प्राङ्गारिक प्रवद्र्धन महाअभियान आवश्यक «

प्राङ्गारिक प्रवद्र्धन महाअभियान आवश्यक

नेपालको भौगोलिक विविधता विश्वमै नमूना मानिन्छ । हिमाल, पहाड, तराई मिलेर बनेको भूगोललाई उपयोग गरेर वर्षभरी नै प्राकृतिक प्रणालीमै कृषि उपज उत्पादन गराउन सकिने अवस्था छ । जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी मुलुक नेपालले ‘कृषि प्रधान मुलुक’को ट्यागसमेत बोकेको छ । तर, स्वदेशकै उत्पादनले जनतालाई खान नपुग्ने अवस्था मात्र हैन आयातको ग्राफ पनि वर्सेनि बढ्दो छ । यसको सिधा अर्थ हो नेपाली जनता र जनताको ठेक्का लिएका नेताले नेपालको माटो चिननेन्, माटोको महत्व बुझेनन्, कस्तुरीले आफ्नै विना नचिनेजस्तो भौंतारिरहेको अवस्था विद्यमान छ । आयातमा आधारित कर प्रणाली र विकासमा दाताको मुख ताक्ने प्रवृत्ति नेपाली शासकको परिचय नै बनेको छ । त्यसैले त नेपाललाई ‘सुनको कचौरा बोकेर भिख भागिरहेको’ मुलुक पनि भन्न थालिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र नीति निर्माताको अदूरदर्शी भूमिकाका कारण आजसम्म पनि मुलुकले कृषिमा प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्न सकिरहेको छैन । प्राङ्गारिक कृषि अवाश्यक छ की रासायनिक कृषि प्रवद्र्धन गर्ने हो ? ठ्याक्कै जवाफ नीति निर्माताले पनि दिन सकेका छैनन् । एकातिर राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्तिका लागि रासायनिक उत्पादन भए पनि धेरै उपज उब्जाउ गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर रासायनिक उत्पादन बढाएर बजारको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने अवस्था पनि छ । कृषिका सरोकारवाला तथा विज्ञहरू नेपालले प्राङ्गारिक कृषि नै प्राथमितामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । मुलुकभरका कृषकमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत त साना किसान नै छन् । थोरै जग्गा, थोरै वस्तुभाउ र घरेलु जनशक्तिले कृषि उपज उब्जाइरहेका कृषकहरूमध्ये अधिकांसले प्राङ्गारिकमै आधारित कृषि उपज उब्जाइरहेका छन् । सरकारको मोटो लगानी भने व्यवसायीकरणको नाममा ठूला फार्म खेतहरूमा गइरहेको छ । सहरी जनसंख्यालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न ठूला फार्म पनि चाहिन्छन् तर ठूला फार्महरूले कृषि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गर्ने योगदान भने निकै न्यून छ । यस्तोमा भइरहेको प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै भविष्यमा प्राङ्गारिकमै जानुपर्ने सुझाव सरोकारवालाको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालका उपभोक्ताहरूको पनि प्राङ्गारिक उत्पादनप्रति मोह बढ्दो पनि छ । सरोकारवालाले नेपालले पहिलो प्राथमिकतामा प्राङ्गारिक कृषिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालमा प्राङ्गारिक कृषिका विगतको अभ्यास, हालको सरकारी प्राथमिकता र यससम्बन्धी नीति नियमलगाएतका विषयमा केन्द्रीत रहेर कारोबारकर्मी किरण आचार्य र धर्मेन्द्र कर्णले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

प्राङ्गारिक खेती मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा
तेजबहादुर सुवेदी
प्रवक्ता, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
