स्थानीय तहमै महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने संयन्त्र जरुरी «

स्थानीय तहमै महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने संयन्त्र जरुरी

स्थानीय तहको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने संयन्त्रको व्यवस्था नहुँदा बर्सेनि महालेखाका निष्कर्षहरू स्थानीय तहमा छलफलसम्म हुने गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोग र वित्तीय पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताका लागि स्थानीय तहहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल एवं अनुगमन गर्ने स्वतन्त्र र प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
महालेखाले चाहेर पनि सबै स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्न सकेको छैन । लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) मा महालेखा परीक्षकले गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखा परीक्षण गरी जारी गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहले गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको नीति, ऐन, नियम तर्जुमा गर्ने गराउने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने तथा बेरुजु नियमित एवं फस्र्याेट गर्ने एउटै निकाय गाउँ/नगर सभा भएकाले बेरुजु फस्र्योटमा स्वार्थ बाझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले यसका लागि लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल तथा कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए पनि लागू हुन भने सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा पाँचथरका कारोबारकर्मी दीपक बोहरा, दाङका अमरराज आचार्य, बझाङका मकरराज धामी र जुम्लाका सागर परियारले स्थानीय तहका लेखा उत्तरदायी अधिकृतसमेत रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग गरेको कुराकानीको सार :

बेरुजु घटाउन वित्तीय अनुशासन आवश्यक पर्छ
भीष्मकुमार मल्ल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बबई गाउँपालिका, दाङ

वित्तीय अनुशासन पालना गर्न सकिएमा बेरुजु कम हुन्छ । बेरुजु घटाउनका लागि वित्तीय अनुशासनको पालना गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । हामीले पनि बेरुजु कम गर्नका लागि प्रयास जारी राखेका छांै । बेरुजु घटाउनका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट प्रयाससमेत जारी राखेका छांै । यसका लागि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी मिलेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । एक्लै अगाडि बढेमा सफल नहुने भएकाले दुवै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो पालिकामा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू समन्वय गरेर अगाडि बढेका छौं । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूमा आर्थिक जवाफदेहिता हुनु पनि आवश्यक छ ।
गाउँपालिकामा बेरुजु कम गराउनका लागि कानुनअनुसार नै योजना सम्झौता गर्न तथा भुक्तानी दिनेलगायतका विषयमा ध्यान दिने गरेका छौं । काम गर्दा अनुशासित भएर गर्न आवश्यक छ । नियमसंगत काम गरियो भने बेरुजुको समस्या हुँदैन । यसका लागि कुनै पनि काम गर्दा कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ । कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न नसक्दा समस्या हुने गरेको छ । कहिलेकाहीं नियमसंगत काम गर्दा समान्य रूपमा पत्र तथा प्रतिवेदन उपलब्ध हुन नसक्दा पनि बेरुजु देखिने गरेको छ । यसलाई पनि समयमा नै ध्यान दिनु आवश्यक छ । हामी गाउँपालिकामा रहेको बेरुजुलाई घटाउने प्रयास गरिराखेका छौं । हामी बेरुजु फस्र्योट गर्नतर्फ ध्यान दिइराखेका छौं । यसका लागि आवश्यक पर्ने कार्यहरू पनि गरिरहेका छौं । यस कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । नपुगेका कागजपत्र, प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर पेस गर्न पुराना बेरुजुहरूलाई पनि फलोअप गरिरहेका छौं । बबई गाउँपालिका जिल्लाको सबैभन्दा कम बेरुजु रहेको पालिकाका रूपमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले बबई गाउँपालिकाको ३ करोड २ लाख १५ हजार बेरुजु रहेको देखाएको छ, जसमा असुल गर्नुपर्ने ४५ लाख ५७ हजार रहेको छ भने प्रमाण पेस गर्नुपर्ने ३५ लाख र नियमित गर्नुपर्ने दुई करोड २१ लाख ५८ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाले योजना छनोट गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार दीर्घकालीन प्रकृतिका ठूला योजना नगरी अधिकांश साना टुक्रे योजनामा बजेट व्यवस्था गरेको छ । ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अनुसूची १ बमोजिम गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा गाउँसभाका सदस्यहरूले मासिक सुविधा, कार्यपालिका सभाको भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा पाउने व्यवस्था रहेको तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा गाउँसभाका सदस्यहरू गरी ३८ जनालाई चाडपर्व खर्च भुक्तानी गरिएको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

