३ सय विद्युतीय बस यातायात प्राधिकरणमार्फत «

३ सय विद्युतीय बस यातायात प्राधिकरणमार्फत

सरकारले यातायात प्राधिकरण नेपाल गठन गरी ३ सय विद्युतीय बस किन्ने योजना अघि बढाएको छ । यातायात प्राधिकरण गठनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको सरकारले प्राधिकरणमार्फत नै ३ सय सवारीसाधन किन्ने योजना अघि बढाएको हो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले यातायात प्राधिकरण नेपालमार्फत तीन सय विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिए ।
“यातायात प्राधिकरण गठनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ भने तीन सय बस खरिद गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।” उनले भने, “बसहरू निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।” प्रदूषण रोक्ने उद्देश्यले विद्युतीय बसमा सरकारले जोड दिएको बताउँदै पेट्रो डलरलाई हाइड्रो डलरमा रूपान्तरण गर्ने गरी सरकार अघि बढेको बताए । तीन सय विद्युतीय बस सरकारी निकायबाट तथा निजी क्षेत्रले पनि विद्युतीय बसको खरिद गर्ने प्रक्रिया बढ्दै गएपछि हाल भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेर स्वदेशी विद्युत् यातायात व्यवस्थापनका लागि उपयोग हुने आशा सरकारको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने प्राधिकरण गठन प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा रहेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले मन्त्रिपरिषद्बाट यातायात क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएकाले स्वायत्त निकायको रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालय अघि बढेको बताए । उनका अनुसार, सहरी क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापन र नियमनमा प्राधिकरण सक्रिय हुनेछ ।
सरकारले ५ वर्षभित्र २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको चार्जका लागि आवश्यक पूर्वाधारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयाल निगम अघि बढेको छ । प्राधिकरणले २० ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना अघि बढाएको छ । सरकारले २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन बनाउने घोषणा गरे पनि हालसम्म विद्युतीय सवारीसाधनको वृद्धि गर्न रणनीति भने बनेको छैन । विज्ञहरूले सय रुपैयाँको इन्धन खर्च गर्नुपर्नेमा बिजुलीको सवारी साधनमा बिजुलीका लागि २०\२२ रुपैयाँमात्र खर्च गरे पुग्छ भने यसबाट आयातसँगै लागत पनि घटाउने बताउँदै आएका छन् तर हालसम्म विद्युतीय सवारी साधनको संख्या एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।
२०७४ मा मात्र विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएको कुरा गर्ने हो भने झण्डै २ सय छ । अहिले उपयोग पनि बढेको छ । इभीको प्रयोग बढ्नुको कारणमध्ये एउटा त विश्वव्यापी रुपमै बढ्दै जानु पनि हो । अलि बढी जागरुक हुनुपर्ने भनेको सबै पेट्रोल बाहिरबाट ल्याएर पैसा विदेश पठाउनुभन्दा देशमा पर्याप्त रहेको जलविद्युत उपयोग गर्नु राम्रो हो । अहिले हेर्ने हो भने त विद्युतीय सवारी साधान धेरै कम छ । प्रतिशतमा कुरा गर्दा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।
