कालोबजारी नियन्त्रण गर्न अनुगमन तीव्र बनाउँछौं «

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न अनुगमन तीव्र बनाउँछौं

प्रकाश पौडेल हाल वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । २०५७ सालमा शाखा अधिकृत तहबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीएमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वन मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतका अन्य निकायमा रहेर काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । विशेषगरी अपराध अनुसन्धान, सार्र्वजनिक प्रशासनभित्र भएको विकृति, विसंगतिलाई कसरी अनुसन्धानमूलक बनाउने र कसरी सूचना प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा बढी उनको रुचि रहेको छ । पछिल्लो समय बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दै गएको छ । बजार अनुगमन नियमित रूपमा भए पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको आम उपभोक्ताको गुनासो छ । पछिल्लो समय बजारमा खाने तेल, खाद्यान्न, चिनी, लत्ताकपडा लगायतका अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपत बढी हुँदा बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मिसावट, म्याद नाघेका सामान बिक्री–वितरण बढी हुने गर्छ । बजारमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, ठगी, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि विभागले कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ र अहिले बजारको अवस्था के छ भनेर विभागका महानिर्देशक पौडेलसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

समग्र बजारको अवस्था के छ र कसरी बजार अनुगमन गरिरहनुभएको छ ?
आइतबार भएको केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकमा पनि बजारको अवस्थाका बारेमा चर्चा भएको छ । हामीले बजार र बजारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विधिका बारेमा सबैले प्रस्टसँग सबैले बुझेका छैनौं जस्तो लागेको छ । ८० प्रतिशत अर्थतन्त्रको हिस्सा राख्ने र सम्पूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्र एकातिर छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकायका रूपमा मात्र खडा गरे जस्तो मात्र छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिईकन, उनीहरू सचेत नभईकन, समन्वयन नगरेसम्म हामीले बजारलाई जे रूपमा सोचेका छौं त्यसरी सुधार गर्न सकिँदैन । माग आपूर्तिका आधारमा बजार चलायमान हुन्छ । बजारमा फरक–फरक गुणस्तरका वस्तुहरू पनि राखिएको छ । मागका आधारमा वस्तुको आपूर्ति घटाउने र बढाउने गर्छ । हामीले बजारलाई बुझ्दा अत्यावश्यक वस्तुको सुचारु र सञ्चालन बढी हुने गर्छ । त्यसैमा आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुको खपत पनि धेरै हुने गर्छ । वस्तु तथा सेवाको खपत धेरै हुँदा मूल्य थोरै वृद्धि गर्दा पनि उपभोक्तालाई असर पर्ने गर्छ । वस्तुको गुणस्तरलाई पनि बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । समग्रमा भन्दा बजार विभिन्न किसिमको छ । पछिल्लो पटक उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार वस्तुगत बजारलाई मात्र नहेरीकन सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर्छन् । सेवा क्षेत्रमा पनि उपभोक्ता नठगिउन् भनेर त्यसलाई पनि बजारभित्र राखेका छौं ।

