न्यू बुटवल–गोरखपुरमा विश्वकै ‘नयाँ मोडेल’ प्रस्ताव «

न्यू बुटवल–गोरखपुरमा विश्वकै ‘नयाँ मोडेल’ प्रस्ताव

भारतले न्यू बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा विश्वकै ‘नयाँ मोडेल’ प्रस्ताव गरेको छ । भारतीय अधिकारीहरूसँग भएको छलफलकै आधारमा भारततर्फको अन्तरदेशीय प्रसारण संयुक्त रूपमा बनाउने र नेपालले ७ वर्षसम्म एकल बुकिङ प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भारतले शतप्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) मा बनाउने गरी नयाँ मोडेल प्रस्ताव गरेको हो । माघ १० मा भएको नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को छैटौ बैठकमा ऋण नलिइ दुवै देशको आफ्ना सरकारी कम्पनीमार्फत शतप्रतिशत इक्विटी लगानी गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको हो । नेपालले भने सकेसम्म नेपाल र भारततर्फ सरकार–सरकारमा बनाउनुपर्ने र नभएपनि सरकारीले लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो ।
२५ वर्षकै नेपालले एकल बुकिङ गरेको ढल्केबर–मुज्जफरपुर पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋणमा निर्माण गरिएको थियो तर नरम बन्दै दोसो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । नयाँ प्रस्तावअनुसार नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत र भारतीय कम्पनीले सो देशको कम्पनीमार्फत इक्विटी लगानी गरिनेछ । भारतले कुन कम्पनीमार्फत गर्ने भन्ने एकिन नभएपनि भारतीय पावर ग्रिडमार्फत गर्ने सम्भावना छ । “अधिकांश ठूला परियोजनामा ऋण लगानी हुन्छ, इक्विटीले मात्र बन्दैन तर बैठकमा भारतले शतप्रतिशत इक्विटीमा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ,” विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी भन्छन्, “सम्भवतः संसारमै यस्तो मोडेल नयाँ हुनुपर्छ, जहाँ शतप्रतिशत इक्विटीमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।”
हालै नयाँ दिल्लीमा भएको छलफलमा नेपालले भारतसमक्ष नेपालतर्फ आफैले बनाउने भारततर्फको प्रसारण लाइनमा दुवै देशले ५०÷५० प्रतिशत लगानी गर्ने र सात वर्षसम्म नेपालले एकल बुकिङ गर्ने तथा त्यसपछि संयुक्त रूपमा गर्नेमा भारतीय अधिकारी सकारात्मक बनेपछि १० माघमा पोखरामा भएको जेएससी बैठकमा सो प्रस्ताव गरेको थियो । भारतीय पक्षले ७ वर्षपछि कस्ले बुकिङ गर्ने, ऋण लगानी कसले गर्ने भन्नेबारेमा प्रश्न उठाउँदै नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपनि शत प्रतिशत इक्विटीको प्रस्ताव भने राखेका थिए । यसबारे अन्तिम निर्णय भने भैसकेको छैन । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका निर्माणका लागि यसबारे विस्तृत अध्ययन गरी पेश गर्ने भनेर विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । इक्विटी लगानीपछि क्यापासिटी बुकिङ र यसको प्रतिफल लगायतबारे पनि दुवै निकायले टुंगो लगाउनेछन् ।
प्राधिकरणका अनुसार सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारततर्फ १२० किलोमिर तथा नेपालतर्फ २० किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ भने नेपालतर्फ २ अर्ब ५ करोड भारतीय रुपैयाँ तथा भारततर्फ ५ अर्ब १५ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने सन् २०१६ को अध्ययनले देखाएको छ । हाल बढेर भारतर्फतको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि मात्र नेपाली रुपैयाँ करिब १० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । “करिब ५÷५ अर्ब इक्विटी हालेर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बन्दैछ, यसको परिकल्पना गरिएको थिएन,” उनले भने । नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे तथा भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव अजयकुमार भल्लाले नेतृत्व गरेको सो बैठकमा भारतको प्रस्तावसँगै नेपालले विगतमा सरकारी निकायकै संलग्नतामा प्रसारणलाइन बनाउने नेपालको अडानले मुर्त रूप पाउने देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारततर्फ १२० किलोमिर तथा नेपालतर्फ २० किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ भने नेपालतर्फ २ अर्ब ५ करोड भारतीय रुपैयाँ तथा भारततर्फ ५ अर्ब १५ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने सन् २०१६ को अध्ययनले देखाएको छ । हाल बढेर भारतर्फतको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि मात्र नेपाली रुपैयाँ करिब १० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । “करिब ५÷५ अर्ब इक्विटी हालेर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बन्दैछ, यसको परिकल्पना गरिएको थिएन,” उनले भने । नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे तथा भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव अजयकुमार भल्लाले नेतृत्व गरेको सो बैठकमा भारतको प्रस्तावसँगै नेपालले विगतमा सरकारी निकायकै संलग्नतामा प्रसारणलाइन बनाउने नेपालको अडानले मुर्त रूप पाउने देखिएको छ ।
इनर्जी बंैकिङ कार्यान्वयन गर्न थप पूर्वाधार
दुई देशबीच इनर्जी बैकिङ (विद्युत् आदानप्रदान) गर्न भएको सहमतिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा एउटा उत्साह जगाएको छ । सन् २०१९ पछि नेपालको बिजुली खेर जाने स्वयं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत कोटा तोकेर लिऊ वा तिर (टेक अर पे )मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीपी) गरिरहेको र जलविद्युत्को अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर भोलि टेक अर पे मा पीपीए गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाको लागि एउटा सुखद समाचार पनि हो । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालका अनुसार यसले दुई देशबीचमा इनर्जी बैंकिङको लागि बाटो खुला गरेको छ तर यसका लागि थप संयन्त्र बनाएर यसको अनुगमन र सुरक्षाको खाँचो छ । यसको तयारी गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको छ । दुई देशको प्रणालीमा सिङ्क्रोनाइज गर्नुपर्ने, ग्रीड कोडमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, यसको प्राविधिक रूपमा स्पेशल प्रोटेक्सन सिष्टम (एसपीएस)  गर्नुपर्ने, बिलिङ प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने लगायतका थप तयारीले मात्र इनर्जी बैकिङ सम्भव छ ।
विज्ञहरूका अनुसार भारतमा राज्य–राज्यबीच विद्युत् आदानप्रदाको व्यवस्था भएपनि  सीमा पारीको नभएकोले भारतीय विद्युत् नियमन आयोगबाट यस सम्बन्धी निर्देशिका आउनुपर्ने अवस्था छ ।
 प्रणाली सिङ्क्रोनाइज गर्नका लागि पहिलो ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनले पुग्ने भए पनि भारतमा कुनै प्राविधिक समस्या आएमा भने नेपालको विद्युत् प्रणालीमा समस्या हुने भएकोले यसबाट नेपालमा भारतप्रति अझै नराकात्मक धारणा वृद्धि हुने भएकोले न्यू बुटवल–गोरखपुर बनेमा सहज हुने भारतीय प्रतिनीधिहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, प्रणाली सुरक्षाले पनि केही हदसम्म यसको समस्या समाधान गर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । प्रणाली सिङ्क्रोनाइजका लागि पोखरा बैठकभन्दा तीन दिनअघि भारतको पावर ग्रीड र कोसोको उच्चस्तरीय समिति आएर सबस्टेसन भ्रमण गरी कहाँ कहाँ के गर्नुपर्ने भनेर यसको पहिचान भने गरिसकेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्