नेपालमा व्यावसायिक कृषिका समस्या र समाधान

गएको तीन वर्षपहिलेको कुरा गर्ने हो भने त्यतिबेला भारतले गरेको नाकाबन्दीको अवधिमा काठमाडौंलगायत देशके धेरै भूभागमा झन्डै खाद्यसंकटको स्थिति नै देखा पर्यो । यदि त्यो नाकाबन्दी थप केही समय लम्बिएको थियो भने नेपालमा लगभग खाद्यसंकट देखिने स्पष्ट संकेत आइसकेका थिए । सन् १९६० को दशकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले आवश्यकताको लगभग ४०/४५ प्रतिशत खाद्यान्न आयातमा भर पर्नुपरेको अवस्था छ । यो आयातको दर निरन्तर तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण नेपाली कृषिको शैलीमा नदेखिएको परिवर्तन अर्थात् गुजारामुखी कृषिबाट व्यावसायिकतामा जान नसक्नु नै हो ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको अझै कुल जनसङ्ख्याको ७१ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषिमै संलग्न छन् । यद्यपि पछिल्लोे समय यो शैलीमा परिवर्तन देखिएको छ; अर्थात कृषिक्षेत्रबाट श्रमशक्ति रूपान्तरण भइरहेको छ । सामान्यतः अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार यसरी रूपान्तरण भई मानिसहरू देशभित्रकै औद्योगिक क्षेत्रमा आउने गर्छन् र संसारभरि नै यस्तै अभ्यास देखिन्छ । तर, नेपालमा यस्तो अभ्यास भएको देखिन्न । अर्थात् कुल राष्ट्रिय आयमा पछिल्लो १० वर्षको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हेर्ने हो भने १० प्रतिशतबाट झरेर ५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यसको अर्थ स्थानान्तरण भएका श्रमशक्ति देशभित्रको औद्योगिक क्षेत्रमा छैनन् । हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो श्रमशक्ति आधुनिक मानवदास श्रमिक बनेर मध्यपूर्व पुगिरहेको छ । आज करिब ५० लाख नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा पुगेको नतिजा यसकै कारण हो ।
यसले के देखाउँछ भने नेपालको कृषि उत्पादकत्व जुन गतिमा खस्किरहेको छ यो गति निकट भविष्यमा निकै तीव्र हुनेछ, जुन समय विगतको जस्तै नाकाबन्दी देखियो भने नेपालले अत्यन्तै डरलाग्दो समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । नाकाबन्दी एउटा सन्दर्भ रहन सक्ला तर कुरा नेपालको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको र हेरिएको कृषिको समस्याको हो ।
त्यसको समाधान भनेको कृषिमा व्यवसायीकरण अर्थात् कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर मात्र गर्न सकिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय नेपालमा व्यावसायिक कृषिका केही सुरुवात भएका छन्, तर आजको आवश्यकता भनेको व्यक्तिगत पहल अथवा सुरुवात मात्र होइन । राज्यगत संलग्नता र राष्ट्रिय कृषि बहसले नै यसको भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सकिन्छ । यसको अर्थ राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको भन्नेचाहिं होइन । हामी कहाँ प्रथम पटक बजेट प्रस्तुत भएदेखि नै कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिइँदै आएको भनिएको छ । तथापि कृषि उत्पादकत्व खस्कँदो छ । यस वर्षको बजेटले पनि कृषिलाई प्राथमिकता त दियो तर यो पुरानै शैली अर्थात् यथार्थपरक ढंगले समस्या समाधान गर्ने खालको देखिएन र पर्याप्त पनि थिएन । साँच्चै हामी कृषिमा व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छौं भने राज्यले उल्लिखित समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

उत्पादनको मूल्य–निर्धारण
सामान्यतया अर्थशास्त्रीय मूल्य निर्धारण सिद्धान्तअनुसार वस्तुको माग, आपूर्ति र ब्याजबाट मूल्य–निर्धारण हुन्छ । तर, व्यावसायिक कृषिमा शास्त्रीयभन्दा व्यावहारिक कुरामा जोड दिनु आवश्यक छ । कृषिमा व्यावसायिकता त्यो बेला हुन्छ, जहाँ कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्छ । यसको अर्थ कृषकको लगानी सुरक्षित होस् । तर, हामीकहाँ मूल्य–निर्धारणको अख्तियारी मानौं बिचौलिया व्यापारी भनिएकाहरूबाट प्राप्त हुने गरेको छ । कालिमाटी तरकारी बजारमा तरकारीको थोकमूल्य बिचौलियाको स्वार्थअनुसार तोकिन्छ । त्यसैको परिणामस्वरूप समय समयमा कृषकले सडकमा आफ्नो उत्पादन घोप्ट्याउने गर्छन् । त्यसैले कृषकलाई आफ्नो उत्पादनको लगानी सुरक्षित हुने गरी न्यूनतम मूल्य सरकारी तबरबाटै तोकिनुपर्छ । कृषि उत्पादनको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्छ । क्षति भयो भने क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कृषकहरूले पाउनुपर्छ ।