स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन, किन ?
संविधानले तीन तहको सरकारको कल्पना गरेको छ । स्थानीय बजार र व्यवस्थापनका जिम्मेवारी स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई दिएको छ । प्रदेश तहको सरकारको भूमिका आन्तरिक बजार व्यवस्थापन, निर्वाध रूपमा आपूर्ति, बजारलाई सहजीकरण गर्ने काम रहेको छ । संघीय सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढी इंगित गर्ने, आयात भएका वस्तुलाई स्रोतबाट उत्पादन भएर आएका वस्तुलाई ती ठाउँमा बढी हेर्ने । सूचनामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, प्रविधिमा आधारित वस्तुबाट मनिटरिङ गर्ने कारणले गर्दा संविधानको अनुसूचीमा राखिएको अनुसूचीको व्यवस्थाअनुसार अधिकांश बजार अनुमगनको भूमिका स्थानीय तहमा लगेर राखेको देखिन्छ । स्थानीय तह बढी प्रभावकारी भएन भने आमनागरिकले संघीय सरकारसँग अपेक्षा गर्छ । प्रभावकारी अनुगमन गरेर गुणस्तरीय वस्तु दिनुहोस्, होइन भने कुन निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने हो भनेर आवाज आइरहेको छ । स्थानीय निकायका विभाग पुग्न सक्ने अवस्था पनि छैन । स्थानीय सरकार पुग्न सकेन । अहिलेसम्म ३६ वटा नगरपालिकाले मात्र बजार अनुगमनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गरेका छन् । समग्र पालिकाहरूमा बजार अनुगमन पहिलो प्राथमिकतामा छैन । विकास निर्माण, स्वास्थ्य शिक्षा, अन्य कुराहरू जसले जनतालाई तत्काल खुसी दिने गर्छ । बजार अनुगमन भनेको छुचो काम हो । स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग जनता नजिक हुने भएकाले पनि गलत फेला परे पनि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजार अनुगमनमा जानका लागि जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्ने गर्छ । बजार अनुगमनभित्र शुद्ध विभागले अहिले गरेजस्तो वस्तुको मूल्य सूची हेरेर मात्र पूर्ण बजार अनुगमन हुँदैन । खाद्यान्नको गुणस्तर हेर्नका लागि प्राविधिक जनशक्ति छ कि छैन । गुणस्तरको वस्तु आफ्नो पालिकाभित्र आएको छ कि छैन, आउन दिन हुन्छ कि हुँदैन, वितरणको च्यानलमा आइरहेका वस्तुहरूलाई नियमन गर्नका लागि टिमको आवश्यकता पर्छ । स्थानीय तहमा निरीक्षण अधिकृत पठाएका छौं, उसले सामान्यतया जरिवाना गर्छ तर कारबाही गर्न सक्दैन । स्थानीय निकायले कानुन बनाएर बजार अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार छ, तर धेरै निकायले कानुन नबनाएकाले पनि स्थानीय स्तरमा बजार व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । एउटा कानुन बनाउन सकेन, त्यसअनुसारको संरचना र जनशक्ति छैन । केन्द्रबाट जिल्लामा गएर गरिएको अनुगमन त्यति प्रभावकारी हुँदैन र स्थानीय तहले त्यसको जोखिम लिन चाहेको छैन । अनुमनको काम उपप्रमुखको जिम्मेवारीभित्र पर्ने ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक निरूपणको काम पनि उपप्रमुखले गर्नुहुन्छ । तर, यो कानुनमा जरिवाना गर्ने अवस्थाले मात्र नपुग्न सक्छ । कहिलेकाहीं गम्भीर अपराध पनि हुन सक्छ । त्यसका लागि स्थानीय निकायलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिएको छैन । आफ्नो क्षेत्रभित्र अनुगमन गरेपछि न्यायिक निरूपण पनि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने स्थानीय निकायको माग छ । यदि मुद्दा चलाउन पाएपछि बजार व्यवस्थित हुन्छ भन्ने स्थानीय निकायको भनाइ छ, तर हाम्रो न्याय प्रणाली कार्यपालिका, स्थानीय तहसम्म छ । व्यवस्थापिका तीन तहमै छ । तर, न्यायपालिकाको अधिकार छैन । एकल न्यायपालिकाको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका अधिकारीले सीधै मुद्दा दायर गर्न सक्दैन । सरकारी वकिल पनि केन्द्रीय न्याय प्रणालीसँग जोडिएको अवस्था छ ।

