श्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ध्यान देऊ «

श्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ध्यान देऊ

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरूको पहिचान र तिनको सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर अध्ययन गराउनुपर्ने बेला भएको छ ।

हालैका दशकहरूमा नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको उदयलाई विशेष रूपमा हेर्ने र अथ्र्याउने गरिएको छ । आर्थिक महाशक्तिका रूपमा चीनको उदयका पछाडि पनि मुख्य कारण हो– उसले औद्योगीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुका साथै व्यापक रूपमा आफ्नो भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नु । लगानीका लागि स्रोत चाहिन्छ नै, त्यो स्रोत उसले आफ्ना उत्पादन निर्यातबाट जुटाउने गरेको छ । सन् ९० को दशकपछि चीनले आफ्नो सस्तो श्रमको प्रयोग गरेर जुन ढंगले औद्योगिक विकासमा फड्को मा¥यो, त्यसकै बलबुत्तामा आज प्रतिव्यक्ति उपभोग क्षमता (पीपीपी)का आधारमा विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । चीनको विदेशी मुद्राको सञ्चितिबारे स्पष्ट आकलन स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत गर्न सकेको छैन । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा समेत बहालवाला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले श्रमप्रधान उद्योगहरू स्थापनालाई जोड दिने गरी ‘मेक इन इन्डिया’को अभियान घोषणा गरिसकेका छन् । अहिलेको युगलाई प्रविधिमा आधारित युग भन्ने गरिए पनि अझैसम्म मानवीय श्रम प्रधान उद्योगहरूको आवश्यकतालाई पूर्ण स्वचालित प्रविधिले विस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यसैले उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूमा सस्तो श्रमको व्यापक माग रहने गरेको छ । यस्तो जनशक्तिको मागलाई तिनीहरू आफैं, आफ्नो आन्तरिक श्रमशक्तिबाट पूरा गर्न नसकेका अवस्थामा नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूबाट श्रमिक आपूर्ति गरी औद्योगिक उत्पादनदेखि पूर्वाधारमा समेत उपयोग गर्दै आएका छन् । नेपालले श्रमिक ठगीका कारण मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन रोक लगाएपछि त्यहाँको सरकार आफै अघि सरेर द्विपक्षीय सम्झौता नै गरी यहाँबाट श्रमिक आपूर्ति सुनिश्चित गराउनुको कारण पनि त्यही नै हो ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामी हाम्रो श्रमशक्तिलाई यही परिचालित गरेर बढीभन्दा बढी आर्थिक उत्पादकत्व सिर्जना गर्नेभन्दा भएको श्रमशक्ति निर्यात गरेर त्यसबापत आर्जन हुने रेमिट्यान्स आयबाटै रमाइरहेको अवस्था छ । वर्तमान सरकारले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको भए पनि त्यसको ठोस आधार भने देखिएन । सरकारी सेवाका रोजगारीबाहेक निजी क्षेत्रमा श्रमप्रधान उद्योग व्यवसाय स्थापनाका लागि सरकारले न ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्नसक्यो, न त खुलिसकेका, सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यवसायकै लागत कम हुने गरी केही प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम नै ल्याउन सक्यो । भाषणमा औद्योगीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेर मात्र उद्योगधन्दाहरू खुल्दैनन्, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नेदेखि औद्योगिक वातावरण बनाउनेसम्मको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
नेपालमा कामै नपाइने भन्दै उपलब्ध श्रमशक्ति बिदेसिने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दा, कलकारखामा कार्यरत कर्मचारी, मजदुरले तोकिएको पारिश्रमिक र अन्य सामाजिक सुरक्षाका प्रत्याभूतिसमेत नपाएको गुनासो बढ्दो छ । यसैबीच, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको व्यवस्थाले श्रम लागत बढेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूको प्रत्याभूत नभए श्रमिकहरू काम छाडेर जोखिमयुक्त कार्यका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता र बढ्दो लागतका कारण स्वदेशमा उत्पादित वस्तुभन्दा आयातीत वस्तु सस्तो भई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको अवस्थाबीच सन्तुलन ल्याउन सरकारले ठोस नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । बढ्दो उत्पादन लागतकै कारण नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातमा समेत समस्या भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरूको पहिचान र तिनको सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर अध्ययन गराउनुपर्ने बेला भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्