कानुनी जटिलता
फर्म दर्तालाई आधार मान्ने हो भने मानौं नेपालका व्यावसायिक कृषकहरू उद्योगपति नै हुन् । किन यसो भन्न सकिन्छ भने व्यावसायिक कृषिफार्महरू औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को पहिलो संशोधन २०५४ को दफा ५ र ३ (क) अनुसार घरेलु (कुटरी) साना उद्योग ऐनअन्तर्गत साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्, अर्थात् साना तथा घरेलु उद्योगसरह कर तिर्न बाध्य छन् कृषकहरू । लगानीसम्म सुरक्षित नभएकोे कृषकलाई उद्योगसरह कर तिर्नुपर्ने स्थिति कति उचित होला ? भलै ऐन तर्जुमा गर्दा तर्जुमाकर्ताको मनसाय अहिले जे भइरहेको छ त्यस्तो नहुन सक्छ । त्यसैले कृषकलाई कर छुटको व्यवस्था कानुनी रूपमा नै गरिनुपर्छ ।

दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिको अभाव
कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अति आवश्यक भनेको आधुनिक प्रविधि र त्यसको उचित प्रयोग गर्ने दक्ष जनशक्ति हो, तर हामीकहाँ आज दुवैको अभाव छ । नेपालबाट दैनिक रूपमा १५ सय युवायुवती वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेका छन् । यो एकातिर छँदैछ, अर्कातर्फ कृषिमा प्रविधिको कुराको उदाहरणका लागि अहिले गोलभँेडामा प्रयोग गरिएको टनेल प्रविधि इजरायलबाट नेपाली प्रशिक्षार्थीहरूले भिœयाएका हुन् । उनीहरूलाई आधार मान्ने हो भने पनि इजरायलमा यो प्रविधिबाट बाह्रै महिना उत्पादन गतिविधि हुनुका साथै १ बोटबाट कम्तीमा २० देखि २५ केजी उत्पादनसमेत हुन्छ । तर, नेपालमा यस्तो देखिएको छैन । यसको अर्थ यो प्रविधिको उपयोगिता कति उपयोगी र कति अनुपयोगी मूल्यांकन हुनु आजको टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ । यति मात्र होइन, कृषिमा दक्ष जनशक्तिको अभावले पुरानै शैलीमा खेती गर्ने परिपाटीले कृषि उत्पादन सोचे जस्तो हुन सकेको छैन । एकातिर श्रमशक्ति बिदेसिनु, अर्कातिर श्रमिक अभावले नेपालको कृषिक्षेत्र धराशायी हुनु, यी कारणले कृषि गुजारामुखीमै सीमित भएको छ ।

पुँजीको चरम अभाव
पछिल्लो समयमा कृषिमा विभिन्न तह र तप्काका मानिसहरू लागिपरेका छन् । नयाँ–नयाँ योजना र सोचहरू पनि आएका छन्, तर ती सबै निजी स्तरबाट आएका हुन् । विशेषतः त्यो पंक्तिमा विदेशबाट फर्किएका सकारात्मक सोच भएका युवाहरू देखिन्छन् । निश्चय पनि सरकारले विभिन्न अनुदान तथा कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, आजकोे आवश्यकता भनेको अनुदान दिनुभन्दा साना पुँजीलाई ठूलो बनाउने र ठूलो पुँजी आकर्षण गर्ने खालको हुनुपर्छ । यतिबेलाको प्रमुखकार्य भनेको हाल रहेको लगानीकर्तालाई हतोत्साही हुनबाट रोक्दै नयाँ पुजी आकर्षण नगर्ने हो । यसो गर्न सकियो भने मात्र नेपालमा कृषिक्षेत्रलाई अगाडि लैजान सकिन्छ ।
तर, नेपालमा यसो हुन सकेन र होला जस्तो पनि छैन । यतिबेला देशमा राजनीतिको असक्षम खेल भइरहेको छ । गणतन्त्रको नाममा देशलाई खोक्रो पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । नागरिकका समस्यालाई रद्दीमा फालेर नेताहरू सुविधाभोगी बनिरहेका छन् । विकासका मीठा भाषण दिएर नागरिकलाई झुक्याउने काम गरिरहेका छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन । विकसित देशमा कुल नागरिकको ७ प्रतिशतले मात्र कृषि पेसा अँगालेका छन् । उनीहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजले देशमा खपत गरेर निर्यात गर्छन् । तर, नेपालमा कामभन्दा बढी कुरा गर्ने रोग नै भएको छ । यहाँ ७० प्रतिशत नागरिक कृषि पेसामा लागे पनि उत्पादित खाद्यान्नले ६ महिनालाई पनि नपुगेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषि उत्पादन आयातकै लागि नेपालले बर्सेनि डेढ खर्ब बढी रुपैयाँ बाहिर पठाइरहेको छ । कृषिप्रधान मुलुकका लागि योभन्दा दुःखद कुरा अरू के हुन सक्ला ?
यसर्थ हामी कृषिमा साँच्चै नै परिवर्तन होस् भनेर चाहन्छौं भने यसमा पक्कै पनि सुधार आवश्यक छ, जसका लागि एउटा नागरिकले मात्र केही गर्न सक्दैन । सरकारले नै यस्तो कृषि नीति ल्याउने हो भने असम्भव पनि केही छैन । स्थिर भनिएको वर्तमान सरकारले यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ, अन्यथा कृषिमा हामी विगतजस्तै आगामी धेरै वर्षसम्म पनि रैथाने समस्यामै रुमलिइरहने छौं । यो परिवर्तित कृषिका लागि घातक वस्तु पनि हो भन्ने बुझ्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।