संविधान संशोधन नभए धेरै दिन धैर्य गर्न सकिँदैन «

संविधान संशोधन नभए धेरै दिन धैर्य गर्न सकिँदैन

महेन्द्र राय यादव
संयोजक
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
संविधान घोषणा भएपछि असोज ३ गतेलाई कालो दिवसका रूपमा मान्दै चुनावमा होमिएको राजपाको अध्यक्ष–मण्डलको संयोजकमा गत मंसिर ४ गतेसम्म महन्थ ठाकुर थिए । त्यसपछि राजेन्द्र महतोले दुईमहिने कार्यभार पूरा गरेपछि अहिले सो जिम्मेवारीमा महेन्द्र राय यादव छन् । संयोजकका विषयमा राजपाभित्र विवाद पनि देखिँदै आएको छ । राजपाले संविधान संशोधनलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत कायर्म राखेको छ । तर संशोधनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिएको छैन । राजपालाई भने संशोधन गर्न हतार भइसकेको छ । पार्टी कार्यकर्तालेसमेत नेतृत्वलाई यही विषयमा प्रश्न उठाउन थालेपछि उसलाई असहज हुन थालेको छ । योसँगै राजपाको महाधिवेशन पनि नजिकिँदै छ । पार्टी एकता भएयता अहिलेसम्मको राजनीतिक अवस्था र राजनीतिक समृद्धिका विषयमा केन्द्रीत रहेर राजपाका संयोजक महेन्द्र राय यादवसँग कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईंहरू फोरमसँग वार्ताका लागि कार्यदल बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ । वास्तविकता के हो ?
हामीलाई फोरमको कार्यदल के हो, त्यो थाहा हुनुप-यो नि त ? तपाईंले भनेअनुसार, पत्रपत्रिकामा हेरेअनुसार थाहा पाएको हो । फोरमका नेताहरूले कार्यदल कुन उद्देश्यका लागि बनाउनुभयो, त्यो त हामीलाई थाहा भएन । राजपा त पार्टी हो । कार्यदल बनाउनुभएकै हो भने त्यो कार्यदलले राजपाका बारेमा के दृष्टिकोण बनाएको छ त ? कार्यदलमा को–को छन् ? राजपाले चिनेको छैन । बनाउनुभयो भनेर हावाकै भरमा जाने त ? कार्यदल जनताका लागि हो । सच्चाईका लागि हो र एकताका लागि हो भने उहाँहरू त्यसअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि ? हामी महाधिवेशनमा छौं । हामीले अहिले जनताको कुरो बोलेको हो । महाधिवेशनपछि यसबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्छौं । हाम्रो पार्टी अहिले महाधिवेशनमा छ । उहाँहरू (फोरम) को पनि महाधिवेशन छ । महाधिवेशनमा गइसकेपछि हाम्रो पार्टी एउटा ट्र्याकमा आउँछ । हामीसँग जटिलता छ । अध्यक्ष मण्डल छ । यत्रो पदाधिकार र केन्द्रीय सदस्यहरू छन् । विधान बनाइसकेपछि, निर्वाचनमा गइसकेपछि काम गर्ने एउटा नेतृत्व आउँछ ।

महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष मण्डलीय प्रणालीमै पार्टी रहनेछ त ?
महाधिवेशनपछि हाम्रो अध्यक्ष–मण्डल रहँदैन । अध्यक्षको एकल नेतृत्वमा जान्छन् । केन्द्रदेखि तलसम्म स्वायत हुन्छ ।

