कृषि कार्यक्रमलाई चितवनमा आठ करोड २० लाख

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वय एकाई चितवनले १५ करोड ३२ लाख बराबरका वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये जोन विकासका लागि संघीय सरकारबाट ८ करोड २० लाख, ब्लक विकासका लागि प्रदेश सरकारबाट तीन करोड ७१ लाख, पकेट विकासका लागि स्थानीय सरकारबाट तीन करोड ४१ लाख बराबरका कार्यक्रम समेटिएका छन् । एकाईका वरिष्ठ कृषि अधिकृत विनोदकुमार भट्टराईका अनुसार यो वर्ष जोन कार्यक्रममा ८२ लाख ५१ हजार बढी बजेट विनियोजन भएको छ ।
चितवनमा तरकारी, केरा, मौरी र धान जोनका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । भरतपुर महानगरको ४ देखि ९, ११ देखि २८ नम्बर वडामा ७६९ हेक्टरमा तरकारी जोन, भरतपुरको १, कालिकाको १ देखि ८ नम्बर वडा, खैरहनी नगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिकाको १ हजार ५२० हेक्टरमा केरा जोन कार्यक्रम लागू भएको छ । यस्तै भरतपुरको ११ देखि १३ नम्बर वडा, कालिकाको ९ देखि ११, खैरहनीको ४, १० र ११, राप्तीको १ देखि ६, १० देखि १३ नम्बर वडामा मौरी जोन कार्यक्रम लागू भएको छ । यस्तै रत्ननगरको ३ देखि ९, खैरहनीको ५ देखि ७, ९ देखि १३, राप्तीको १ देखि ४ र ६ नम्बर वडामा ८ हजार ५ सय ४० हेक्टरमा धान जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
तरकारी जोनका कार्यक्रम यो वर्ष चितवनमा अन्तिम हो । यो वर्ष केरा र मौरीको जोन चौथो वर्ष हो भने धान जोनको तेस्रो वर्ष हो । तरकारी जोनमा ९३ लाख ८० हजार, धान जोनमा १ करोड ३१ लाख ३५ हजार, केरा जोनमा ९९ लाख २० हजार र मौरी जोनमा ४५ लाख ५० हजार बराबरका कार्यक्रम छन् ।
यसपालिको बजेटमा बजारीकरण, भण्डारण र सिकाइ तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको छ । तरकारी तथा धान खेतीमा भित्रिएका नयाँ प्रविधि विस्तारका लागि ९५ लाख बजेट छुटयाइएको छ । कृषि अधिकृत माधव पौडेलले यान्त्रिकरण गर पनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा कैयन यन्त्र, उपकरण थन्किएकाले किसानलाई तालिम दिने गरी सिकाइ केन्द्र बनाइने बताए । उनका अनुसार धानका लागि २ र तरकारीका लागि १ सिकाइ केन्द्र तथा प्रदर्शनी केन्द्र बनाइने छ । “यन्त्र, उपकरण चलाउने सीपबारे ज्ञान दिने केन्द्रहरु बनाउने छौँ, यन्त्र प्रर्दशनी तथा भाडामा समेत लगाउने कार्ययोजना बनाइने छ,” उनले भने, “सबै उपकरण सदुपयोग पनि हुनेछन्, थप किसान पनि आकर्षित हुनेछन् ।”
उनका अनुसार किसानले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान बेच्ने वातावरण बनाउन भण्डारण गृह तीन ठाउँमा स्थापना गरिने योजना रहेको बताए ।
“चैते धान सस्तो मूल्यमा बेच्न किसान बाध्य छन्,” उनले भने, “कम्तिमा दुई महिना भण्डारण गर्न सके किसाने उचित मूल्य पाउने वातावरण बन्नेछ ।” कृषि अधिकृत इन्द्र शर्मा ढुंगानाले केरा जोनअन्तर्गत राइपेनिङ च्याम्बर निर्माण गरिने बताए । “४५ मेट्रिक टन केरा पकाउन मिल्ने च्याम्बर बनाउने लक्ष्य छ,” उनले भने, “केमिकल बिना पकाइएको पहेंलो केराको बजार मूल्य राम्रो छ, च्याम्बर निर्माणले किसान व्यवसायी दुवै लाभान्वित हुनेछन् ।” दुई वर्ष पहिले राइपेनिङ च्याम्बर (केरा पकाउने मेसिन) का लागि ६० लाख बजेट विनियोजन गरे पनि किसान इच्छुक नहँुदा बजेट फ्रिज हुन पुगेको थियो । यसपालि ४० लाख बजेट राखिएको छ । “यसपालि किसान, व्यवसायी दुवैबाट प्रस्ताव मागेका छौँ,” उनले भने, “च्याम्बर निर्माण भए केरा खेर जाने र बजार नपाउने समस्या हल हुनेछ ।” जोनका कार्यक्रमका लागि चितवनमा हालसम्म संघीय सरकारले २३ करोड ३६ लाख विनियोजन गरेकोमा १८ करोड ७७ लाख खर्च भएको छ । कार्यान्वयन एकाई चितवनका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत भट्टराईले उत्पादन बढे पनि बजारीकरणमा देखिएका समस्या हल गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको बताए । उनका अनुसार ढुवानी साधन र ढुवानी शुल्कमा अनुदान दिने गरी कार्यक्रम पारिएको छ ।