सेयर लगानीकर्ताको निसानामा राष्ट्र बैंक «

सेयर लगानीकर्ताको निसानामा राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् एक व्यक्तिले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँमात्रै सेयर धितो राखेर ऋण लिन पाउने नियम बनाएसँगै सेयर लगानीकर्ताहरू आन्दोलित भएका छन् । यो व्यवस्थाका कारण सेयर लगानीकर्ताहरू नै विस्थापित हुनुपर्ने बताउँदै जतिसक्दो चाँडो यस विषयमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले त्यस विषयमा कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा समेत माग गरेका छन् । जुन आफैमा गलत अभ्यास हो । यदि सेयर लगानीकर्तालाई मर्का परे उनीहरु जाने धितोपत्र बोर्ड हो राष्ट्र बैंक होइन । आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर क्षमताअनुसार ऋण लिन पाउने सहज व्यवस्थालाई अप्ठेरो बनाउँदै सेयर धितो ऋणमा सीमा तोकिदिएको भन्दै लगानीकर्ताहरू गभर्नरसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । केही दिनदेखि घटिरहेको सेयर बजार यसकै कारण घटेको पनि उनीहरूको दाबी छ । तर, राष्ट्र बैंक पुँजीबजारको नियमनकारी निकाय भने होइन । राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर मुलुकको वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिने हो । मुलुकमा कोरोना भाइरसको कारण चरम आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा पनि सेयर बजार एक वर्ष यता निरन्तर उकालो लाग्दै आएको थियो । तर, केही दिनदेखि सेयर बजारमा गिरावट देखिएको छ । त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको निलम्बन तथा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको राजीनामा प्रकरणले पनि सेयर बजार चर्चामा आएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएका ढुंगाना निलम्बित भएका छन् । उनले छोरीका नाममा र नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउदले पत्नीका नाममा २ सय ५० रुपैयाँका दरले ११ हजार ९१२ कित्ता सेयर किनेपछि सरकारले छानबिन गर्दैछ । यिनै विषयमा कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले जानकारसँग गरेको कुराकानीको सार :

सेयर बजारलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको देखिन्छ
राधा पोखरेल
लगानीकर्ता

नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा ऋण लिन सक्ने नियममा लगाम लगाइदिएको छ, जसले सेयर बजारमा निकै ठूलो प्रभाव परेको छ । राष्ट्र बैंकले जानाजान सेयर बजारलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको देखिन्छ । सेयर बजार धान्ने भनेको ठूला लगानीकर्ताले नै हो । यस्तो अवस्थामा ठूला लगानीकर्तालाई लगाम लगाउन खोज्दा साना लगानीकर्ताहरूसमेत यसको मारमा परेका छन् ।
वित्तीय नीति अर्थात् बजेट आउँदा सरकारले राम्रो नीति ल्यायो भनेर त्यसको स्वागत गरेका थियौं । त्यसले साना व्यवसायीहरूका लागि केही फेबर गरेको देखिएको पनि थियो । तर, मौद्रिक नीतिले बजारलाई नियन्त्रण गर्ने ठूला लगानीकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । हो, त्यहाँ साना लगानीकर्ताको पनि पुँजीबजारमा भूमिका रहन्छ । तर, मुख्य प्रभाव ठूला लगानीकर्ताले नै पार्ने हो । तर, अहिले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो राखेर एउटा बैंकबाट ४ करोड र समग्रमा १२ करोडभन्दा बढीको कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेसँगै ठूला व्यवसायीहरू बजारबाट नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । किनकि २-४ लाखको कारोबारले कहिल्यै बजार उकालो लाग्दैन । कसैको ५० करोडको कारोबार होला, कसैको एक अर्बको कारोबार होला ।
त्यसले त ठूला लगानीकर्ताको हातखुट्टा बाँधेर पोखरीमा पौडी खेल भनेर फालिदिएजस्तो भएको छ । अब, यसले ठूला लगानीकर्तालाई मात्र नियन्त्रण गर्ने मात्र नभएर साना लगानीकर्तालाई व्यापक असर पर्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले अनुमान नै लगाउन नसकेको देखिन्छ । ठूला व्यवसायीहरू त केही घाटा लागे पनि निस्किन सक्लान्, तर साना व्यवसायीहरूले आफूसँग भएको सबै रकम सेयरमा लगानी गरेका हुन्छन् । अब दैनिक १–२ सयको दरमा सेयर बजार ओरालो लाग्दै जाने हो भने उनीहरू बजारबाट नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यसको विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी पनि गराएका थियौं, तर राष्ट्र बैंकले त्यसको सुनुवाइ गरेन । जसको परिणामस्वरूप पुँजीबजारमा दैनिक पहिरो गइरहेको छ । हामीले यस विषयमा माधव नेपाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरसँग कुरा गरेका छाँै । मौद्रिक नीति ल्याउँदा समग्र देशको अवस्था हेरेर ल्याउने भएका कारणले यस्तो भएको हुन सक्ने र गभर्नरसँग यस विषयमा कुरा गर्ने विषयमा कुरा भएको छ । माग पूरा नभए हाम्रो अन्तिम विकल्प आन्दोलन नै हुन्छ ।
राष्ट्र बैंक पुँजीबजारको नियमनकारी निकाय नभए पनि उसले ल्याउने हरेक नीतिले पुँजीबजारलाई असर गरिरहेको हुन्छ । यो धितोपत्र बोर्डले ल्याएको नीति होइन । यसलाई रिभ्यू गर्नुभयो भने ठीकै होला, अन्यथा निलम्बनमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सेयर धितो राखेर ऋण लिने कुनै सीमा नै तोक्नु हुँदैन । बैंकले सेयरमा के–कति लगानी गर्ने भनेर छुट्ट्याएको छ । त्यो बैंक आफंैले बुझेर दिने कुरा हो । कि त ठूलालाई मात्र लगाम लगाउने कुनै उपाय निकाल्नुप-यो । समग्र पुँजीबजारलाई नै धराशायी बनाउने काम तत्काल बन्द गरियोस् ।

सेयर धितो राखेर कर्जा लिने विषय फरक हो
शिव रिजाल
अधिवक्ता

गभर्नरले सेयर धितो राखेर बैंकको ऋण लिने कुरालाई नियन्त्रण गर्नुभएको मात्र हो । पछिल्लो केही समयमा सेयर बजार अनावश्यक रूपमा वृद्धि भएको देखियो । बबल नै बनेको हो कि जस्तो देखियो । त्यसलाई कतैबाट पनि नियन्त्रण गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिएन ।
त्यसमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष तथा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुरा बाहिर आइसकेपछि सेयर बजारमा पक्कै पनि केही गडबड छ जस्तो देखियो । यी कुराहरूको संकेत पहिले नै पाएर गभर्नरले सेयर धितो राखेर बैंकबाट कर्जा नियन्त्रण लिने कुरालाई मात्र नियन्त्रण गर्नुभएको हो । अन्य कुरामा कुनै हस्तक्षेप गर्नुभएको छैन ।
राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय त गरेको नै छैन । बैंक वित्तीय संस्थाको सेयरलाई धितो राखेर कर्जा लिने कुरालाई नियन्त्रण गरेको मात्र हो, जुन राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्छ । धितोपत्र बजारमा यसको असर पर्ने कुरा नै भएन । २० सेयर राखेर १५ सय रुपैयाँ पाइन्थ्यो भने २० ले मात्र हुँदैन है, १५ सय रुपैयाँ कर्जा दिनका लागि ३५÷४० सेयर राख्नुपर्छ भनेको मात्र हो । भएको कुरा यही हो । तर, यसलाई गलत तरिकाले प्रचार गरिएको छ ।
सेयर ब्रोकरहरू र केही लगानीकर्ताको मनोकांक्षामा केही ब्रेक लाग्ने भएका कारणले आन्दोलित भएका हुन् । जनतालाई दिग्भ्रमित बनाएर ब्रोकरहरूले सेयर बजारलाई अप्रत्याशित रूपमा माथि लगेका थिए । त्यसमा अलिकति ब्रेक लाग्नेबित्तिकै उनीहरू आन्दोलित भएका छन् । तर, आन्दोलित हुने र गभर्नरको राजीनामा माग्ने काम निकै नै गलत कार्य हो । यसमा लगानीकर्ताहरू देखिएका छन्, तर यो काम सेयर दलालहरूको हो ।
सेयर राखेर कर्जा दिने र सेयर बजारको कुरामा आकाश–जमिनको फरक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने अधिकार त राष्ट्र बैंकसँग नै छ । गभर्नरले सेयर बजारको कुरा नै गर्नुभएको छैन ।
यसलाई अर्को तरिकाबाट हेर्न पनि सकिन्छ । गभर्नरलाई अनावश्यक विवादमा तानेर राजीनामा दिन दबाब दिने र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने चालका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यक्तिले मन्त्री फेर्ने क्षमता राख्छन् भने यहाँ त राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कुरा न हो । त्यसैले अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त भएका गभर्नरलाई नयाँ सरकार आएपछि हटाउन खोजिएको हो कि जस्तो आशंका गर्न पनि सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंक देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जस्तो महत्वपूर्ण नियमनकारी निकाय हो । त्यसको नेतृत्व गभर्नरको हातमा हुन्छ । अहिले गभर्नरलाई नै परिवर्तन गर्न पाइने हो भने त आफ्नो इच्छाअनुसारको काम गर्न पाइहाल्छन् नि । त्यसले गभर्नरलाई यसमा तान्नु गलत हो । कानुनले नै उहाँको कार्यकाल तोकेको हुनाले सरकारले हटाउन भने सक्दैन ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्था सान्दर्भिक छ
तिलक कोइराला
लगानीकर्ता