राजपा निर्माण, अहिले त्यसको संयोजक भइरहेको अवस्था र आन्दोलनको मुद्दाको अवस्थालाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
नेपालमा उत्पीडनमा परेका समुदायहरूले पहिचान र अधिकारको लागि आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकाहरूको सम्मानमा सप्तरीको मलेठमा सहिद परिवार, आन्दोलनकारी कार्यकर्ता र जनताको उपस्थितिमा एक संकल्प प्रस्ताव पारित भयो । त्यतिबेला हामी सात पार्टी थियौं । सातवटै पार्टीका अध्यक्ष त्यहाँ उपस्थित थियौं । त्यहाँ सातवटै पार्टी एक हुने र मधेसीहरूको मुक्तिको आन्दोलनलाई एक भएर अगाडि बढाउने संकल्प लिइएको थियो । त्यसै क्रममा ६ पार्टी एक भएर राजपा बन्यो । नेपाली जनतामा निर्वाचनपछि राजपाप्रति एउटा खुसीको लहर छ । राजपा जनताको प्यारो पार्टी बनेको छ । यसको पक्षमा नेपालका सबै क्षेत्रका उत्पीडनमा परेका जनताको समर्थन छ । चाहे आदिवासी जनजाति थारू, मुस्लिम, मधेसी होस्, जो–सुकैलाई राजपाले केही गर्छ भन्ने आशा पलाएको छ । स्थानीय चुनावमा हामीले भाग नलिँदा ठूलो क्षति बेहोर्नुप-यो । हामीले सरकारबाट केही राजबन्दीलाई रिहा गरायौं, क्षतिपूर्ति दिलायौं । त्यस क्रममा सरकारले हामीलाई विश्वास दिलायो र हामीले त्यसपछिका चुनावमा भाग लियौं । सरकार पक्षबाट हामीसँग लिखित सम्झौता भएको छ । त्यस अधारमा हेर्दा विद्यमान अवस्थामा राजपा देशको तेस्रो ठूलो पार्टी हो ।

राजपालाई आमजनताले कसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
राजपालाई दुई किसिमले हेरिनुपर्छ । पार्टी निर्माण गरी सकेपछि फागुनसम्म हामी चुनावमा रह्यौं । यो क्रममा राजपाले जुन तीव्रताका साथ गर्नुपर्ने थियो, त्यसअनुरूप गर्न सकेन । त्यसकारण कार्यकर्तामा असन्तोष छ । आक्रोश छ । हामी (अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू) ले पनि यो कुरा महसुस गरेका छौं । हामीले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेनौं । त्यो हाम्रो कमजोरी हो । त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ र लिन्छौं । तर पनि हामीसँग कुनै अर्को बाटो छैन् । हामी अहिले महाधिवेशनमा जानुपरेको छ । हामीसँग कुनै ठोस सिद्धान्त छैन, कुनै ठोस विचार छैन, कुनै ठोस बाटो छैन, कुनै ठोस संगठन छैन । हामीले महाधिवेशनको बेडा पार ग-यौं भने यो सबैलाई ठोसरूप दिन सक्छौं । महाधिवेशनबाट आन्दोलनको शक्ति निर्माण हुन्छ । त्यो प्रक्रियालाई हामीले अहिले बढाइरहेका छौं । हामी जनताको विश्वासलाई समाप्त पार्दैनौं । हामीले पहिचान र सम्मानको आन्दोलनका लागि कसैसँग सम्झौता गर्दैनौं ।

