नयाँपनसहित प्रतिस्थापन विधेयक तयार «

नयाँपनसहित प्रतिस्थापन विधेयक तयार

सरकारले केही नयाँपनसहित बजेट प्रतिस्थापन विधेयक बिहीबार संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । समयमा नै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेका कारण चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्चले गत आर्थिक वर्षकै नियति भोग्ने देखेपछि सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु भएको भोलिपल्ट नै केही नयाँ कार्यक्रमसहित प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको हो ।
“सरकारले २३ भदौमा बोलाएको संसद् अधिवेशनले एमसीसी तथा प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ,” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । संसद् अधिवेशनको एक हप्ताभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पास गराउने तयारी गरेको पनि स्रोतको दाबी छ । एक हप्ताभित्रमा बजेटको टुंगो नलागे आर्थिक नीति नै निष्कृय हुने भएकाले पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारीलाई तीव्रता दिइएको स्रोतले बतायो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा चार खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, आफ्नै बहुमतको सरकार हुँदा पनि खर्च गर्न नसकेको ओली सरकारको बजेट सरकार परिवर्तन पछि लागू हुने कुरै भएन । त्यसैले गत सोमबारसम्ममा वर्तमान सरकारले जम्मा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने बताइरहँदा दुई महिना पुग्नै लाग्दासमेत पुँजीगत खर्च दुई अर्ब पनि खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नआएसम्म बजेट खर्च नगर्न मन्त्रालयहरूलाई अनौपचारिक रूपमा निर्देशन दिएका कारण पनि खर्च नभएको जनाइएको छ । तर, कोरोना संक्रमण कमजोर देखिएसँगै सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा भने निकै ढिलाइ देखिएको छ । सरकारले कुन क्षेत्रमा कति बजेट काट्छ भन्ने टुंगो नलागेकाले पनि बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयहरू हिचकिचाइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।
समग्रमा भने सरकारले चालू वर्षमा ३.०९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालूअन्तर्गत ३४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ३.४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १४ अर्ब ५७ करोड अर्थात् ७.०१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । चालू र वित्तीय व्यवस्थापनमा अधिकांश रकम खर्च भए पनि पुँजीगत खर्चमा भने सरकार विगतमा झैं अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । तर, राजस्व परिचालनतर्फ हेर्ने हो भने सरकारले अहिले नै लक्ष्यको ११.८९ प्रतिशत राजस्व उठाइसकेको छ । सरकारले गत सोमबारसम्ममा एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरिसकेको छ । अध्यादेश बजेटमा यस वर्ष ११ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्