‘अनुमतिपत्र बमोजिम सेवा नदिने दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर’ «

‘अनुमतिपत्र बमोजिम सेवा नदिने दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर’

काठमाडौैं-संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले अनुमतिपत्रबमोजिम सेवा नदिने दूरसञ्चार कम्पनीलाई तत्काल खारेजी प्रक्रियामा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लामो समयदेखि लाइसेन्स होल्ड गर्ने तर ग्राहकलाई सेवा नदिने, बजारमा नयाँ कम्पनी आउन पनि नदिने, सरकारलाई राजस्वसमेत नतिर्नेे त्यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति कल्याणी साहको सभापतित्वमा बसेको बैठकले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट सरकारलाई बुझाउन बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।
विभिन्न दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीले झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै त्यस्ता सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको कारबाही अघि प्राधिकरणमा अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले बताए । उनका अनुसार हाल विभिन्न दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीले तिर्नुपर्ने रोयल्टी, आयकरलगायतका कर गरी २ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न शीर्षकका रकम तिरेका छैनन् । निमित्त अध्यक्ष खनालले अधिकांश दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको स्विकार गर्दै कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
समितिले दूरसञ्चार नीतिलाइ समयसापेक्ष बनाउँदै दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उयोगबाट अगाडी बढाइएका व्याकबोन नेटवर्क, एक्सेस नेटवर्क परियोजनमा ढिलाई भएकोले गुणस्तर सुनिश्चिताको ग्यारेन्टीसहित विवरण समितिमा बुझाउन प्राधिकरलाई निर्देश गरेको छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका चालू प्रयोगकर्ता मोबाइल (एक्टिभ युजर्स)को तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कुल जनसंख्याभन्दा करिब एक करोड धेरै सिमकार्ड बिक्री भएपनि चालू प्रयोगकर्ता थोरै रहेको भन्दै त्यसबारे अध्ययन थालिएको छ । समितिका सदस्यहरूले मन्त्रीदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरू ठेकदारको घेराका परेका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रगति हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणले समस्या मात्रै देखाउने तर ठोस योजना नल्याउनु शंकाको बिषय भएको बताएका हुन् । प्राधिकरणका कामकारबाही चुस्तदुरुस्त नभएको भन्दै प्राधिकरणको संरचनागत आवश्यकतामाथि सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन् ।

फोरजीको टेन्डर फेरि रोकियो
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारमा ठूलो रकम अनियमितता गर्न खोजेको भन्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिले छानबिन थालेको छ । टेलिकमले देशैभर एकैपटक फोरजी सेवा विस्तार गर्ने सम्झौताको अन्तिम तयारी थालेको बेला अर्थ समितिले छानबिन थालेको हो । टेलिकमले देशभर एकैपटक फोरजी विस्तार गर्न आह्वान भएको टेन्डर गएको पुसमा खोलिएको थियो । तर, उक्त टेन्डरको मूल्यांकन प्रक्रिया रोकिएको छ । अख्तियारले फाइल लिएर रोकेपछि गत वैशाखमै टेन्डर अवार्ड गर्ने योजनामा रहेको टेलिकमले उक्त काम गर्न अन्तिम तयारी थालेको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै अनियमितताको आशंका गरेका हुन् । टेलिकमले २१ अर्ब रूपैयाँ खर्चिएर देशब्यापी फोरजी सेवा विस्तार गर्दैछ । सांसदहरूले व्यावसायिक योजनाबिना फोरजी विस्तारका लागि वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्दा कम्पनी नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्नसक्ने भन्दै छानबिन गर्न समितिसमक्ष माग पनि गरेका छन् । समितिले फोरजी सेवा विस्तारमा अनियमितता भए नभएको विषयमा विज्ञसँग छलफत गरी थप निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायक एनसेलले देशका २८ सहरमा फोरजी सेवा विस्तार गरिसक्दा टेलिकम भने जम्मा २ सहरमा सीमित छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्