विकासविरोधी नेपाली राजनीतिक दल «

विकासविरोधी नेपाली राजनीतिक दल

सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न भदौ २३ गते संसद्को आह्वान गरेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले भने एमसीसीमा फेरि एकपटक राजनीति गर्न सुरु गरेका छन् । आफू सरकारमा हुँदा जस्तोसुकै सन्धि सम्झौता गर्न पनि पछाडि नपर्ने राजनीतिक दल आफू सत्ताबाहिर हुँदा भने त्यसमा राजनीति गर्न कहिल्यै छोड्दैनन् । जुनसुकै ठूला आयोजना नेपालमा बनाउने चर्चा सुरु हुनासाथ आफू सत्तामा भए मरिमेटेर पास गर्न खोज्ने र आफू सत्ताबाहिर भए त्यसलाई विरोध गर्ने प्रचलन नेपालका राजनीतिक दलको संस्कार नै बनिसकेको छ; जसका कारण नेपाली नागरिकले वर्षौं देखि गरिबी, भोकमरी तथा अविकासको कुचक्रमा प्रताडित हुनुपरेको छ । त्यसैले विगत चार वर्षदेखि राजनीतिक दलको खिचातानीका कारण बन्धक बनेको अमेरिकी सहयोगअन्तर्गतको एमसीसीको विरोधमा अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सामेल भएका छन् । ओली आफू सरकारमा रहँदा एमसीसी पास गर्न हतार गर्थे, तर आफू सत्ताबाट बाहिरिनासाथ एमसीसी झुक्याएर पास गर्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । महाकाली सन्धिदेखि अरुण तेस्रोसम्मको कथा फेरि भन्नु आवश्यक छैन, तर नेपालका राजनीतिक दलहरूमा भएको अराजनीतिक संस्कारका कारण नेपालको विश्वसनीयता भने विश्वमा घट्दो छ ।
कुनै पनि सन्धि सम्झौता वा परियोजना नेपालले आफ्नो हितमा गर्ने वा बनाउने हो । तर, नेपालका राजनीतिक दलमा विकासको दृष्टिकोण नभएका कारण सुरुमा आफू सत्तामा रहँदा जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा सही गर्ने अनि पछि त्यसलाई नै आफू सत्तामा नरहँदा विरोध गर्ने क्रियाकलापले विश्वमा नेपालको विश्वसनीयता संकटमा छ । नेपालले एमसीसीको परियोजना गर्नैपर्छ भन्ने छैन, तर यसअघिका धेरै सरकारको समयमा विभिन्न चरण पार गरेर नेपालले नै मागेको सडक तथा विद्युत् पूर्वाधारजस्ता अत्यन्त आवश्यक परियोजनामा राजनीति गरेर राजनीतिक दलहरूले विश्व रंगमञ्चमा चटक देखाइरहेका छन् । अनुदान सहायताको ठूलो रकम ३ सय १२ किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको ४ सय केभी डबल सर्किट विद्युत् प्रसारणलाइन तथा तीनवटा सबस्टेसन निर्माणमा लगानी हुने परियोजनाले जनाएको छ । परियोजनाअनुसार विद्युत् प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणमा ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब ४७ अर्ब ६० करोड) लगानी गर्ने र सडक पूर्वाधारतर्फ पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको दाङ जिल्लास्थित धानखोलादेखि लमहीसम्म र लमहीदेखि शिवखोलासम्मको कुल ७७ किमि सडकको स्तरोन्नतिका लागि ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब १८ करोड) लगानी गर्ने योजना छ ।
कार्यकर्तालाई बाँड्न विकास साझेदारसँग ऋण लिने राजनीतिक दलहरूले विकासको विषयमा भने खेलाँची गर्नु नेपालको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्नु हो । तर, सरकारले एमसीसीको सम्बन्धमा नेपालमा उठेको आशंकालाई स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको छ । विभिन्न सरकारहरूको सहभागितामा टुंगो लागिसकेको विषयमा नागरिक तहमा शंका–उपशंका उब्जेपछि सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर आशंका निवारण गर्ने प्रयास गरेको हो ।
अघिल्लो वर्षको असारदेखि नै निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको ५ सय मिलियन डलर (५५ अर्ब) अनुदान सहयोगको एमसीसी परियोजना संसद्मा दर्ता गर्नुअगाडि सरकारले यसबारेमा उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट पार्न एमसीसी मुख्यालयलाई औपचारिक पत्र लेखेर ‘विवादित’ भनिएका बुँदाहरूबारे जानकारी माग गरेको हो । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसीको मुख्यालयलाई पठाइएको पत्रमा एमसीसीबारे नेपालमा भएका विरोधका ११ बुँदाहरूलाई समेटिएको छ । जवाफ आएपछि भदौ २३ मा आह्वान गरेको संसद्मा लगेर एमसीसी पारित गर्ने सरकारको योजना छ । अर्थमन्त्रालयको संयन्त्रले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा यसअघिका विकास साझेदरबाट लगानी गरिएका परियोजनाझैं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाअनुरूप ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सरकारको दाबी छ । परियोजना स्वीकार गर्ने-नगर्ने नेपालको आफ्नो अधिकार हो, तर यस परियोजनामा भएको विवाद तथा यसअघिका ठूला परियोजनामा पनि भएका यस्तै विवादका कारण नेपालमा लगानी गर्न विकास साझेदार तथा विदेशि लगानीकर्ता भविष्यमा हच्कने पक्का छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्