फाइदाकै कुरा गर्ने हो भने सय रुपैयाँको इन्धन खर्च गर्नुपर्नेमा विजुलीको सवारी साधनमा बिजुलीको लागि २०\२२ रुपैयाँ मात्र खर्च गरे पुग्छ । अहिले ३\४ खर्बको इन्धन आईरहेको बेलामा त्यसलाई प्रतिस्थापन गरियो भने एक खर्ब बराबरकै विजुलीबाट अहिले यातायात प्रणाली सञ्चालन सम्भव हुन्छ । पाँच वर्षभित्रमा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउन सके पनि धेरै उपलब्धि हुन्छ । यसका लागि निर्माण गर्नुपर्ने चार्जिङ स्टेसन हो । विजुलीको पर्याप्तता भैसक्यो । नपुगे आयात गरेर पनि विद्युतीय सवारी साधनका लागि बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छ ।
विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनको अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । भोलि सबैले विद्युतीय सवारी साधन चलाउन चाहे भने अहिले चलाउन सक्ने अवस्था छैन । बढीभन्दा बढी उपयोगका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र उत्साहित गर्नुपर्छ । एउटा फाष्ट चार्जर राख्न २५\३० लाख लाग्छ । अर्को चार्जरको पनि समस्या छ । किया गाडीको चार्जर एउटा हुन्छ । महेन्द्रको अर्को हुन्छ । अर्को गाडीको अर्को हुन्छ । यसका लागि युनिभर्सल चार्जको विकास गर्नुपर्नेछ । एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले यसको अध्ययन गरिरहेको छ । चार्जर एउटै हुने तर यूएसपी चार्जर फरक फरक राख्ने सक्ने गरी अध्ययन भइरकेको छ । किया, हुन्डाई, महेन्द्र सबै गाडीलाई हुने गरी चार्जर स्टेसन बनाउने सक्ने गरी अघि बढेको छ । यसका लागि तीन\चार वटा वाटलेट पनि चाहियो । आधा घण्टा त पर्खनुपर्यो । चार्जकै लागि लाइन लाग्नु पर्यो भने जनताले, त्यो झन समस्या हुन्छ । चार\पाँचवटा एकैपटक चार्ज हुन सक्नुपर्यो । चार्जिङ स्टेसनमा धेरै ठूलो लागत चाहिन्छ । लागत ठूला भयो भए पनि फाइदा भने धेरै छ ।
पाँच वर्ष अघिसम्म प्रविधि थिएन, ब्याट्रीबाट धेरै लागत लाग्थ्यो । अहिले व्याट्रीको भाऊ प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । अहिलेको ७ लाखको व्याट्री सात वर्षपछि फेर्नुपर्यो भने ३ लाखमा आउँने अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको भित्र्याउन ढिलाई गर्नु भनेको राष्ट्रलाई नै घाटा हो । तुरुन्तै लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि विद्युत् क्षेत्रभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपर्छ । यसले विद्युत् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनेदेखि व्यापार घाटा पनि एकदम कम गर्छ । बेलुका खेर जाने बिजुलीको पनि अधिकत्तम उपयोग हुन्छ ।
अहिले त कारको रेञ्ज धेरै बढेको छ । थोरैमा पनि १०० किलोमिटर छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने हरेक ५० मिटरमा चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्छ । हाम्रो एक हजार किलोमिटरको राजमार्गमा २० वटा चार्जिङ स्टेसन भए पुग्ने भयो । यस अनुसार प्रत्येक हाइवेमा चार्जिङ स्टेसन राख्नुपर्छ । तर एउटा चार्जिङ स्टेसनमा एउटा मात्र राखेर त पुग्दैन । कम्तीमा ४\५ वटा चाहियो । यदि २० प्रतिशत गाडी विद्युतीय भए भने बर्षमा कति किलोमिटर गाडी गुड्छ त ? यसको आधारका कतिपटक चार्ज गर्नुपर्यो भने निस्कन्छ । यसको आधारमा कति चार्जिङ स्टेशनको लागि कति पैसा चाहियो भनेर पनि निस्कन्छ । अहिले सजिलै जुन विद्युतीय सवारी साधन थप्ने भनेका छौ, त्यो अनुसारको पूर्वाधार छैन । थप्नुपर्छ, यस्ता काममा सबैलाई उत्साहित पनि बनाउनुपर्छ । तर यसका लागि विद्युत् वितरण प्रणाली र चार्जिङ स्टेसनमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । सवारी साधन गुडाउन प्रति किलोमिटर इन्धन १० खर्च रुपैयाँ लाग्छ भने बिजुली २ रुपैयाँमात्र भएपुग्ने अध्ययनले देखाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्