प्राङ्गारिक कृषि नै नेपालका लागि उपयुक्त कृषि प्रणाली हो भन्नेमा सरकार र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय स्पष्ट छ । सत्ताधारी दलको घोषणापत्रमै १० वर्षमा प्राङ्गारिक मुलुक बनाउने विषय समेटिएकाले पनि सरकारको प्राथमिकतामा स्वतः पर्ने विषय पनि हो । यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी पाएका छौं । हामीले पनि मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यससम्बन्धी थप अध्ययन अनुसन्धान गरी स्पष्ट नीति लिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाउने क्रममा छौं । झट्ट हेर्दा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष प्राथमिकतामा प्राङ्गारिक कृषि नदेखिएको जस्तो लाग्नु स्वभाविक पनि छ । किनकी मन्त्रालयले गर्ने प्रत्यक्ष लगानी भने प्राङ्गारिकमा भन्दा रासायनिकमा बढी देखिन्छ । बजेटको हिसावल हेर्दा ६ अर्ब रासायनिक मलमै छ भने औचारिक अनौचारिक रूपमा करिव १५ अर्ब जतिको रासायनिक मलको कारोबार बर्सेनि हुने गरेको देख्दा मुलुक सबै रासायनिक उत्पादनमै गए जस्तो लाग्छ । सरकारले बजेट वक्तव्य नीतिगत रूपमा पनि प्राङ्गारिक कृषिलाई समेटेको छ । यद्यपी सरकारको भन्दा पनि किसान र नीजि क्षेत्रले प्राङ्गारिक क्षेत्रमा गरेको लगानीको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । किसानले हरेक वर्ष उत्पादन गर्ने गोठेमलको हिसाबल गर्ने हो भने पनि ३० अर्ब बढीको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै जैविक विषादीको प्रयोग पनि किसानले गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नगर्ने भएकाले उपभोक्ता प्राङ्गारिक मन पराउने पनि देखिएको छ । अर्कोतिर यस क्षेत्रमा गरिने लगानी तथा प्राथमिकताहरू पनि बढ्न थालेका छन् ।
सरकारले प्राङ्गारिक उत्पादनलाई कम प्राथमिकता दिएको भन्ने जनगुनासो र बहसमा आएका विषयलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदलसमेत गठन गरेर काम अगाडि बढाइसकेको छ । विगतमा पनि यस्ता कार्यदल नबनेका होइनन् । तर विगतका कार्यदलहरू कर्मचारीले नेतृत्व गरेका हुने र मन्त्रीस्तरिय प्राथमिकतामा नपर्ने वा अन्य विविधि कारणले कार्यदलका प्रतिवेदन लागू नहुने समस्या पनि देखियो । यही समस्यालाई मध्यनजर गरेर मन्त्रीज्यू स्वयम्को नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको हो । सरोकारवाला निकायहरू समेटिएको कार्यदलको प्रतिवेदन कस्तो आउँछ भन्ने नै मन्त्रालयको पर्खाइको विषय हो । प्राङ्गारिक कृषिलाई प्रवद्र्धनको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? यसलाई कति प्राथमिकता दिने वा नदिने ? भविष्यमा कस्तो कृषि प्रणाली अपनाउने ? यसको बजारीकरण कस्तो हुने जस्ता विषयमा कार्यदलले स्पष्ट धारणा बनाउने छ । कार्यदलको रिपोर्टको आधारमा आवश्यकताअनुसार नीति बनाउने वा ऐन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । कार्यदलले दिएको सिफारिसअनुसार आगामी वर्षका बजेटमा प्राङ्गारिक प्रवद्र्धनका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने योजना मन्त्रालयको छ । छिमेकी मुलुक भारतको सिक्किममा कानुन नै बनाएर प्राङ्गारिक बाहेकको खेती गर्न नपाइने व्यवस्था नै गरियो । हामी पनि अब यस विषयमा प्राथमिकताका नयाँ आधार तयार गरेर अगाडि बढ्न थालेका छौं । चार महिनाको अवधि दिइएको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि नै सोही आधारमा थप काम हुनेछन् ।

प्राङ्गारिकमा फर्कनुको विकल्प छैन
उद्धव अधिकारी
अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक महासंघ