पहिचान र सम्मानका लागि तपाईंहरूले उठाएको संविधान संशोधनको मुद्दाबारे केही महिनाअघि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नुभयो ? त्यो भेटबाट के पाउनुभयो ?
यो संविधान संशोधन गर्ने सरकार हो । राजनीतिक मुद्दालाई समाधान गर्ने सरकार हो । त्यसैले हामीले सरकारलाई समर्थन ग-यौं । सरकारले संशोधन गर्छौं भन्यो । यस क्रममा हामीले पटक–पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरह्यौं । हामीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा राजनीतिक कार्यकर्ताका विरुद्ध लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा, आन्दोलनका क्रममा गम्भीर घाइते, अपांग भएकाहरूलाई भरणपोषणका सम्बन्धमा र संविधान संशोधनका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गरिरह्यौं । यी सबै कुरा पूरा गर्ने कबुल सरकारले हामीसमक्ष गरेको हो । हाम्रा मागमा केही कुरा विगतको सरकारले पूरा ग-यो । बाँकी कुरा यो सरकारले पूरा गर्छु भनेकै हो । हामीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन–पत्रसमेत दियौं । सरकारले विश्वास दिलायो र हामी त्यही विश्वासमा अहिलेसम्म पर्खिबसेका हौं । सांसद रेशम चौधरीलाई शपथग्रहण गराउने काम सरकारले ग-यो । काम सरकारको थियो, ग-यो । चुनावमा भाग लिन पाउने र जितेपछि शपथग्रहण गराउन नहुने हुँदैन । जितेपछि प्रमाणपत्र नदिने भन्ने हुँदैन । यो त सरकारले गर्ने कुरा हो । साथै यो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाभित्र पर्छ । त्यसैले सरकारले गर्नुपर्ने आफ्नो लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया पूरा गरेको हो । हाम्रो माग त सरकारसँग छ । त्यो राजनीतिक लडाइँ हो । योबारे हामीले दिएको विश्वासबाहेक केही गरेको हामीले पाएका छैनौं ।
हालै मात्र सरकार प्रमुखले सदनमा संशोधनको अवस्था अहिले नभएको भन्नुभयो । यसबारे उहाँ आएपछि छलफल गर्छौं । यो संविधान कार्यान्वयनको सवालमा दुइटा धार देखिएको छ । असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन हामीले कालो दिवस भनी मनायौं । हिमाल, पहाड, तराईको उत्पीडित जाति, समुदाय सबैले यो दिनलाई कालो दिवसका रूपमा मनाए । त्यसैले संविधान संशोधन नगरी यो कार्यान्वयन हुँदैन । यसको लागि सरकार जिम्मेवार छ । सरकार पक्षले संघीयताबिना संविधान ल्याउन खोजेका थिए । सर्वोच्चले संविधान ल्याउन पाउँदैन भनेपछि हतार–हतारमा संविधान ल्याइएको हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक र संघीयताजस्ता संविधानका उपलब्धिहरूको हामीले रक्षा पनि गर्नुपर्ने हो । असहमतिका बुँदामा सरकारले संशोधनमार्फत सहमतिमा ल्याओस् । सरकारले यस्तो गरोस् भन्ने हामीले चाहेका छौं । राजनीतिक मुद्दाको समाधानबिना कुनै पनि देशमा, विशेष गरी नेपालमा समृद्धि हुन सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक स्थिरताबिना शान्ति र समृद्धि हुनै सक्दैन । त्यसैले देशमा सरकारले शान्ति र समृद्धि खोज्ने हो भने राजनीतिक विवाद समाधान गर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले मतदान गरेर जिताएको छ । जनताले शान्ति र समृद्धि खोजेका छन् । यो समय कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारका लागि धेरै चुनौतीपूर्ण छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले यो संविधानलाई सबैको साझा संविधान बनाउनुपर्छ । मधेसी आदिवासी जनजाति, दलित थारु मुस्लिम महिलाको माग पूरा गर्नुपर्छ । गर्न सकेन भने देशमा विकराल समस्या खडा हुन्छ । त्यसैले हामीले सरकार राम्ररी चलोस् भन्ने कामनाका साथ समर्थन दिएका हौं ।
हामी विकास निर्माणमा पारदर्शिता चाहेका छौं । तर, यसो हेर्दा सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भइसकेको जस्तो छ । नेपाली जनताले, हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूले हामीमाथि दबाब दिन थालिसकेका छन् । तपाईंले दिएको समर्थन के भयो ? महँगी बढेको छ । सबै क्षेत्रमा अराजकता बढेको छ । यी सबैलाई हेर्दा हामी पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं । सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन । हामीले दिएको समर्थनबाट सरकार ढल्ने वा बन्ने भन्ने होइन, तर पनि यसको आफ्नै राजनीतिक महŒव भने छ । हामीले अहिंसात्मक बाटोबाट जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन मुक्त गराउन चाहेका छौं । बिस्तारै–बिस्तारै भए पनि देशलाई आर्थिक सम्पन्नतातिर देश अगाडि बढोस् चाहेका छौं ।