बजार अनुगमन निरन्तर रूपमा भए पनि मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रण हुन नसकेको गुनासो छ नि ?
राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दरअनुसार पनि प्रत्येक वर्ष मूल्य बढ्ने गर्छ । वस्तुको मूल्यको लागतबाहेकका वस्तुमा इन्धनको पैसा त्यहाँ जोडिँदैछ । इन्धनको मूल्य एक वर्षमा प्रतिलिटरमा ३० रुपैयाँ बढेको छ । त्यसले पनि मूल्य बढ्नमा केही असर पारेको छ । आयातित अर्थतन्त्रमा हाम्रो मुलुक रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले आयात गरेर ल्याउँदा आयातित वस्तुको मूल्य बढ्ने गर्छ । बजार अनुगमन हुन्छ, मूल्य किन घट्दैन भन्ने हुन्छ । वार्षिक रूपमा वस्तुको मूल्य बढ्नु सामान्य सिद्धान्त पनि हो । वस्तुको मूल्य कति हुनुपथ्र्यो भन्ने सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न रहेको छ । एउटा बजारको तह बढी छ । नेपालमा एउटा उद्योगले चामल उत्पादन गर्छ भने उसले सीधै होलसेल र खुद्रा पसलमा सामान पठाउँदैन । कारखानामा उत्पादन भएको सामान विभिन्न तह हुँदै खुद्रा व्यवसायी हुँदै, पसल हुँदै उपभोक्तामा पुग्न ६ देखि ७ तहसम्म हुने गर्छन् । न्यूनतम दुईदेखि अधिकतम चार तह स्वाभाविक छ, तर त्योभन्दा माथिका तहहरू आवश्यक छैनन् । वितरणको च्यानल जति घटाउन सकिन्छ तिनीहरूले पाउने कमिसन र मूल्य घट्छ । तह कति राख्ने र मूल्य निर्धारणको विधि निर्धारण गर्ने भनेका छौं । वस्तुको मूल्य कसरी तय हुन्छ भनेर त्यसको विधि निर्धारण गर्ने भनेका छौं । यी दुई कुरा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । मूल्यको तह कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गराएर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । यसमा मन्त्रालयबाट निर्णय भएर त्यहीअनुसारका विधिहरू स्वीकृत भएपछि मूल्यको तह घटाउन सकिन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा वस्तु ल्याउने बेच्ने, नाफा कमाउने र कर तिर्ने अधिकार रहेको छ । कर तिर्ने सन्दर्भमा हालै खाने तेलका १९ वटा उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गरायौं । उद्योगीहरूले के भने भने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी चिज विदेशबाट ल्याउँछौं । मूल्य बढी राख्दा कर पनि बढी तिरेका र रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छौं भन्ने गर्छ । उद्योगीले राखेको अधिकतम मूल्य र फ्याक्ट्री मूल्य कुन–कुन विधिले राखेको भनेर हामीले भन्न त पाउँछौं, तर कच्चा पदार्थको भाग कति हो र उद्योगीले राखेको मूल्य मिलेन भन्ने अधिकार हामीलाई छैन । हामीले एमआरपी निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार बिक्री गरेको छ÷छैन भन्ने मात्र हेर्नेबाहेक अधिकार छैन । यो पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्छ । बजारको तह र मूल्य निर्धारण विधि तय गर्नुपर्छ । खुद्रा बजारमा चिनीको मूल्य ८५ रुपैयाँभन्दा बढी बिक्री गर्न पाइँदैन, जसले ल्याएर बिक्री गरे पनि हुन्छ भनेर मूल्य निर्धारण गरेको भए चिनीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने पनि थिएन र अभाव पनि हुने थिएन । अहिलेको हाम्रो प्रणाली के भयो भने सस्तो हुँदा नाफा कमाउन सक्दा आयात गर्ने र महँगो पर्दा आयात नगर्ने भएको छ । वर्षभरिमा यति परिमाण ल्याउनुपर्ने दायित्व र सरकारले अधिकतम मूल्य तोकिदिएर दियो भने बजारमा अस्वाभाविक मूल्य पनि बढ्दैन । खाने तेलकोे प्रतिलिटर २ सय रुपैयाँभन्दा बढी तोक्न नपाइने भनेर सरकारले मूल्य तोकेपछि उद्योगीले मनपरी मूल्य तोक्न पाउँदैन । जुन दिनसम्म मूल्य निर्धारण विधि स्पष्ट गदैनौं तबसम्म मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।

निषेधाज्ञापछि बजारमा म्याद नाघेका सामानलाई पुनः लेबल राखेर बिक्री गर्ने गरेको गुनासो आइरहेको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ ?
जहाँ उपभोक्ता र वितरक पनि धेरै सचेत छैनन् । किन भने यो सामान बजारमा सस्तो आएको रहेछ भनेर बिक्री गर्छ, रिलेबलिङ गरेको हो कि होइन भनेर त्यति धेरै ध्यान दिँदैन । कतिपय प्याकिङ गरिएका बिस्कुट, चाउचाउ, चकलेटजस्ता सामानहरू साइकल, ठेलामा लगेर पसलमा छोडेर आएको अवस्था छन् । पसलले कतिमा वस्तु प्राप्त गरे भनेर मात्र हेर्छ, गुणस्तर के छ भनेर हेर्दैन । विभागले उपत्यकामा मात्र अनुगमन गरिरहेको छ र उपत्यकाबाहिर बागमती प्रदेशमा पनि नियमित रूपमा अनुगमन गर्न सकेका छैनौं । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा १० प्रतिशत वस्तुमा म्याद नाघेका सामान हुन्छन् । १० प्रतिशत म्याद नाघेका हुन्छन् भनेर ल्याउँछन् । म्याद नाघेका सामान यो–यो निकायलाई राखेर नष्ट गरियो भनेर भनिएको अनुगमनका क्रममा भेट्टाएका छैनौं । रिलेबलिङ गर्दा व्यवसायी थुनामा जान सक्ने जानकारी पाएकाले पनि अनुगमन गरिएकाले पनि पसलले म्याद नाघेका सामान छुट्टै राख्ने गरेको पाइएको छ । नष्ट गरेको पाइएको छैन । यस्ता वस्तुलाई पुनः लेबल राखेर बिक्री गर्ने सम्भावना पनि बढी देखिन्छ । वस्तुको आपूर्ति भएको बेला मानिसहरूले सामान खोज्ने गर्छन् । लकडाउन पछाडि सबै पसल खुला भएन । पेय पदार्थ र उपभोग्य पदार्थको पनि मिति निश्चित हुन्छ । यस्ता वस्तुमा रिलेबलिङ हुन सक्छ भनेर सचेत रहन सूचना पनि जारी गरेका थियौं । त्यसैमा केन्द्रित गरेर अनुगमन पनि गरेका छौं । त्यही क्रममा दुई ठाउँमा रिलेबलिङ गरेको पनि फेला पारेर ल्यायौं । जो–कोहीले पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पार्ने गरी यस्ता गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई कारबाही हुन्छ । कानुनले कसैलाई पनि छोड्दैन । उपभोक्ता सचेत, व्यवसायी आफैं जिम्मेवारी नभएसम्म र कानुनको पालना नगरेसम्म बजार सुधार हुन सक्दैन ।

उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा छुटाउनका लागि माथिल्लो तहबाट कत्तिको दबाब आयो ?
म आएपछि बीचमा तीन महिनाजति निषेधाज्ञा भयो । निषेधाज्ञा खुला भएपछि रिलेबलिङ गरेको भेट्टाएका हौं । अन्य ठाउँमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गरिएको अनुगमनका क्रममा पनि रिलेबलिङ भेटिएको भनेर हामीलाई जानकारी आएको छ । मान्छे पक्राउ गर्दाखेरि सकेसम्म थुनामा नपरोस् भन्ने सबैमा रहन्छ । व्यवसाय एउटाले गर्ने नाफा कमाउने र त्यहाँ रहेका कामदारहरूमा सहभागी भएको व्यक्ति पनि पक्राउमा पर्छ । ती व्यक्तिका आफन्तले भन्नु स्वाभाविकै हो । तर मलाई छुटाउन परो भनेर माथिल्लो तहबाट फोन आएको छैन । किनभने यसमा मैले व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

कारबाही र जरिवानाले मात्र बजार सुधार हुन सक्छ त ? यसको वैकल्पिक उपाय के हुन सक्छ ?
जरिवाना र कैदले मात्र बजार सुधार हुन सक्दैन । यसरी गइयो भने बजार कहिले पनि सुधार हुन सक्दैन । हाम्रा धेरै कानुनहरू छन् । कैद जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, तर अपराध र गलत क्रियाकलाप झन बढिरहेका हुन्छन् ।
राज्यले अन्तिम उपायका रूपमा दण्डात्मक व्यवस्था राखेको हो । बजार सुधार गर्नका लागि भन्सार बिन्दुमा वस्तुहरू आयात गर्दा मेसिनले वस्तुहरू रिडिङ गराएर ती वस्तुहरूको बारको प्रणाली छ, ती वस्तुहरू रिडिङ भएर आउँछन् । म्याद नाघेका वस्तुको आयातमा रोक लगाउनुपर्छ । नेपालमा अत्यधिक मात्रामा रिलेबलिङ भएको कारण के छ भने एउटा छिमेकी मुलुकबाट म्याद नाघेका वस्तु उतैबाट पुनः लेबल राखेर आए कि भन्ने पनि छ । अर्काे न्यून गुणस्तरका वस्तुहरू भइसकेपछि ती वस्तुहरू आयात गरेर पुनः गुणस्तरयुक्त बनाएर पठाउने गरेका पनि हुन सक्छ । समग्रमा आयातित प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्म रिलेबलिङ गरिएका वस्तु नेपाली उत्पादनभन्दा पनि आयात गरिएका वस्तु धेरै देखिएका छन् । विकसित मुलुकमा केही संख्यामा मात्र फर्मले सामान आयात गर्छन् । आन्तरिक बजारमा उत्पादन गर्छ । विदेश निर्यात गरेर आयात गर्ने कम्पनी सीमित रहन्छन् । नेपालमा २२ हजार फर्म एक्जिम कोडवाला मात्र रहेका छन् । ती फर्मले आयात गर्छन्, त्यसमा पनि क्यारिङ मात्र हो । कन्टेनरमा बोक्ने अर्काे हुन्छ । विदेशबाट एउटा वितरकले सामान ल्याउँछ । दुई वर्ष एजेन्सीले लिन्छ र त्यसपछि छोडिदिन्छ ।

