लक्ष्यको ९०% ले पाए रोजगारी «

लक्ष्यको ९०% ले पाए रोजगारी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) अन्तर्गत गत वर्ष सञ्चालन गरिएका रोजगारमूलक साना परियोजनाबाट लक्ष्यको ९० प्रतिशत युवाले रोजगारी पाएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष दुई लाख युवालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य लिएकोमा सो अवधिमा ९० प्रतिशत अर्थात् एक लाख ७८ हजार ४३२ जनाले रोजगारी पाएको जनाएको छ । सहसचिव एवं पीएमईपीका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहलाई कार्यक्रम छनोट गर्ने अधिकार दिएपछि रोजगार कार्यक्रम लक्ष्य नजिक पुगेको बताए । “सूचीकृत भएका अधिकतम बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्यअनुसार विगत वर्षभन्दा बढी बजेट निकासा गरिएको थियो,” कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेले कारोबारसँग भने, “विगत वर्षको तुलनामा रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक बजेट दोब्बरले वृद्धि गरेर ११ अर्ब ६० करोड पु¥याएको थियो ।” अघिल्लो आवमा कुल ७०१ स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिएकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वित्तीय प्रगति विवरणअनुसार एक अर्ब ७६ करोड तीन लाख ४४ हजार ७२ खर्च भई ६५.४९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति देखिएको थियो ।
सरकारले न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिन सञ्चालन गरेको पीएमईपी अन्तर्गत गत वर्ष १६ हजार ४८६ आयोजना सञ्चालन गरेको थियो । यो आयोजनाबाट १३ करोड दिन बराबरको कार्य घन्टाभन्दा बढी समय रोजगारी सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल ७५३ स्थानीयमध्ये ७४३ स्थानीय तहले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुदान पाएका थिए । सरकारले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निकासा गरेको ११ अर्ब ६० करोडमध्ये ६ अर्ब ५४ करोड १३ लाख ९७ हजार ५२६ रुपैयाँ ज्याला वितरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म बेरोजगार रहेको जनाउँदै रोजगारीको व्यवस्था गरी दिन मन्त्रालयमा सात लाख ५२ हजार ५२९ जनाले नाम सूचीकृत गरेका छन् ।
गत वर्ष निर्धारण गरिएका परियोजनामध्ये सबैभन्दा बढी रोजगारी सडक यातायात क्षेत्रमा सिर्जना भएको थियो । सो अवधिमा १६ हजार आयोजना सञ्चालन गरेर रोजगार सिर्जना गरिएकोमा आधा अर्थात् आठ हजार आयोजना सडक यातायातसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सामुदायिक परियोजना अन्तर्गत तीन हजार आयोजना सञ्चालन गरी रोजगारी दिइएको थियो ।
मन्त्रालयले अघिल्लो आवमा भने ६० हजार व्यक्तिलाई एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेकोमा निवेदन आह्वानबाट तीन लाख ७० हजार ७३४ जना बेरोजगार प्राथमिकीकरण एवं सूचीकृत भएका थिए । सो अवधिमा विनियोजित बजेटको तुलनामा ५२.२९ प्रतिशत न्यून निकासा भएका कारणले लक्ष्य प्राप्ति र उद्देश्य अनुरुपका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न चुनौती भएको थियो । कार्यक्रमले आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा स्थानीय सरकारले कुल एक लाख पाँच हजार ६३४ जनालाई रोजगारीमा संलग्न गराएको थियो । सूचीकृत बेरोजगारमध्ये एक लाख पाँच हजार ३६५ जनालाई औसत १६ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको गत वर्षको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । रोजगारी उपलब्ध गराउने क्रममा औसत रोजगारी दिनमा वृद्धि भए पनि एक सय दिनको रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य नियमित प्राप्तिका लागि सरकारले अझ योजना बनाउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
आव २०७६÷०७७ मा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित प्रस्तावित आयोजना २१ हजार ४१७ मध्येबाट कुल ४ हजार ३०२ आयोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । जुन स्थानीय तहमा बढी आयोजना सञ्चालनमा रहेका थिए । सार्वजनिक निर्माणकार्य (पीडब्लुपी) मा आधारित न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गर्ने विधिबमोजिम सञ्चालित आयोजनामध्ये सडक यातायातको क्षेत्रमा ४८.०७ प्रतिशत साना सामुदायिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनामा १८.८१ प्रतिशत र ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा ११.२५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएका थिए ।
श्रम मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य योजना रहेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्