छठपछि समर्थन फिर्ता लिन्छौं भन्नुभएको थियो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन तपाईंहरूलाई कसले रोकिरहेको छ त ? जबकि सबैले समर्थन फिर्ता लेऊ भनिरहेको छ त ?
हामीले छठपछि समर्थन फिर्ता लिने भनेर ज्ञापनपत्र बुझायौं । छठपछि प्रधानमन्त्रीजीले हामीसँग भेट्ने प्रयास गर्नुभयो । प्रयास गरिरहँदा उहाँ बिरामी पर्नुभयो । मलाई लाग्छ, एक–डेढ महिना बिरामी पर्नुभयो । निको भएपछि हामीले उहाँलाई भेट्यौं । स्वास्थ्यका कारणले जे ढिलाइ भयो–भयो, अब त निकास निकाल्नुप-यो भन्यौं । हामीमाथि कार्यकर्ताको दबाब छ । संविधान संशोधनको विषयमा हामी नेपाली कांग्रेससँग छलफल गर्छौं । हामी आफ्नो पार्टीमा पनि छलफल गर्छौं । फेरि हामी कुरा गर्छौं । आशा पलायो । विश्वास भने बिस्तारै–बिस्तारै कम हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीले ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि धेरै समस्या छ । त्यसका लागि पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसैले तपाईंहरूको मुद्दा र अन्य केही संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दा सबैलाई एकैपटक टुंग्याऔं’ भन्नुभयो । उहाँहरूले हतारमा संविधान बनाउनुभएको छ । हतारको संविधानले धेरै बाधा–अड्काउ निम्त्याएको छ । विगतमा पनि संशोधन भएकै हो अहिले पनि गर्छौं भन्नुभयो । सरकारले यसो भनिरहँदा हामीमा आशा पलाएको हो । यी सन्दर्भमा रेशम चौधरीको शपथ भयो । मुद्दा फिर्ता लिने सन्दर्भमा तपाईंले यी मुद्दा राजनीतिक हो वा होइन भन्नुप-यो । विगतमा सबै राजनीतिक मुद्दा हो । अहिले पनि गृह मन्त्रालयलगायत सबै ठाउँमा फाइल छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुस् भन्यौं । सरकारले बनाएको प्रतिवेदन किन लुकाएर राख्नुभएको छ । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भए धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । को–कति जिम्मेवार छ, त्यो सार्वजनिक हुन्छ । कतै सरकारले त्यतिखेर गरेको गल्ती ढाकछोप गर्नका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहनुभएको छ भनी प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटमा भन्यौं । हामीले ७ दिनको समय दियौं । त्यो भेटपछि चौधरीको शपथग्रहण भयो । त्यसबाट हामीमा आशा पलाएको हो । तर, सदनमा फेरि अहिले संशोधन हुँदैन भनेपछि हाम्रो चिन्ता बढाएको हो । जति चिन्ता बढे पनि हामी एकपटक प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट्छौं । अहिले हामी आशावादी छौं, सरकारले काम गर्ला । गरे ठीक । हामी धेरै लामो समय यसरी बस्न सक्दैनौं ।