छुट्टै संरचना छैन, लेखा समिति त छ तर सक्रिय छैन
निर्मल तुम्रोक

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर
फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको बेरुजु एक करोड ७० लाख ४७ हजार देखिएको छ । स्थानीय तहमा देखिएको आर्थिक अनुशासनहीनताको विषयमा खोजी गर्ने र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले नयाँ संरचना नै त छैन । स्थानीय तहको हकमा महालेखा परीक्षकले उठाएका सवाल, बेरुजुलगायतका विषयमा छलफल गर्ने, निर्देशन दिने स्वतन्त्र संयन्त्र पनि छैन । तर, स्थानीय तहमा पारदर्शिता र लेखा सहज बनाउने स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले नै लेखा समिति बनाउने भनेपछि सबै स्थानीय तहमा लेखा समिति बनेका हुन्छन् । लेखा समितिले बेरुजु घटाउनेलगायत स्थानीय तहको सबै लेखासम्बन्धी कार्य गर्ने गर्छ, तर धेरै स्थानीय तहमा लेखा समिति सक्रिय हुँदैन । लेखा समिति सक्रिय हुने हो भने धेरै आर्थिक अनियमितता रोकिने गर्छ । स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखा परीक्षक पनि रहने गरेको छ । तर, आन्तरिक लेखा परीक्षकका कर्मचारीहरू भने धेरै स्थानीय तहमा छैनन् ।
आन्तरिक लेखा परीक्षकले पनि बेरुजु रोक्नमा सहयोग गर्छ । लेखा नमिलेका कुराहरूमा सहजीकरण गर्ने र बेरुजु रोक्न सहयोग गर्ने गर्छ । संयन्त्रको अभावमा स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्याेटमा समस्या छ । जनप्रतिनिधिहरू जवाफदेही हुन सकेका छैनन् । आफैंले बजेट बनाउने, स्वीकृत गर्ने, खर्च गर्ने र जवाफ कतै दिनु नपर्ने अवस्थाले स्थानीय तहमा बेरुजु घटाउन समस्या छ ।