कारबाही गरिएका व्यावसायिक फर्म जरिवाना तिरेर पुनः सञ्चालनमा हुने गर्छन् । तिनलाई विभागले फलोअप गर्छ कि गर्दैन ?
कारबाही गरिएका व्यवसायीलाई पुनः अनुगमन गरेर फलोअप पनि गर्ने गरेका छौं । पुनः अनुगमन गरेर दोब्बर जरिवाना गर्नुका साथै कतिपय फर्मको सटर पनि लगाएका छौं । एक पटक कारबाहीमा परिसकेपछि अब गर्नु हुँदैन भनेर धेरै सुधार पनि हुने गर्छन् । नयाँ फर्ममा बढी अनुगमन गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष गरिएको अनुगमनको कुल १० प्रतिशत फलोअप गर्ने गरेका छौं । चिनी, तेल, खाद्यान्नका पसलमा मूल्यमा के ग-यो भनेर बढी मात्रामा बढी फलोअप गर्छौं ।

बजारमा रहेका सबै वस्तुको अनुगमन हुन्छ त ?
न्यूनतम उपभोग्य वस्तु भनेर ३२ वटालाई सूचीकृत गरेका छौं । ऐनमा हेरियो भने फलाम छड, डन्डी, सिमेन्टलगायतका वस्तु पनि छ । खाद्यान्न, तरकारी, औषधि, फलफूल पनि रहेका छन् । उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका वस्तु भनेर तीन वस्तुलाई त अनुगमन गर्नु नै पर्छ । अस्पताल, विद्यालय, वकालत गर्ने फर्मको लिएको शुल्कको समेत अनुगमन गर्न सकिने कानुनमा लेखिएकाले क्षेत्राधिकारको हिसाबले हेर्न नमिल्ने केही पनि छैन । मूल्यको सन्दर्भमा उपभोक्तालाई उपयुक्त हो कि होइन भनेर हेर्न सकिन्छ । अधिकतम मूल्य सबै वस्तु तथा सेवामा नतोकिएकाले उद्योगीले निर्धारण गरेमा भएन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । सूचना संकलनदेखि मुद्दा चलाउनेसम्मको जिम्मेवारी विभागलाई दिएको छ । संयुक्त बजार अनुगमनमा पनि जान भनिएको छ । विभागका जनशक्ति अभाव भएकाले पनि सबै फर्ममा अनुगमन गर्न सकिएको छैन । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन, जनशक्ति, स्रोतसाधसहित विभागको क्षमता बढाउनुपर्छ ।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल बढी हुने हुँदा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, मिसावट, म्याद नाघेका सामान बिक्री गरेर उपभोक्ता ठगिने धेरै हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कसरी बजार अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ ?
चाडपर्वका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनमेल बढी हुने हुँदा म्याद नाघेका, कमसल सामानको बिक्री बढी हुने हुँदा बजार अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिएका छौं । आइतबार केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा चाडपर्व लक्षित बजार व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र वस्तुको गुणस्तरमा मुख्य एजेन्डा थियो । चाडपर्वका बेला बजारमा सबैभन्दा बढी खरिद हुँदा ठगी हुने हुन्छ, जसको कारणले गर्दा पनि अनुगमनलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । अनुगमन गर्नका लागि जनशक्ति आवश्यक पर्छ । केही दिनमा थप जनशक्ति आउँदै छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, औषधि व्यवस्था विभाग र प्रहरीसहितको संयुक्त अनुगमनको टिमलाई प्रभावकारीमा अगाडि बढाउने । केन्द्रमा विभागले हेर्ने गर्छ । केन्द्रमा मात्र नभएर स्थानीय निकायमा पनि बजार अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले गृह मन्त्रालयमा समन्वय गरेर काम गर्छौं । मूल्य र गुणस्तरका सम्बन्धनमा व्यापारिक संस्था जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकार एक्लैले बजार व्यवस्थित गर्न कठिन हुने हुँदा उपभोक्ता सचेत र व्यवसायी जिम्मेवार बन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग संयुक्त अनुगमनमा सँगै टिम बनाएर बजारको अवस्था के छ भनेर जान्छौं । यसका लागि संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका छिटै बन्छ र सोहीअनुसार बजार अनुगनको कामलाई अगाडि बढाउँछौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्