करमैत्री वातावरण आजको आवश्यकता «

करमैत्री वातावरण आजको आवश्यकता

सरकारले दाबी गरेजस्तो र अर्थशास्त्रका पिता मानिने एडम स्मिथले भनेजस्तो कर तिर्नु व्यक्तिको अनिवार्य कर्तव्य हो ।

जनता, राज्य, सुशासन, सुख, कानुन, कानुनी राज, न्याय, विकास, समानता, कर, राजस्व, आम्दानी, संघीयता, संविधान समाजवाद आदि शब्दावलीहरू सुन्दा, गाउँघरमा उखानटुक्का सुन्ने, सुनाउने परम्परा जस्तै मीठा लाग्न थालेका छन् । यो आधुनिकताले ल्याएको विषयहरू र यसका फलहरू साझा अधिकारहरू हुन् र त्यसमा सहभागी हुनु गौरव, सम्मान दुवै हो भन्ने कुरा करिब आम बन्दै गइरहेको छ, आधुनिक नेपालमा । निश्चय नै राजनीतिक अधिकार प्राप्तिमा लडाइँ र आन्दोलन एक प्रकारले सकिएकै हो । अब साझा नारा छ : आर्थिक विकास र सरकारको मात्र नारा छ : सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल ।
यदि अबको साँच्चै ध्यान र लक्ष्य आर्थिक विकास नै सबैको हो, साझा विषय हो भने यो भनिरहनु पर्दैन कि हामीलाई आर्थिक जोहो र पुँजी निर्माणबिना यो सहज प्राप्त हुन्छ । यदि जनता भन्नु सरकार हो र सरकार भन्नु पनि जनता हो अनि सैद्धान्तिक रूपमा कुनै दूरी छैन कमसेकम भन्ने हो भने अब सरकारले आर्थिक विकास गर्न पहलकदमी उठाउनुपर्ने उसको जिम्मेवारी हो र यसका लागि क्रमश: जनसहभागिता बढाउँदै लानुपर्छ र त्यसका लागि सरकार वा राज्यलाई आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । विकासका पूर्वाधारमा कानुनबमोजिम त्यो आर्थिक स्रोत संकलन गर्दै परिचालन गर्नुपर्छ । साथसाथै नागरिक सुविधा, सामाजिक सुरक्षा पनि सँगसँगै उपलब्ध गराउनुपर्छ । किनकि संविधानमै ती कुरा मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिसकिएको अवस्था छ । आधुनिक राज्यमा त्यस्ता आर्थिक स्रोत परिचालनको माध्यम राजस्व प्रमुख हो । सरल रूपमा भन्दा कर प्रमुख हो भने गैरकर रोयल्टी, शुल्क, वैदशिक ऋण, अनुदान, सहायता पनि सरकारका वा राज्यका औजारहरू त हुन्, तर ती सहायक र अस्थायी मात्र हुन् । मुख्यचाहिँ प्रयत्क्ष र अप्रत्यक्ष कर राजस्व नै हुनुपर्ने, हुनुपर्छ र हुन्छ । तर के माथि भने, जस्तो– राजस्वसँग सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध अनि हामीले रोजेको भनिएको संविधान र संघीयता, स्वराज्यभित्रको प्रगाढता— यथार्थता र परिणाममुखी छन् त ? के कर राजस्व जनताभन्दा बाहिरबाट उठाउने हो र ? जनतासँग राम्रो सम्बन्ध नभई के कर राजस्वमा ‘श्रीवृद्धि’ होला ? के विद्यमान कर प्रणाली जनताले न्यायको महसुस हुने प्रकृतिको छ त ? समानता छ त ? उत्तर हो पक्कै छैन ।
आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा परिचालन हुने औजार : कर, राजस्व प्रणाली संरचनाहरू आदि विविध सूचकहरूको पुनर्संरचना वा निरन्तरता वा परिमार्जन वा संशोधन वा नवीनतम प्रणालीको विकास वा आवश्यकता आदि के छ र हुनुपर्छ त ?
