एसएसडीपी कार्यान्वयन नभए १० अर्ब रोकिने

शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम स्थानीय तहमार्पmत गर्नेगरी संरचना तयार गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम कार्यन्वयनमा चुनौती देखिएको छ । खासगरी १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) को कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षदेखि केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग ५ वर्षका लागि सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको एसएसडीपीका कतिपय कार्यक्रम स्थानीय तहमा परेपछि यो परियोजनाका लागि बर्सेनि आर्बौं सहयोग आउनेमा चुनौती देखिएको हो । सरकारले स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेगरी शिक्षा क्षेत्रका २३ वटा कार्यक्रम तोकेरै ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भए केन्द्रीय तहबाट नै सञ्चालन हुने गरी विकास साझेदारसँग सम्झौता गरेको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रगति प्राप्तीमा पनि चुनौती देखिएको छ ।
विद्यालय तहमा विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग एसएसडीपीअन्तर्गत विभिन्न ६ वटाभन्दा बढी विकास साझेदारमार्फत नेपाल सरकारले लिँदै आएको छ । स्थानीय तहबाट कार्यसम्पादन राम्रो नभए नतिजाका आधारमा बर्सेनि अनुदान र ऋणका रुपमा लिनुपर्ने सहयोग आउनेमा आशंका देखिएको छ । शिक्षा विभागका कार्यक्रम तथा बजेट शाखाका निर्देशक दिपक शर्माले एसएसडीपीअन्र्तगतको सहयोग निकासा व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको स्रोत जोडिएको र यसकोे कार्यान्वयन केन्द्रीय संरचनाअनुसार खर्च गर्नेगरी सम्झौता भएका कारण केही चुनौती देखिएको बताए । “विगतमा केन्द्रीय तहमार्फत खर्च हुने गरी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) कार्यान्वयन गरेको भए पनि त्यसभित्रका अधिकांशा कार्यक्रम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र परेका छन्,” निर्देशक शर्माले भने, “एसएसडीपी कार्यक्रमको मोनिटरिङ, रिपोर्टिङ र अडिटिङलगायतका आधारमा अर्को वर्षको सहयोग लिनुपर्ने भएकाले यो वर्ष यसमा देखिएका समस्याको हल नभए अर्को वर्षको सहयोग लिन सकिँदैन ।” यो वर्षका लागि खर्च गर्ने सहयोग भने विगत वर्षको कार्य प्रगतिका आधारमा सरकारले प्राप्त गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षक तलव शीर्षकबाहेकको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने भएको छ । सरकारले गत वर्षदेखि लागू गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी)को कार्यान्वयनमा केन्द्र र स्थानीय तहबीचको समन्वय गर्ने कार्ययोजना तत्काल नबनाए बर्सेनि विकास साभेदारले दिने १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग रोकिने देखिएको छ । सरकारले ५ बर्षका लागि ६ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाएको एसएसडीपी हाल सञ्चालनमा रहेको छ ।