बेरुजु घटाउँदै लैजाने लक्ष्य छ
मंगल शाही
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
जयपृथ्वी नगरपालिका, बझाङ
महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ का अनुसार बझाङ जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिकामा सात करोड २८ लाख ४१ हजार अर्थात् ५ दशमलव ८१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु रकम नीतिगत कुरा र व्यावहारिक कुरा नमिल्दा देखिँदो रहेछ । असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम छैन । नगरपालिकाभित्रका विकास–निर्माणका क्रममा हामीले टेन्डर प्रक्रिया अपनाएका थियांै । अधिकांश निर्माण कार्य बहुवर्षीय योजना छन् । काम सुरु भइसकेपछि ठेकेदारहरूलाई पेस्की रकम दिनुपर्ने हुन्छ । काम नसकिएर पूरै भुक्तानी दिने कुरा हुँदैन । हामीले त्यस्तो पैसा फिर्ता पठाएनौं भने बेरुजु देखाउँदो रहेछ । झन्डै पाँच करोड रकम पेस्की बेरुजुमार्फतको हो । बेरुजु धेरै प्रकारका हुन्छन् । तर, हामीकहाँ अरू बेरुजु छैन ।
कतिपय काम उपभोक्ता समितिमार्फत भएको छ । तर, भुक्तानी गर्दा कागजात पूरा नभए वा अपुग भएका कारण पनि बेरुजु देखिएको छ । काम भइसकेपछि एउटा कागज पुगेन भने पनि व्यावहारिक रूपमा पछि कागज पेस गर्ने गरी भुक्तानी दिएको होला । यस्ता कागजात अपुग भएको बेरुजु कागजात पूरा गरेर फछ्र्योट गर्न सकिन्छ । शिक्षाक्षेत्रमा पनि अलिक बेरुजु देखिएको छ । समपूरक अनुदानतर्फको बजेटमा नगरपालिकाले सीधै विद्यालयको खातामा हाल्ने गरेका कारण पनि बेरुजु देखियो । बेरुजु कतिपय नीतिगत पनि हुँदो रहेछ । स्थानीय तहमा धेरै जिम्मेवारी हुन्छन् । कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य संस्था चलाउनुप¥यो । थप जनशक्ति राख्नुप¥यो, प्रोत्साहन भत्ता दिनुप¥यो, हामीले कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार दिन्छौं । कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेका थियांै । सो भत्ताको रकम हामीले तलबबापत विनियोजित रकमबाट भुक्तानी दिएका थियांै । यसरी भुक्तानी हुँदा पनि बेरुजु आएको छ । अब आगामी दिनहरूमा आर्थिक नियमावली र निर्देशिकाअनुसार काम गरेर प्रक्रिया पूरा गरी बेरुजु घटाउँदै लैजाने लक्ष्य छ ।

स्थानीय तहमा पनि लेखा समिति आवश्यक छ
विष्णुप्रसाद धिताल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तातोपानी गाउँपालिका, जुम्ला

स्थानीय तहमा पनि आर्थिकसम्बन्धी कामकाज गर्ने, स्थानीय तहले गरेको आथिक गतिविधिको निगरानी राख्ने लेखा समिति हुन आवश्यक छ । प्रदेशमा प्रदेश लेखा समिति छ, संघमा संसदीय लेखा समिति छ । तर, नेपालको संविधानअनुसार उही संरचनामा निर्माण भएको स्थानीय तहमा भने लेखा समिति छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहमा पनि लेखा समिति हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जहाँ ऐन–कानुनभन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा काम गर्नुपर्छ, जसका कारण नियमसंगत बजेट खर्च हुँदा पनि अधिकांश समय बेरुजु देखाउँछ । काम नगरौं, स्थानीयको गाली खानुपर्छ । काम गरौं, स्थानीय नागरिकले प्रक्रिया नमिलाउँदा भुक्तानी व्यावहारिक रूपमा दिनुपर्छ । अन्त्यमा महालेखा परीक्षणले बेरुजुको रूपमा देखाउँछ, जसले गर्दा स्थानीय सरकारप्रति नराम्रो दृष्टिकोण पैदा हुन्छ ।
यसको मुख्य कारण भनेकै स्थानीय तहमा आर्थिक गतिविधिको निगरानी राख्ने संयन्त्र नभएरै हो । स्थानीय तहमा लेखा समिति नहुँदा महालेखा आन्तरिक समस्या तथा बाध्यता, व्यावहारिकता नबुझी धमाधम बेरुजु निकाल्छ । त्यसैले पनि यद्यपि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भए ठीकै छ, नभए संशोधन गरेर पनि सबै स्थानीय तहमा लेखा समिति अनिवार्य गर्न आवश्यक छ ।
हुन त तातोपानी गाउँपालिकाले गत आवमा ४५ लाख जतिमात्रै बेरुजु देखियो । त्यो पनि सबै सैद्धान्तिक बेरुजु हो । कमै बेरुजु भए पनि आमनागरिकमा स्थानीय तहमा मनपरी भ्रष्टाचार बढेको भन्ने बुझिएको छ । तर, हाम्रा बाध्यता र समस्या आफ्नै छन् । सानातिना समस्याभन्दा महालेखा परीक्षणले सुन्दैन । कर्णालीमा भौगोलिक हिसाबले पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै काम नहुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कामसँगै भुक्तानीको चटारो हुन्छ । केही भुक्तानी काम पूरा भएको, प्रक्रिया नमिलेको भए पनि पछि मिलाउने गरी व्यावहारिक हिसाबले काम गर्छौं । ती कागजात मिलाउँदा–मिलाउँदै लेखा परीक्षण हुन्छ । हामीले हेर्दा स्थानीय तहको शतप्रतिशत वित्तीय प्रगति देखिन्छ । तर, महालेखाको रिपोर्टले बेरुजु देखाउँछ । स्थानीय तहमै आर्थिक गतिविधिको लेखाजोखा गर्ने संयन्त्र नहुँदा पनि काम गरेर जस पाउन सकिरहेका छैनौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको करिब चार वर्षपछि निकै महŒवपूर्ण विषयको उठान भयो । सबै संरचना गाउँगाउँमा पु¥याएपछि लेखा समितिलाई किन नपु¥याउने ? यस विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