नेपाल कृषि प्रधान देश यसै भनिएको होइन । संस्कृतिसँग जोडिएर खेती गर्ने लामो अभ्यास गर्दै आइरहेका छौं । हामीले पुर्खौदेखि गर्दै आएको खेती प्रणाली जुन प्राङ्गारिक प्रविधिमा हुन्थ्यो, आज अग्र्यानिक नाममा पश्चिमाबाट हामीले सिकेर पुनः प्राङ्गारिकको गफ गर्ने भएका छौं । विश्वले रासायनिक अभ्यासमा गएर पनि त्यसको हामीलाई बुझेर प्राङ्गारिक प्रवद्र्धनमा जान थालेका छन् । हामी भने बढी उत्पादन गर्ने नाममा रासायनिक उत्पादनलाई नै प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । जुन हरेक दृष्टिकोणबाट गलत बाटोमा हिँड्नु नै हो । प्राङ्गारिकमा जानुपर्छ भन्ने बहस पछिल्ला वर्षमा निकै नै गर्न थालेका छौं हामी पनि । यो भनेको आजभन्दा आधा सतक अगाडि हाम्रा पुर्खाले जे गर्दैथे त्यतैतिर हामी जान खोजेको हो ।
दोस्रो विश्व युद्धपछि हरित क्रान्तिको लहडमा नेपाली कृषिलाई झनै नेपालीलाई अप्ठ्यारोतिर लगे । अर्थात् रासायनिकमा मुलुकलाई लगियो । यसले भलो गरेन । मानिसको क्यान्सर जस्ता दीर्घ रोग लाग्ने अवस्था आयो । वातावरणमा असर देखिन थाल्यो । उत्पादन पनि त खासै बढेन यसले । आयात किन रोकिएन त ? अझै पनि सरकारी लगानी प्राङ्गारिकमा खासै छैन । ६ अर्वको मलले नपुगेर जिटुजीबाट ३ अर्ब थप्दैछौं । यो त अनुदानको रकम मात्र हो । किसानले तिर्नेसमेत हेर्दा त यसको दोब्बर रकम रासानिक मल खरिदमै बाहिर गइरहेको छ । एकातिर राष्ट्रको ढुकुटी रासायनिक मल खरिदमा गइरहेको छ भने अर्कोतिर यसले पार्ने नकारात्मक असर पनि हामीले भित्र्याइरहेका छौं । तर, प्राङ्गारिक उत्पादन गर्ने किसानको गोठ र खेतमा सरकारको लगानी नगन्य मात्र छ ।
बल्लबल्ल हाम्रा नीति निर्माताहरूदेखि उपभोक्तासम्ममा चेत खुलेको छ । अर्थात् उपभोक्तादेखि नीति निर्मातासम्म प्राङ्गारिक नै ठीक रहेछ भन्ने लागेको छ । यद्यपी विग्रेको सबैले देखेका छन्, गर्ने कसले र कसरी भन्ने स्पष्ट देखिँदैन । राजनीतिक उतारचढाव र त्यसका रमिते बनेरै राज्यले किसान र दीगो कृषिलाई ध्यान दिएको देखिँदैन । कहाँ कुन कार्यक्रम गर्दा धेरै कमिसन आउँछ भन्नेमै केन्द्रीत हुने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्यो । अब पुनः हामी आफ्नो पनमा, आफ्नो भूगोलअनुसारको सिकेको सिपलाई परिस्कृत परिमार्जित गर्दै दीगो कृषिमा जानुपर्छ । यसले पर्यावरणमा पनि फाइदा पुग्छ र नेपालीको स्वास्थ्य थप बिग्रनबाट पनि जोगिन्छ ।
साँच्चिकै आत्मनिर्भरताका लागि दीगो कृषिको विकल्प छैन । विना रसायन पनि उत्पादन बढाउन सकिने विश्वभरबाट ल्याउन सकिन्छ । तर, नेपालको भूगोल र वातावरण अनुकूल यसको प्रयोग हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ आयआर्जनको विषय पनि यसमा जोडिएको छ । प्राङ्गारिक प्रवद्र्धनको महाअभियान आजको आवश्यकता हो । यसो हुँदा एकातिर कृषकको आयआर्जन बढ्छ, अर्कोतिर निर्यात पनि गर्न सकिने विषय पनि प्राङ्गारिक हो । पर्यटकको पहिलो रोजाइ प्राङ्गारिक खाना नै हो । यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन प्रवद्र्धनका पनि भूमिका खेलेको हुन्छ । किसानको गोठ नै मल कारखाना हो । गोठ, मलखाद व्यवस्थामा सरकारले उनुदान दिनुपर्यो । व्यापारिक कृषिका नाममा बरालिएका छौं । हामी फर्कनुपर्यो । हिजो रासायनिक कृषिको सुरु गर्दाको वेफाइदाको समीक्षा गर्नुपर्यो । यसका लागि सरकारी नीति, कानुन र कार्यक्रमहरू घनिभूत रूपमा प्राङ्गारिक प्रवद्र्धनका मुद्दामा केन्द्रीत हुनुपर्छ । हामी किसान सरकारी अभियान सफल बनाउन लागि पर्नेछौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्