प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना बनाइँदै «

प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना बनाइँदै


प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पहिलो आवधिक (पञ्चवर्षीय) योजना बनाउन थालेको छ । आयोगले हालै बनाएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८’ अनुसार आवधिक योजना तर्जुमा निर्देशक समिति गठन गरी आवधिक योजना तर्जुमा गर्न थालिएको हो । आयोगका उपाध्यक्ष केशरबहादुर साउदले भदौ १० गते निर्देशक समिति गठन गरिएको बताए । उनले सो समितिको पहिलो बैठक भदौ १६ गते बसी प्रदेशका मन्त्रालयहरुसँग उनीहरुको लक्ष्य, नीतिलगायतका आधारभूत कागजातमा गगरिएको बताए । उपाध्यक्ष साउदका अनुसार एक महिनाको अवधि दिएर मन्त्रालयहरुसँग कागजात मागिएको छ ।
“सबै मन्त्रालयहरुले कागजात उपलब्ध गराएलगत्तै हामी आवधिक योजना निर्माणको दोस्रो चरणमा जाने छौं” उपाध्यक्ष साउदले भने, “हामीले ६ महिनाको अवधिमा आवधिक योजना तर्जुमा गरिसक्ने गरी अघि बढेका छौं । दिग्दर्शनले गाइड गरेअनुसार नै योजना तर्जुमा गर्न सक्छौं भन्ने आँट छ ।”
संघीयता कार्यान्वयन भई प्रदेश सरकार गठन भएको चौथो वर्षमा प्रदेशले आवधिक योजना बनाउन थालेको छ । गत वर्ष पुसमा नीति तथा योजना आयोग गठन भएपछि आयोगले योजना तर्जुमा गर्न पहिले दिग्दर्शन बनाएको थियो । “आयोग गठन भएको तीन महिना हामीलाई कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समय लागेको थियो” उपाध्यक्ष साउदले भने, “५ महिनामा हामीले योजना तर्जुमा दिग्दर्शन बनायौं ।”
उनका अनुसार आवधिक योजनामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाउन सक्ने योजनलाई छुट्टा छुट्टै लिष्टिङ गर्नुका साथै संघ सरकारबाट सहयोग लिनुपर्ने योजनाहरु पनि छुट्याइने छ ।
“दिग्दर्शनले गाइड गरेअनुसार हामीले टोल, वडा र पालिकास्तरबाट योजना छनौट तथा सिफारिस गर्ने छौं” उनले भने, “टोल र वडाबाट सिफारिस भएका पालिकाले निर्माण गर्न सक्ने योजना पालिकाले आफैसँग राख्नेछ र बाँकी योजना प्रदेशमा सिफारिस गरी पठाउने छ । पालिकाबाट प्रदेशमा सिफारिस भई आएको योजनाहरु प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा छलफल भई जिल्लामा सिफारिस गर्ने छ र जिल्लाबाट छलफल गरी सिफारिस भएको योजना प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने छ ।”
यसरी सिफारिस भएर आएका योजनाहरुलाई योजना बैंकमा राखी योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने उपाध्यक्ष साउदले बताए । उनले पहिलो प्राथमिकतामा परेका योजनाहरुलाई प्रदेश सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्ने बताए । “दिग्दर्शनले वार्षिक विकास कार्यक्रम पनि यसैगरी तर्जुमा गर्ने मार्गदर्शन गरेको छ” उनले भने, “अबका सबै योजनाहरु मार्गदर्शन अनुसार बन्ने छन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच योजना दोहोरो पर्ने समस्या पनि समाधान हुन्छ ।”
आयोगको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन निर्माण प्राविधिक समितिले बनाएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको योजनातर्जुमादिग्दर्शन २०७८’ आयोगको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दिग्दर्शन स्वीकृत गरेको आयोगका सचिव नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । उनले बैठकमा मुख्यमन्त्री भट्टले अबका योजनाहरु दिग्दर्शनको गाइडलाइन अनुसार नै तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए ।
योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा आवधिक योजना निर्माण, मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण, योजना बैंकिङको प्रक्रिया र वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्ने आधार र प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्