स्थानीय तहको आफ्नै बेरुजु फस्र्योट समिति हुनुपर्छ
टेकबहादुर बुढ्थापा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पातारासी गाउँपालिका, जुम्ला

जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये पहिलो स्थानीय तहका रूपमा पातारासी गाउँपालिकाले बेरुजु फस्र्योट समिति गठन गरेको छ । वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छांै । यसले संघ, प्रदेशका आफ्नै संरचना हुने, स्थानीय तहका किन नहुने भन्ने उद्देश्यले पनि पातारासी गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभाले पास गरेर बेरुजु फस्र्योट समिति बनाएको थियो । तर, राजपत्रमा प्रकाशित नगरेरसम्म उक्त समिति कार्यान्वयनमा नआउने भएकाले हामी समस्यामा छांै । संघीयताको मर्मअनुसार तीन तहमा राज्य प्रणाली विभाजन भइसकेपछि तीनै तहका सरकारले आफ्नो अनुकूलताका आधारमा सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ । भन्न खोजेको स्थानीय सरकार त्यो पनि हिमाली क्षेत्र जुम्लामा भनेकै बेला काम हुँदैन ।
अन्तिमतिर काम हुन्छ । प्रक्रिया मिलाउँदा–मिलाउँदै महालेखाले तताउन थाल्छ, अन्त्यमा काम भएर खर्च भएको रकम पनि बेरुजु देखाउँछ । यसबाट के आवश्यक खट्किन्छ भने स्थानीय तहमा अनिवार्य बेरुजु फस्र्योट समिति अर्थात् लेखा समिति अनिवार्य आवश्यक छ । अन्य स्थानीय तहले के गरेका छन्, त्यो थाहा भएन । तर, पातारासी गाउँपालिकाले सातांै गाउँसभाबाट बेरुजु फस्र्योट समिति गाउँपालिका अध्यक्षले तोकेको वडाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको छ । त्यसलाई पूर्णता दिन सकेका छैनौं । सबै स्थानीय तहमा उक्त समिति भएको खण्डमा बेरुजुको औचित्य सजिलै पत्ता लगाउँछ ।
कसरी बेरुजु भयो, कहाँ कति खर्च भएको हो ? ऐन–कानुनअनुसार खर्च भए/नभएको पत्ता लगाएर उक्त समितिले गाउँसभामा पेस गर्छ, गाउँसभाले समितिको निष्कर्षलाई सही ठाने अनुमोदन गर्छ, अनुमोदन नगरेको खण्डमा अनिमात्रै खर्च मनपरि भएको अवैधानिक अथवा बेरुजु भएको ठहरिन्छ । तर, अहिले काम गाउँठाउँमा जोखिम मोलेर हामी गर्ने तर तर महालेखा हचुवाका भरमा बेरुजु देखाउने भएकाले स्थानीय तह समस्यामा छन् । त्यसैले गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु फस्र्योट समिति आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्