मलेठको संकल्प प्रस्तावमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम तपाईंहरूसँग नमिलेर अहिले सरकारमा छ । उसले हालै मात्र राजपासँग एकता गर्ने निर्णय गर्दै वार्ता टोली पनि बनाएको छ । फोरमको यो निर्णय तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
१२ वर्षपछि हामी सँगै मिलेर चुनाव लड्यौं । यो पटक हामीमा बुद्धि पलायो । मिलेर जानु जनताको भावना थियो । कार्यकर्ताको भावना थियो । सहिद परिवारको भावना थियो । त्यसलाई सम्मान गर्दै हामीले मिलेर चुनाव लड्यौं । त्यसको परिणाम प्रदेश नम्बर २ मा हाम्रो सरकार छ । हामीलाई मधेसका जनताले सरकार बनाउनजतिकै मत दिएको देखिएको छ । जनताले खबरदारी गरिरहेका छन् । तपाईंहरू मिलेर बस्नुस् । दायाँ–बायाँ नगर्नुस् । मधेसी जनता अहिले पनि अधिकारका लागि संघर्ष गर्न तयार छन् । विभाजन चाहँदैनन् जनता । हामीले पनि प्रदेश नम्बर २ बाट जनतालाई विकास–निर्माण दिनुपर्छ । तर, संघीय सरकारले उसलाई अधिकारविहीन पंगू बनाएको छ । सबै प्रदेशले यो विषय उठाइरहेको छ । हामीले के बुझेका छौं भने राजपा नेपाली जनताको मुक्तिका लागि गठन भएको छ । मधेसी जनताको मुक्तिका लागि गठन भएको छ । आदिवासी जाति–जनजातिको मुक्तिका लागि गठन भएको छ । तमाम उत्पीडित जनसमुदायको अधिकारका लागि गठन भएको छ । तर, हामीलाई अझ ताकत छ । अहिले दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलिसकेपछि नेपाली जनताले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । दुवै विचार र सिद्धान्तमा फरक थिए, तर मिले । संघीय समावादी फोरम र राजपा त एउटै संकल्प र आन्दोलनबाट जन्मेको पार्टी हो । हामीसँग मुद्दामा फरक छैन । विचारमा फरक छैन । जनताको चाहना हो । पहिचान र सम्मान गुमाएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, खस आर्य सबै समुदायको वैकल्पिक पार्टी खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो पूरा गर्न सकिएन भने अहिले पनि अधिकारबाट वञ्चित भएका नेपाली जनताको सपना पूरा हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक रूपमा यो राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यभारभित्र वैकल्पिक पार्टीको निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैले फोरमले कार्य दल बनाएको छ भने इमानदारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । एकताका लागि राजपा पनि पछि पर्नु हुँदैन । माओवादीसमेतले बाँडेको सपना पूरा गर्न पनि यी दुई पार्टी मिल्नुपर्छ । यति मात्रैले पुग्दैन । आदिवासी जनजाति र मधेसीबीच देखिएका विश्वासको खाडल पूरा गर्ने विषयमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि भएको खतरा रोक्न एकता आवश्यक छ । समयमा फोरम र राजपाले सोच्न सकेन भने कोही अरू अगाडि बढ्न सक्छ ।

त्यसो भए तपाईंहरूले पनि अब कार्यदल बनाउने भन्न खोज्नुभएको हो र ?
उहाँहरूले केका लागि कार्यदल बनाउनुभएको हो, हामीलाई थाहा भएको छैन । हामीसँग कुनै सम्पर्क भएको छैन । फोरम र राजपाभित्रका केही नेताले यो एकता नचाहेका हुन सक्छन् । आमजनताको भावना एकता हुनुपर्छ भन्ने हो भने एकता हुनुपर्छ । जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने नेता पछि पर्छ ।

यसो भनिरहँदा तपाईंकै पार्टीमा विवाद देखिएको छ नि, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
विगत एक वर्षमा हामीले गर्नुपर्ने काम हामीबाट भएन । कमजोरी हामीबाटै भएको हो । हामीले नै यसलाई सुधार गर्छौं । अहिले हामी सुधारको प्रक्रियामा छौं । हाम्रो पार्टीमा कुनै वादविवाद छैन । हाम्रो पार्टीलाई राम्रो भएको हेर्न नसक्ने, हाम्रो पार्टीलाई गतिमान हुन नदिन चाहने केही व्यक्तिले यसो चाहेका होलान् । उत्पीडित जनता र समुदाय अहिले राजपा आफ्नो मुद्दामा अडिरहेको छ भन्छन् । हामीले सकेनौं भने बाँकी भएको मुद्दालाई अर्को पुस्ताले अगाडि बढाउँछ । जुन दिन आदिवासी जनजाति र मधेसी मिल्छ भने त्यही दिन सफलता प्राप्त हुन्छ ।