राष्ट्र बैंकले सेयर बजारको विषयमा जुन व्यवस्थाहरू गरेको छ, त्यो निकै समय सान्दर्भिक छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि भारत, बंगलादेशलगायत अरू देशहरूमा केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जालाई जति सुविधा दिएको छ, नेपालमा त्यो भन्दा कैयौं गुणा धेरै सुविधा दिएको छ । अहिले चार करोड र १२ करोडको सीमा राष्ट्र बैंकले तोकेको छ, त्यो भारत र बंगलादेशको तुलनामा कैयौं गुणा धेरै हो । भारतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २० लाख रुपैयाँ मात्र सेयर धितो कर्जा दिन सक्छन् । धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन सक्छन् । अर्थात् भारतमा सेयरमा लगानीका लागि सेयर धितो कर्जा लिन प्रोत्साहन गरिँदैन । तर, नेपालमा राष्ट्र बैंकले ४ करोड र १२ करोडको सीमाभित्र रहेर सेयर धितो कर्जा लिनुहोस्, सेयर बजारमा लगानी गर्नुहोस् भनेको छ । त्यसमा पनि अझै सेयर धितो राखेर अन्य व्यवसायमा लगानी गर्नुहुन्छ भने जति पनि कर्जा पाउनुहुन्छ भनेकै छ ।
अहिले ७२० जना व्यक्तिले ४ करोडभन्दा बढीको कर्जा लिएका रहेछन् । त्यसमा पनि अर्बभन्दा बढी कर्जा लिने मानिसहरूको संख्या एक सयको हाराहारीमा छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले थोरै व्यक्तिहरू मात्र प्रभावित बनेको अवस्था छ । त्यसमा पनि एक वर्ष वा कर्जा भुत्तानी गर्ने समय, जुनमा छिटो हुन्छ त्यहाँसम्ममा मिलाउन भनेको छ । त्यो प्रशस्त समय हो ।
अर्को अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पुँजीबजार तथा मुद्राबजारसम्बन्धी ५८ वटा बुँदा सार्वजनिक गरेको थियो । सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि राष्ट्र बैंक नै हो । त्यसका लागि हामीले आभार व्यक्त गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले पुँजीबजार मात्र नभएर सारा अर्थतन्त्र नै हेर्नुपर्छ । अनुत्पादिन क्षेत्रमा पुँजी जान्छ कि, वित्तीय अवस्था के हुन्छ, तरलताको अवस्था के हुन्छ, त्यो पनि हेर्नुप¥यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रिक्सको अवस्था पनि हेर्नुप¥यो । विभिन्न पक्षबाट राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै ढंगले सोचेको पनि छ । राष्ट्र बैंकमा धेरै विज्ञ मानिसहरू छन्, उनीहरूलाई कुनै दोष लगाउने ठाउँ छैन ।
अहिले जुन किसिमले राष्ट्र बैंकविरुद्ध आन्दोलन, गभर्नरको राजीनामा माग गरिएको छ यो सबै बेतुकको कुरा हो, उल्टो दिशातर्फ जाने प्रयास हो । यसलाई हामी सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताहरूले भत्र्सना गर्छौं ।
अब त हामीले मार्जिन ट्रेडिङको व्यवस्था माग्नुपर्छ । भारतलगायत अन्य देशमा यो व्यापक छ । यसलाई कसले सुरु गर्ने हो ? ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज धितोपत्र बोर्डले सुरु गर्नुपर्ने होइन । त्यसका लागि कसले आवाज उठाएको छ ? ब्रोकरहरूबीचमा प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने, फुल ब्रोकर, कमिसन ब्रोकरको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने । त्यसको आवाज कसैले उठाएको छैन । त्यसैले यो स्वार्थ केन्द्रित कुरा हो । यो आन्दोलनको कुनै तुक छैन । असम्बन्धित संस्थालाई स्टक मार्केटमा मुछेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास हो । सफल हुँदैन ।