सरकारले दाबी गरेजस्तो र अर्थशास्त्रका पिता मानिने एडम स्मिथले भनेजस्तो कर तिर्नु व्यक्तिको अनिवार्य कर्तव्य हो । कर कानुनले पनि यही भन्छ । संविधानले पनि यही भन्छ । सरकार त एक कदम अगाडि भन्छ– कर तिर्न झन्झट छँदै छैन । तर, जब कार्यान्वयन पक्ष हेरिन्छ— राज्य/सरकारको रवैया दोहोरो प्रकृतिजस्तो देखिन्छ त कतिपय अवस्थामा (फितलो/उदासीनता) वा अलमल वा बेवास्ता अनि जनसहभागिता शून्य एकतर्फीजस्तो ।
सरकार भन्छ, ३८ खर्ब रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी हो । र कर जनताबाटै उठाउने हो । उसले गर्ने व्यापार व्यवसाय सेवा उद्योग परामर्श आदिबाटै उठाउने हो । गैरकर, ऋण, अनुदान वैदेशिक सहयोगबाट मात्र आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन, ती त सहायक पक्ष मात्र हुन् । स्थानीय सरकारले करिब ४० अर्बजति तत्काल विद्यमान संरचनाबाट उठाउन सक्ने तथ्याङ्क दिन्छ । हालै लागू गरिएका श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले नागरिकमा र व्यवसाय उद्योग उत्पादन लगानीमैत्री बनेको भन्ने कुरालाई सूचकका रूपमा लिइनुपर्छ र करको दायरा नबढाई क्षेत्रगत भौगोलिक रूपमा मात्र कर भार बढ्ने हो । तर, करदाता विश्वस्त छन् त ? सरकारले जे–जस्तो दाबी गरे पनि सबैले स्विकारेको तथ्य के हो भने हामीले व्यापारघाटा बढ्दै गएको, प्रतिवर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७/८ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने, बढाउन नसकिएको, विप्रेषणमुखी, राजस्व संकलन प्रणाली, आयातमुखी अर्थव्यवस्था आदि भएका उद्योगले प्रतिस्पर्धा क्षमता गुमाएको (द्वन्द्वलगायत विविध कारणले) पुँजी विकास हुन नसकेको, युवा बिदेसिएका कारण जनशक्तिमा ह्रास, कर अभिप्रेरणाको कमी, टेक्नोलोजीको ज्ञान र तालिम नभएको र टेक्नोलोजी महँगो पनि भएको, क्रयशक्तिमा ह्रास, सीमित भएको बजेट विकास खर्च नहुने, गैरबजेटको माग बढेको, नीतिगत र यथार्थको तालमेल नमिलेको, योजना पूर्वाधार, पूर्व गहन छलफल, अनुसन्धान, पूर्वाधार अभाव, कर्मचारी मनोबल र सरकारको इच्छाशक्ति र दिगो लक्ष्य कोर्न असफल, कार्यान्वयन पाटो– असक्रिय, कानुनमा एकरूपताको अभाव, स्वेच्छिक कर घोषणा तर अनुगमन फितलो, राजनीतिक दबाब र राजनीतिकरण सुशासनको अभाव, सुशासनको संस्कार नै नहुनु, पद्धति मिच्नु, व्यक्तिवादी निर्णय, हाम्रो डर, सामुदायिक विकास योगदानप्रतिको दायित्व बोधमा कमी, करको प्रचार, सञ्चार, सूचना पहुँच, उत्प्रेरणा, दण्ड सजाय, पुरस्कृत नहुनु, दण्डहीनता, कर क्रेडिटको अभाव, सोधनान्तर स्थिति, विचलित, भ्रष्टाचार, व्यापारघाटा, आपूर्ति कम, निकासामा कम, आयात बढी, अनुगमन स्वेच्छाचारी कि फितलो आदिका कारण जनताको तहमा करप्रति र राजस्व अभिवृद्धिप्रति उदासीनताको भाव प्रस्ट छ ।
त्यस्तै, जनमानसमा एक प्रकारको आर्थिक स्वतन्त्रता नहुने डरको भावना विकसित भएको देखिन्छ । यो कुनै हिंसा र बाह्य असुरक्षा, भौतिक असुरक्षाको केही डर होइन कि बाध्यताको मनोवैज्ञानिक डर हो । कर तिरेमा नागरिक सुविधा बढ्छ र नागरिकले सामाजिक सुरक्षालगायत पाउँछन्, किनकि अन्तत त्यो राजश्व हामीलाई नै पुन: वितरण हुन्छन् भन्ने विश्वास गुमाएको छ । त्यसैले जनतामा भयको सिर्जना भइरहेको यथार्थ हो । कर तिर्न पनि जनतालाई अप्ठ्यारो होइन, तर डर कहाँ भने त्यो तिरेको करप्रति जनताको अपनत्व खोइ ? तिरेको कर कहाँनिर कुन परियोजनामा छ ? वा स्थानमा छ ? प्रस्ट देखिने प्रकारको हुनुप¥यो । जबसम्म करप्रति जनताको अपनत्व सिर्जना गर्न सकिँदैन तबसम्म सरकारले आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । सरकार