‘३५० भन्दा बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ’ «

‘३५० भन्दा बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ’

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लगि छुट्टै विशेष कानुन ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छ । संघीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यले विद्यमान कानुन दिगो विकास लक्ष्य अनुकूलका नभएकाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टै कानुन बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरूले अधिकांश कानुन संघीय संरचनामा लैजानका लागि पञ्चायती कानुनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानुनलाई दिगो विकासको लक्ष्यबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन् । उनीहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि छुट्टै र विशेष कानुन ल्याउनु पर्ने भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक पहल गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएँ ।
समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले आनुसांगिक मात्रै मिलाएका कानुनमा संशोधन गर्नुभन्दा छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, “फलानो ऐनलाई केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले यो विधेयक ल्याइएको छ भनेर मन्त्रीहरूले, ती टाल टुल । ती टालाहरू पनि कोही राता भए कोही पहेंला भए । हाम्रा कानुन पुतली कानुन हुन् अहिलेका सबै । यी पुतली कानुनले गर्दा सबैतिर संकट छ । पुराना पञ्चायती कानुनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै काम भएको छ । त्यसको मर्ममा गएर परिर्वतन नभएका कारणले यो समस्या भएको हो । त्यसैले यसलाई सुधार्न समितिले पहल र कोशिष गरौं ।”
त्यसैगरी सदस्यहरू महेशकुमार महरा, गंगा बेल्बासे, विमला घिमिरे, शारदादेवी भट्टलगायतले छुट्टै विधेयक बनाउनेतर्फ आवश्यक छलफल, अध्ययन र परामर्श गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
छलफलपछि समितिले विद्यमान कानुनलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अधिकांश कानुन नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्नुपूर्व बनेकाले ती कानुनले दिगो विकासका लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ । दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाधक बनेका कानुनको पहिचान गरी संशोधन र परिमार्जन गरी कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको.हो ।
समय अनुकुलको संरचना, सोच र दृष्टिकोणको समेत ती कानुनहरुमा अभाव देखिएको निष्कर्ष सहित समितिले नयाँ संविधानले निर्धारण गरेका विकाससम्बन्धी नीति, मौलिक हक र कर्तव्य र लक्ष्यसंग सबै कानुनको तादाम्यता मिलाउन पनि भनेको छ । त्यसैगरी दिगो विकास लक्षले नयाँ सोच दृष्टिकोण र आवश्यकता संवोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता औल्याउदै विद्यमान कानुनहरुको परिमार्जन तथा दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप संशोधन गर्न समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिइन् ।
सडक बोर्ड ऐन २०५८, विकास समिति ऐन २०१३, प्रादेशिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६,नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५, निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५, नगर विकास ऐन २०४५ लगायत अधिकांश ऐनहरू दिगो विकासको अवधारणा अनुकूल छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्