सरकारको अनुमतिबेगर सामूहिक भेला हुन प्रतिबन्ध «

सरकारको अनुमतिबेगर सामूहिक भेला हुन प्रतिबन्ध

  • कफ्र्यु र निषेधाज्ञा तोडे १० हजार जरिवाना, ३ महिना कैद
  • सिडिओको अनुमतिबिना सामूहिक भेला भए २५ हजार जरिवाना
  • गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा समिति’ प्रस्ताव
  • हुलदंगा नियन्त्रण गर्न सिडिओलाई सेना परिचालन गर्ने अधिकार

शान्तिसुरक्षासम्बन्धी प्रस्तावित ऐन

सरकारले स्थानीय प्रशासनको अनुमति बेगर शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम आयोजन तथा सार्वजनिक स्थलमा भेला हुन प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन प्रस्ताव गरेको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति बेगर सार्वजनिक स्थलमा भेला हुन तथा सभासमारोह र जात्रा आयोजना गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
स्थानीय प्रशासनको आदेश वा अनुमति नलिई त्यस्तो कार्यमा संलग्न भए २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गराइने कानुनको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै कफ्र्यु र निषेधाज्ञा उल्लंघन गरे १० हजार रूपैयाँ जरिवाना वा ३ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
“कुनै ठाउँमा आन्दोलन वा हुलदंगा भइ शान्तिसुरक्षा भंग हुन जाने अवस्था देखिएमा परिस्थितिको विचार गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीमाना तोकेर इजाजत नलिएका कसैलाई पनि आवातजावत गर्न वा भेला हुन र निजले अरु कुनै काम गर्न नपाउने गरी कफ्र्यु जारी गर्न सक्ने छ,” विधेयकको प्रस्तावमा भनिएको छ, “कफ्र्यु आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल गिरफ्तार गरी प्रजिअ समक्ष उपस्थित गर्नुपर्ने छ, त्यसरी उपस्थित गराइएका व्यक्तिलाई प्रजिअले १० हजार रूपैयाँ जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजायँ गर्न सक्ने छ ।”
मौजुदा कानुनअनुसार गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको नाम परिवर्तन गरी ८ सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा समिति प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सुरक्षा समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सुरक्षा समिति रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीको कमाण्डकन्ट्रोल तथा शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा परिचालनको अधिकार प्रजिअमै रहने उल्लेख गरिएको छ ।
शान्तिसुरक्षामा खलल पुग्ने तथा हुलदंगामा संलग्न व्यक्तिलाई पनि प्रजिअले पटकै पिच्छे १० हजार जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी अरुलाई असर पुग्ने गरी ध्वनी प्रदूषण हुने लाउड स्पिकर, साउन्ड सिस्टमलगायतका विद्युतीय सामग्री प्रयोग गरेको पाइए सामान जफत गरी १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हुलदंगा नियन्त्रण तथा दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणाका क्रममा स्थानीयको घरमा खानतलासी गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई रोहवरमा राख्नुपर्ने छ ।
सरकारको यो प्रस्तावित कानुन संसद्बाट पारित भए शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, धर्ना, सभासमारोहलगायत विरोधका कार्यक्रममा अंकुश लाग्ने छ । गतवर्ष जेठमा गृह मन्त्रालयले काठमाडौंको माइतीघर, बानेश्वर, भद्रकालीलगायत स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने गरी कार्यविधि बनाएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विभिन्न क्षेत्रबाट चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको प्रस्तावित कानुनको विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाउँदै स्थानीय शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार निषेधाज्ञा तोडे ५ सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा १ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै कफ्र्यु आदेश तोडेमा १ महिनासम्म कैद वा १ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनसक्ने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयले विधेयकमा उल्लेख गरिएका कैद तथा जरिवानासम्वन्धी सजायको व्यवस्था समयसापेक्ष बनाइएको जनाइएको छ । “२०२८ सालमा ५ सय रूपैयाँ धेरै ठूलो रकम थियो तर अहिले त्यही अनुपातमा जरिवानाको मात्रा राख्नु उपयुक्त होइन,” गृहका एक अधिकारीले भने, “संघीय संरचनाअनुसार शान्ति सुरक्षा ऐन २०७५’को विधेयक तयार पारिएको छ, यसमा संसद्ले आवश्यक ठानेमा थपघट गर्ला ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्