जनताबीचको सम्बन्ध पनि क्रमश: टाढा–टाढा हँुदै जान्छ, जुन झन् बढी अनुत्पादक हुन्छ । किनभने भन्दै आएको पब्लिक, प्राइभेट र सरकारको सामूहिक सहभागिता र हातेमालोबाट मात्रै लगानी र उत्पादकत्व पनि बढ्दै जाने कुराको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ र ढुक्कको वातावरण हुन्छ अनि त्यो सिर्जनात्मक हुन्छ र दिगो पनि हुन्छ । प्रविधि, प्रणाली, श्रम सक्रियता, सीप, तालिम, योगदान र सहभागितासमेत जनताबाट हुन सके वा प्राप्त गर्न सके वा संयोजन हुन सके आर्थिक विकासको प्रमुख घटकका रूपमा रहेको विद्यमान कर राजस्व प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ र यसमार्पmत राजस्व संकलन, असुली, वक्यौता असुली, स्वस्थ्य भई राजस्व अभिवृद्धि गर्दै लान सकिन्छ ।
त्यसैले राजस्व अभिवृद्धि कसरी गर्ने । जनतालाई अपनत्व कसरी प्राप्त गराउने ? समस्या र जटिलताहरू के के छन् । सूक्ष्म वैज्ञानिक अनुसन्धान र अध्ययन गर्न जरुरी छ । नेपालको संविधान–०७२, धारा २५० को कुरा बारम्बार उठ्ने गर्छ, जुन २०७५ भन्दा अगाडि अझ भनौं निर्वाचन अगाडि नै पहल कदमी हुनुपर्ने, अन्तक्रिया हुनुपर्ने थियो । संघीय मोडलको तीन तहकै सरकारहरू छन् र आर्थिक तया वित्तिय स्रोत परिचालनअन्तर्गत राजस्व उठाएर वा परिचालन गरेर स्थानीय सरकारले स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराई स्रोतको परिचालन, आर्थिक गतिविधि बढाउँदै लानुपर्ने हो । व्यापार व्यवस्थापनमा उत्प्रेरणा, सहयोग अनुदानमार्पmत संलग्न गराउँदै जानुपर्ने कुराप्रति ढिला भैरहेको अवस्थाले गर्दा पनि जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुन सकिरहेको छैन । खालि जनतामुखी नभई मतदातामुखी वा भनौं दलमुखी हुने र आफ्नो सुविधा मात्र बढाउँदै लैजाने कार्यतर्पm जनप्रतिनिधिहरू केन्द्रित भइरहेको देखिन्छन् ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय परिचालन आयोगले बल्ल पूर्णता पाउने क्रममा छ । अन्य भैरहेका कानुनहरू पनि राजस्वमैत्री, करमैत्री, लगानीमैत्री, कर उत्साहमैत्री, रुचिपूर्ण, उत्पादनमुखी, परिणाममुखी हुने प्रकारले संशोधन पुनरावलोकन, खारेजी वा नयाँ आर्थिक ऐन, कानुन आदि ल्याउनुपर्ने खाँचो छ । हुनत सरकारले आगामी चैत महिनामा वैदेशिक लगानी भिœयाउन सम्मेलन गर्दैछ र सम्बन्धित कानुनहरूको संशोधन तयारी गरिरहेको छ, गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, यदि वैदेशिक लगानी भिœयाउने हो भने करका दरहरूमा पुनरावलोकन गर्न विलम्ब गरिनु हुन्न ।
कतिपय युरोपेली मुलुक तथा फ्रान्समा त कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४८ प्रतिशभन्दा बढी कर राजस्वको योगदान हुन्छ भनी प्रतिवेदनले भन्छ । तर, नेपालमा कम छ भनिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि तथा त्यसमा राजस्वको प्रतिशत पनि दुवै बढाउनु आवश्यक छ । स्वेछिक कर घोषणा, भ्याटबाहेक अन्य आयकर आदिमा समेत पुनरावलोकन हुन जरुरी छ । करको दायरामा नआएकाहरूलाई आउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । साथै, फुल अडिट समयमै हुनुपर्छ । सत्य कुरा के हो भने संकलित कर राजस्व, विनियोजित रूपमा विकास कार्यमा खर्च गरी सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरी जनतालाई रकमको कार्यान्वयनमा आएको र लाभ भैरहेको अनुभूति दिलाउने सन्यन्त्र बनाइनुपर्छ, अनि मात्र जनता स्वयं कर तिर्न अग्रसर हुन्छ र राज्यले आर्थिक उन्नति गर्न सक्छ ।
लवदेव जोशी /वीरेन्द्र शिवाकोटी
(लेखकद्वय अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्