शोधनान्तर घाटा नियन्त्रणका हतास निर्णय «

शोधनान्तर घाटा नियन्त्रणका हतास निर्णय

देशका वित्तीय र मौद्रिक नीतिको गहन समीक्षा गरी ठोस सुधारका कार्यक्रमहरू चलाउनु आवश्यक छ ।

विगत केही समययता देशको शोधनान्तर घाटा व्यापक चुलिएसँगै सरकार हतास मनस्थितिमा देखिएको छ । फलस्वरूप अताल्लिएर आफ्नै नागरिकमाथि लगाम कस्दैछ । कात्तिक २ गतेमात्र राष्ट्र बैंकले आफ्नो एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै भारतबाहेक अन्यत्र जाने नेपालीका हकमा एकपटकमा १५ सय अमेरिकी डलर र चीनको स्वशाषित क्षेत्र तिब्बत जाने नेपालीका हकमा ५ सय अमेरिकी डलर सटही सुविधा पाउने व्यवस्था गरेकोमा माघ ८ गतेमात्र फेरि संशोधन गरेर यो सीमा २ सय डलरमा झारेको छ । यो सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैको हतास मानसिकता हो । यसअघि यो सीमा ३ हजार डलर रहेकोमा चालू वर्षको निर्देशिका जारी गरिँदासम्म १ हजार डलरमा झारिएको थियो । यसरी नागरिकले विदेश भ्रमणमा जाँदा बोक्ने अमेरिकी डलरको राशि घटाउँदैमा देशको शोधनान्तर घाटा कम हुने होइन । पहिलो ५ महिनाको विवरण हेर्ने हो भने कुल शोधनान्तर घाटा रकम ८६ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ, अमेरिकी डलरमा यो अनुपात ७५ करोड डलरबराबर छ । पहिलो पाँच महिनामा विदेश घुमफिर गर्न जाने नेपालीले ३२ अर्ब रुपैयाँबराबर खर्च गरेका छन्, राष्ट्र बैंकको ठहर नै मान्ने हो भने देशको शोधनान्तर घाटाको जिम्मेवार के उनीहरू नै हुन् त ? अवश्य होइनन, किनकि नेपालीहरूको विदेश घुमफिरका लागि खर्चने प्रवृत्ति विगतदेखि नै थियो । देशले निर्यात, रेमिट्यान्स, भ्रमणसहितका सेवा आयलगायतका वस्तु तथा सेवा बेचेर गर्ने आयका तुलनामा वस्तु तथा सेवा आयातका लागि खर्चनुपर्ने रकम बढी हुँदा भएको अवस्था नै शोधनान्तर घाटा हो ।
वर्तमान सरकारको प्रवृत्ति हेर्दा शोधनान्तर घाटा व्यवस्थापनको मुद्दालाई अत्यन्तै हलुक रूपमा लिएको देखिन्छ । कुल आयातको एक तिहाइ राशि शोधनान्तर घाटामा रहेको तथ्यांकलाई ढाकछोप गरेर बाह्य जगत्मा भ्रम छर्न सकिएला, अर्थतन्त्र सही हुँदैन । हाम्रा ऐतिहासिक नजिरहरू हेर्ने भने शोधनान्तर घाटा गहिरिएको बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) बाट ऋण लिएर कुनै न कुनै रूपका सुधार कार्यक्रम लागू गर्नुपरेको देखिन्छ । २०४८ सालपछि अबलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति सन् १९८५ मा मुद्राकोषबाट भुक्तानी सन्तुलन संकट टार्न लिएको संरचनागत सुधारको ‘बाई–प्रडक्ट’ हो ।
कुनै समय आफू राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिएँ भनेर तर्साएकै भरमा देशको मौद्रिक सन्तुलन ठिक पार्छु भन्नु अर्थमन्त्रीको भ्रममात्र हो । तथ्यांकका शीर्षकहरू हेराफेरी गर्दैमा वा अनुसूचीहरू गायब पार्दैमा देशको शोधनान्तर स्थिति सुध्रने अवस्था छैन । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना बितिसकेको छ, यदि वर्षको आधा समयमा आर्थिक प्रणाली सुुध्रने गरि शोधनान्तर घाटा कम गर्न पहल गर्नैपर्ने बेला भइसकेको छ, यसका लागि तत्कालै मुद्राकोषसँग पत्राचार वा आवश्यक परेमा उच्चस्तरीय प्रमण्डल नै पठाइ आवश्यक आग्रह गन सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन । यसका साथै देशका वित्तीय र मौद्रिक नीतिको गहन समीक्षा गरी ठोस सुधारका कार्यक्रमहरू चलाउनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्