चर्को ब्याजविरुद्ध उद्योगी आन्दोलित «

चर्को ब्याजविरुद्ध उद्योगी आन्दोलित

  • प्रशासन र राष्ट्रबैंकमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र
  • राष्ट्रबैंकमा तालाबन्दी गर्नेदेखि उद्योगको चाबी बुझाउने कार्यक्रम
  • बैंकहरू गाउँका साहु–महाजनजस्तै भएको आरोप

विराटनगर-बैंकहरूले आफूखुसी ब्याजदर बढाएको भन्दै मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरू आन्दोलित भएका छन् । पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र राष्ट्रबैंकमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । विरोध जुलुससहित प्रशासन कार्यालय पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरुले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिनुको सट्टा झनै आहत बनाएको भन्दै उद्योगीहरू आन्दोलित भएका हुन् । विद्यमान ब्याजसमेत तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा पछिल्लोपटक बैंकहरूले झनै ब्याज वृद्धि गरेपछि उद्योगीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएर उनीहरुले सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । एक हप्ताभित्र माग पूरा नभएको दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु गर्ने जनाएका छन् । दोस्रो चरणको कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरे र संघका कार्यबाहक अध्यक्ष सुनिल टिडेवालले प्रजिअ केसी र राष्ट्रबैंकका निर्देशक विनोद आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
कम उत्पादन लागत भएका विदेशी वस्तुका कारण उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आइरहेका बेला बैंकले मनोमानी रुपमा ब्याज बढाएकाले बाध्य भएर आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको संगठन र संघले जनाएका छन् । बैंकको बढ्दो ब्याजदरकै कारण उद्योगहरू संकटग्रस्त भएको उनीहरूको भनाइ छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पटक–पटक दिएको सुझाव सरकारले बेवास्ता गरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । बैंकले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पु¥याएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए । “यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “ब्याज र किस्ता तिर्न एकदिन ढिला भयो भने बैंकहरूले मानसिक तनाव दिन सुरु गर्छन् ।” अहिलेकै ब्याजदर कायम रहे धेरै उद्योगीहरू टाट पल्टिएर भाग्न बाध्य हुने उनको कथन छ ।
उद्योगीका समस्या समाधान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत उदासिन देखिएको उनीहरूको आरोप छ । गत साउन १९ गते उद्योग संगठनको नेतृत्वमा बालुवाटारमै पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्रका समस्याका ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई राखेर समस्या समाधानका विषयमा छलफलसमेत गरेका थिए । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको आश्वासन हालसम्म पूरा नभएको उनीहरूको भनाइ छ । औद्योगिक समस्या समाधान गर्न कार्यदलसमेत गठन भएको थियो । “बैंकहरू गाउँका साहु महाजनजस्तै भए,” मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले भने, “बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।”
सरकारले बैंकको बढ्दो ब्याजदर, सिन्डिकेट पद्धतिलगायतका अन्य समस्या समाधान नगरेकै कारण सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा नारामै सीमित हुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । “एक वर्षभित्र ५ लाख नेपालीलाई रोजगारी दिने सरकारको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने निश्चित भएको छ,” सारडा भन्छन्, “सरकारको बोली र व्यवहारमा फरक देखियो ।” उद्योगीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रवाह भएको ऋणमा अधिकतम् ७ प्रतिशत र व्यावसायिक क्षेमा ९ प्रतिशतमा नबढाई ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने र बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सरल तरिकाले लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मुख्य माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले प्रथम चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत माघ १३ गते आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, प्रदेश सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, विराटनगरस्थित नेपाल राष्ट्रबैंकलगायत सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन् ।
यस्तै, माघ २० देखि २३ गतेसम्म हरेक दिन राष्ट्रबैंकको प्रवेशद्वारमा धर्ना दिने कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । २३ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए २४ गते मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका सबै उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउने संगठनका अध्यक्ष घिमिरेले बताए । “हामी सरकारलाई उद्योगका चाबी बुझाएर २४ गतेदेखि नै राष्ट्रबैंकमा अनिश्चित तालाबन्दी गर्छौं,” घिमिरेले भने, “त्यसपछि अनिश्चितकालीन धर्नामा बस्छौं ।” पछिल्लोपटक बैंकहरूले वृद्धि गरेको ब्याजका कारण लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएको उनको भनाइ छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा साना–ठूला गरी ६ सयभन्दा बढी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा ८० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्