बिग मर्जर नीति र लगानीकर्ताको पीडा «

बिग मर्जर नीति र लगानीकर्ताको पीडा

मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गर्दै वित्तीय क्षेत्रको पुँजीगत आधार सुदृढ तुल्याउने अभीष्टका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षयता मर्जर र एक्विजिसनको नीति कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । यसबीचमा केही समयअघि सार्वजनिक भएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जान चाहने वाणिज्य बैंकहरूलाई भारी सुविधाको घोषणासहित बिग मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको छ । यो नीतिको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने दिशामा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । तर, मर्जर र एक्विजिसनको लामो एवं झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण यो नीतिमा सामेल हुने संस्थाको सेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूले भोग्नुपर्ने मार भने धानिनसक्नु किसिमको रहेको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने-गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३’ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थाहरू एकआपसमा मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि तयार भएमा यसको प्रक्रिया अघि बढ्ने गर्छ । यसका लागि दुई वा सोभन्दा बढी संस्थाहरूबीचमा प्रारम्भिक समझदारी (एमओयू) भएपछि राष्ट्र बैंकमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रारम्भिक निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त निवेदनमा अन्य कागजातहरूसँगै मर्जरमा सहभागी संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का गरिएको पत्र संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्थाअनुसार मर्जर एवं एक्विजिसनका लागि योग्यताप्राप्त संस्थाहरूबीचमा एमओयू हुनेबित्तिकै सेयर कारोबार रोक्का हुने गर्छ । सेयरको दोस्रो बजारमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूले भोग्नुपर्ने मारको सुरुवात पनि यहींबाट हुने गर्छ ।
मर्जरको हालसम्मको अभ्यास हेर्ने हो भने मर्जर र एक्विजिसनको प्रक्रिया अत्यन्तै लामो हुने गर्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्षभन्दा बढी समय लागेका उदाहरणहरू पनि छन् । मूलतः राष्ट्र बैंकमा प्रारम्भिक निवेदन गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, मूल्यांकनकर्ताबाट मर्जर वा एक्विजिसन हुने संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व र कारोबारको मूल्यांकन गर्ने, सेयर स्वाप अनुपात कायम गर्ने, संस्थाहरूबीच एकआपसमा अन्तिम सम्झौता गर्ने, अन्तिम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातहरू पूरा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने र स्वीकृति प्राप्त गर्ने यसका मुख्य प्रक्रियाहरू हुन् । तर, यी हरेक प्रक्रियाका लागि मर्जर र एक्विजिसनमा संलग्न संस्थाहरू एवं नेपाल राष्ट्र बैंक दुवै पक्षले एकदमै लामो अवधि लगाउने गरेका छन् । अर्कातर्फ कतिपय संस्थाहरूको मर्जरको प्रक्रिया केही अवधिपछि बीचमै भाँडिएका एवं एउटै कम्पनीले मर्जरका नाममा पटक–पटक कारोबार रोक्का गर्ने गरेका उदाहरण पनि छन् । यी सबै खाले अवस्थामा ती संस्थाहरूको सेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूले कारोबार खुल्ने दिन कुरेर बस्नुबाहेक अर्को विकल्प रहन्न ।
यो अवस्थामा मुनाफाको आशामा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरू महिनौंसम्म मुनाफा त हैन, साँवा न ब्याजको स्थितिमा गुज्रनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । मर्जर र एक्विजिसनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई संस्थाहरूको संयुक्त वित्तीय कारोबार सुरु भए पनि सेयर कारोबार भने निकै ढिला गरी मात्रै खुल्ने गरेको छ । विनियमावलीमा मर्जर वा एक्विजिसनसँग सम्बन्धित संस्थाहरू सहमत भएको अवस्थामा अन्तिम स्वीकृतिको निवेदन पेस गरेपछि रोक्का रहेको सेयर कारोबार फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था रहे तापनि व्यवहारमा मर्जरको कार्य सम्पन्न भएपश्चात् मात्रै सेयर कारोबार फुकुवा हुने गरेको छ । यस हिसाबले पनि लगानीकर्ताहरूले धैर्यधारण गर्नुपर्ने समयसीमा लम्बिने गरेको छ ।
लगानीकर्ताहरूले बेहोर्नुपर्ने हैरानी यतिमा मात्रै सीमित छैन । मर्जर वा एक्विजिसनमा जाने निर्णय गरेका कम्पनीहरूको सेयर कर्जामा समेत अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आनाकानी गर्ने गरेका छन् । मर्जर वा एक्विजिसनको प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल लगानीकर्ताहरूले ती संस्थाको सेयरमा गरेको लगानीलाई धितो राखेर सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । अर्कातर्फ, तुलनात्मक रूपमा कमजोर कम्पनीहरू मर्जर र एक्विजिसनमा गएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले लामै अवधि कुरेर मर्जरपश्चात् आफ्नो लगानीको कुनै लाभांश हात पार्न नसक्ने अवस्था देखिने गरेको छ । मर्जर र एक्विजिसनको संक्रमणकाल पार गरेर पनि कतिपय संस्थाहरू मुनाफा आर्जनका हिसाबले विगतमा भन्दा अझै कमजोर बन्ने गरेका दृष्टान्तहरू छन् । यो स्थितिमा लगानीकर्ताहरूको लामो धैर्यता निराशामा परिणत हुने गरेको तीतो यथार्थ रहेको छ ।
मर्जर र एक्विजिसनका क्रममा लगानीकर्ताहरूले बेहोर्नुपर्ने यस खालका कठिनाइको समाधान नै नभएको भने होइन । यसका हरेक प्रक्रियाहरूलाई यसमा संलग्न रहने संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित समयसीमामा टुङ्ग्याइनुपर्ने गरी हालको विनियमावलीले किटान गर्न सकेको छैन । यसबाट प्रक्रिया पूरा गर्न जतिसुकै समय लिए पनि दुवै थरीले छुट पाइरहेको अवस्था छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सूचीकृत कम्पनीहरूबीच मर्जर वा एक्विजिसनको सम्झौता भएका मितिले निश्चित अवधिभित्र प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनु एकदमै जरुरी देखिएको छ । यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने सैद्धान्तिक सहमतिअगावै सेयर स्वाप अनुपात यकिन गरी कारोबार खुल्ला गर्ने र बाँकी प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै जाने हो भने पनि लगानीकर्ताले कुर्नुपर्ने असीमित समयलाई व्यापक रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अघि सारिएको बिग मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिको कार्यान्वयन अगावै मर्जरका कारण सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले बेहोर्नुपरिरहेको मारलाई सम्बोधन गरिन जरुरी छ । यसो हुन नसकेमा सेयर बजारको ठूलो हिस्सा ओगटिरहेका वाणिज्य बैंकहरू मर्जरमा जाने अवस्थामा तिनको सेयर कारोबार रोक्का हुँदा यसै पनि साँघुरो दायरामा रहेको नेपालको पुँजीबजार अझ साँघुरो हुने र बजारमा तरलता अभाव हुन सक्ने खतरासमेत निम्तिन सक्छ । अतः सरकारले अवलम्बन गरेको बिग मर्जर नीतिप्रति सेयर लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढोत्तरी गर्दै यसलाई सहज रूपमा अघि बढाउन लगानीकर्ताहरूले भोगिरहेको मारलाई समयमै सम्बोधन गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकायहरूको यथेष्ट ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्