । खर्च धेरै भएकै छैन, त्यसको तुलनामा त यो ठूलो रकम हो नि । हामीसँग अर्को ५५ अर्ब छ भने अर्को पूर्वाधार परियोजनामा लगाउन सक्छौं । यो परियोजनाले जे निर्माणमा सहायता गर्छ, यो त एक प्रकारको पुँजी निर्माण नै हो । यस्तो राम्रो सहायतालाई हामीले उपयोग गर्नुपर्छ । यसमार्फत निर्माण हुने प्रसारण लाइन र सडकले देशलाई ठूलो सहायता पुग्न सक्छ । हामी आफैंले निर्माण गर्छौं भन्नु त राम्रो हो, तर अरू धेरै परियोजनाहरूमा पनि लगानी आवश्यक छ । कहींकतैबाट त ल्याउनैपर्छ । अनुदानको रूपमा आएको रकम त उपयोग गर्नु नै धेरै फाइदा हुन्छ । यसमा ऋणको भार त हुँदैन । अर्को कुरा, हाम्रो पूर्वाधार लगानीका लागि आवश्यक रकम अपुग पनि छ । कुल जीडीपीको ८ देखि १३ प्रतिशतसम्म लगानी अपुग छ भनेर विश्व बैंकले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ । हाम्रो डुइङ बिजनेसको अवरोधका रूपमा यसलाई देखाइएको छ । पूर्वाधार विकासको आवश्यकता र अपुगतालाई हेरेरै सरकारले हार्डवेयरमा जोड दिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्