वन र उद्योगबीचको दूरी घटाउने प्रस्ताव दुई वर्षदेखि थन्कियो «

वन र उद्योगबीचको दूरी घटाउने प्रस्ताव दुई वर्षदेखि थन्कियो

वनजन्य उद्योग र वन क्षेत्रबीचको दूरी घटाउने उद्देश्यले दुई वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको प्रस्ताव निर्णय नभएर थन्किएको छ । वन उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनुरोधमा उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्ताव थन्किएको हो ।
दुई वर्षसम्म पनि प्रस्ताव स्वीकृत नहुँदा वन उद्यमीहरु रुष्ट बनेका छन् । सरोकारवाला निकायहरुले पटक पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन् । तर, वन मन्त्रालयले अनुरोध मात्रै गर्न सक्ने तर प्रस्ताव भने उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
लामो समयसम्म प्रस्ताव स्वीकृत नभएपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै फेरि प्रस्ताव पठाउने तयारी भइरहेको वन मन्त्रालयले बताएको छ । नगर क्षेत्र र सामुदायिक वन क्षेत्रको हकमा भने दूरी कायम नगर्ने तर अन्य क्षेत्रका वन र वनजन्य उद्योगबीचको दूरी घटाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ वर्षअघि नै उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
वन मन्त्रालयले वनजन्य उद्योग प्रवद्र्धन गर्न खोजिरहँदा उद्योग मन्त्रालयमा नै करिब ६ महिना प्रस्ताव थन्किएको थियो । उद्योगले वनजन्य उद्योग प्रवद्र्धनमा सहयोग नगरेको भन्दै वन उद्यमीहरुले आलोचना गरेका थिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.बुद्धिसागर पौडेलले वन मन्त्रालय दूरी हटाउन तथा घटाउन सकरात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । “पहिला पनि उद्योग मन्त्रालयमा हामीले सिफारिस मात्रै पठाउने हो, प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषद्मा उद्योगले पठाउने छ,” उनले भने, “पहिला पठाएका प्रस्ताव स्वीकृत भएन, फेरि नयाँ प्रस्तावका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने कि भन्ने पनि छ । छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौं ।”
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावमा कुनै पनि सामुदायिक वनको हक तथा नगर क्षेत्रमा दूरी कायम हुने नहुने, दूरी कायम भएका क्षेत्रमा पनि घटाइने उल्लेख छ । जस्तै– कुनै उद्योग र वन क्षेत्रको दूरी ३ किलोमिटर कायम थियो भने अब १.५ किलोमिटर हुनेछ ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष कपिल अधिकारीले उद्योग प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि वन र उद्योग बीचमा दूरी नै राख्न नहुने बताए । “हामीले धेरै पटक लविङ गरेपछि यो विषय वन मन्त्रालयमार्फत उद्योगमा प्रस्ताव गयो तर उद्योगले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन,” उनले भने, “दूरीका कारण लागत पनि बढेको छ, यो झन्झटिलो पनि छ । दूरी घटाइनुपर्छ ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनको हकमा वन क्षेत्र र उद्योगबीच दूरी हटाउनुपर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न आग्रह गरेकी छिन् । औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुने वन पैदावारमा आधारित उद्योगको हकमा भने अहिले पनि दूरी लाग्ने छैन । उपत्यका लगायतका स्थानमा उद्योग दर्ताका सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालय र औद्योगिक प्रवद्र्धन केन्द्रको निर्णयअनुसार महानगरपालिका, नगरपालिका र सदरमुकामका उद्योग दर्ता गर्दा यो मापदण्ड पूरा लागु नहुने प्रावधान रहेको छ ।
वन उद्यमीहरुले दूरी कायमका कारण उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएको भन्दै झन्झटिलो प्रावधान हटाएर वन उद्योगमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आइरहेका छन् । हालको मापदण्ड अनुसार काठ चिर्ने मिल तराईको क्षेत्रको हकमा ३ किलोमिटर र पहाडमा १.५ मिलोमिटर दूरी निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी इँट्टाभट्टा सञ्चालनको क्रममा दाउरा प्रयोग गर्ने इँट्टा उद्योगहरुले जिल्ला वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । वन जंगलमा कुनै हानी नोक्सानी नपु¥याउने तथा दाउराको प्रयोग नगरी सुगन्धित वनस्पतिबाट तेल निकाल्ने उद्योगहरुको हकमा न्यूनत्तम दूरीको प्रावधान नलाग्ने तर त्यस्ता उद्योग स्थापना गर्दा जिल्ला वन कार्यालयको अनुपति लिनुपर्ने मापदण्ड तयार भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्