बोर्ड अध्यक्षको काम–कारबाही चित्त नबुझे जाँचबुझ गर्न सकिन्छ
जगदीश दाहाल
अधिवक्ता

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले उनलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अध्यक्षको काम–कारबाहीका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरेर सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र निलम्बन गर्ने कार्य गरेको चिठी हेर्दा धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा ७ लगाएको देखिएको छ । यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि–नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पुँजीबजारको विकासविपरीत हुने गरी काम–कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर, यसरी पदबाट हटाउनुअघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाइ पेस गर्ने उचित असर प्रदान गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । तर, निलम्बन गर्न पाउने अधिकार सरकारलाई दिएको छैन । दोषी पाएमा समितिको सिफरिसमा पदबाट हटाउन सकिन्छ, तर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आउनुभन्दा अगाडि उनलाई निलम्बन गर्ने कुनै अधिकार नै छैन ।
चिठीमा कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ पनि उल्लेख गरिएको छ, जुन कानुनको व्याख्या गर्न पाउने अधिकार हो । जुन कानुनको सहयोगमा निलम्बन गरिएको छ, त्यो कानुनले निलम्बन गर्ने अख्तियारी नदिने भएकाले त्यसमा यो कानुनको व्याख्या लगाएर निलम्बन गर्न पाइँदैन । त्यसैले यो गैरकानुनी निलम्बन हो ।
नेपाल सरकारलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको काम–कारबाही चित्त नबुझेमा जाँचबुझ गर्न सकिन्छ । प्रमाणले पुष्टि गरेमा, भएगरेको देखिएका जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्छ । गरेको पनि छ, त्यो राम्रो कुरा हो । तर, जे कुराको आरोप लगाएर जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको हो, त्यो कानुनसम्मत भएन ।
त्यसैले सहज रूपमा के देख्न सकिन्छ भने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई सरकार परिवर्तन-सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको असर परेको छ । उनी त्यसको सिकार हुन पुगेको देखिन्छ । एक त उनलाई निलम्बन गर्न सक्ने अपराध सरकारले देखाउन सकेको छैन । अर्को कुरा, सम्पूर्ण छानबिन नहुँदै उनलाई निलम्बन गरिदिएको छ । यसले सरकारले मान्छे परिवर्तन गर्ने नियतले दबाब-प्रेसर दिन खोजेको देखिन्छ । जुन गैरकानुनी क्रियाकलाप हो । यसबाट सरकार ब्याक हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्