राजपाको लामो समय संयोजकमा महन्थ ठाकुर रहनुभयो । तपाईंहरूले राजपाले केही गरेन भनिरहँदा ठाकुरजीबाट कमी–कमजोर भयो भन्न खोजिएको जस्तो भएन र ?
ठाकुरजी हाम्रो आदरणीय नेता हो, यसमा कुनै दुविधै छैन् । ठाकुरजीलाई हामीले नै संयोजक बस्नु भनेका हौं । लामो समय रहनुभयो । अध्यक्ष मण्डलको हाम्रो पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टी हो । हामीले सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौं । हामी सबै जनाले काम गर्न सकेका छैनौं । संयोजकले बैठकको अध्यक्षता मात्र गर्ने हो । निर्णय सामूहिक नै हुने गर्छ । हामीले एक वर्षमा काम गर्न सकेनौं । त्यो जिम्मेवारी हामी सबैले लिनुपर्छ । हामी आफैं असन्तुष्ट छौं । सबै पार्टी फुटेर जुटेका पार्टी हुन् । राजपा पार्टी फुट्दैन । फोरमलाई पनि एकीकरणमा ल्याउने उद्देश्यका साथ राजपा बनेको हो ।
फोरम पनि सरकारमा गएको राजपाले चाहेको काम गराउनका लागि हो । फोरमका नेता सरकारमा हुनुहुन्छ, संशोधन गराए भइहाल्छ । हामी सडकमा छौं । सदनमा छौं प्रतिपक्षमा छौं । हामीले पनि त्यही माग पूरा गराउन खोजेका हौं ।
हामी चाहन्छौं, सरकारले कार्यदल बनाओस् । हाम्रो भनाइ समस्या समाधान गर्न हामी र सरकारबीचमा कार्यदल बन्नुपर्ने हो । फोरम रहन्छ भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । फोरम सरकारका तर्फबाट रहन सक्छ । हामीले कार्यदलको कुरो पहिले उठाएपछि फोरमले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कार्यदलको कुरा उठाएको हुनुपर्छ । हाम्रा लागि सरकार प्रमुख होइन, मुद्दा प्रधान कुरा हो ।

सरकारले तपाईंसँग कार्यदल बनाएर जाने भनेपछि संशोधन अझ केही दिन लम्बिने भन्न खोज्नुभएको हो ?
संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि परेको अप्ठ्यारोहरूको विषयमा सरकारले नै जान्ने विषय हो । संविधान संशोधनको विषयमा हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूमा मुख्य सरोकार र चासो दर्साउने हो । त्यसबाहेक सरकारले संशोधनका लागि ल्याउने विषयमा हामीलाई थाहा हुने विषय भएन । सरकारले ल्याएपछि हामीले त्यसमा आफ्नो चासो व्यक्त गर्छौं । सरकारले हामीसँगको वार्तामा सरकारले हामीसँग पनि केही संशोधनका विषय छन् । मिलेर जाऔं भनेको मात्र हो, तर यसै निहुँमा सरकारले ढिलाइ गर्ने होइन । ल्याउँछ वा ल्याउँदैन, त्यो सरकार पक्षले जान्ने विषय हो ।

सरकारले संविधान कार्यान्वयनका केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने भो भनेर साझा सरोकारका विषयमा तपाईंहरूलाई मिलेर जाऔं भन्दा तपाईहरूले राजनीतिक रूपमा पन्छिन मिल्छ र ?
सरकारले त अहिले भनेको छ, हाम्रो संशोधनका विषयहरू छन् । हाम्रा मागका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने विषय विगतका सम्झौताको उल्लंघन भएकाले बढी सरोकारको विषय भएको भनेका हौं । मैले यो विषयलाई समग्रमा प्रस्तुत गरेको मात्र हो । सरकारसँग पनि संशोधन गर्नुपर्ने विषय छन् । हामीले उठाउँदै आएको विषय छन् । संशोधन गर्नुपर्छ, तर हालै अहिले संविधान संशोधन हुँदैन भनियो । त्यो हाम्रा लागि चिन्ताको विषय हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्