शिवम् ले नबालेको बिजुलीको पैसा दावी «

शिवम् ले नबालेको बिजुलीको पैसा दावी


शिवम् सिमेन्टले आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको महशुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दावी गरेको जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, हेटौंडा वितरण केन्द्रले प्रचार गरे जस्तो शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको भन्दै कम्पनीका प्रवक्ता लेखनाथ अर्यालले शिवम् सिमेन्टले हरेक महिना उपभोग गरेको विद्युत् महसुल नियमानुसार हरेक महिना यथासमय भित्रै तिर्ने गरेको बताए ।
कम्पनीले कहिल्यै पनि डेडिकेटेड फिडरबाट लोडसेडिङको समयमा विना लोडसेडिङ २४ सै घण्टा निरन्तर रुपमा विद्युत् सुविधा प्राप्त नगरेको र उपलब्ध गराई पाउन माग निवेदन पनि नगरेको भन्दै उनले कम्पनीले हरेक लोडसेडिङ तालिकामा बसे डिजेलबाट उद्योग सञ्चालन गरिआएको स्मरण गरे ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ साल पुस २९ गते डेडिकेटेड फिडरबाट बिना लोडसेडिङ निरन्तर रुपमा विद्युत् सुविधा लिइरहेका ग्राहकका लागि डेडिकेटेड दरको करिव ६७ प्रतिशत महँगो दर निर्धारण गरेको थियो । तर शिवम् शिवम् सिमेन्टले उक्त सुविधा नलिएको हुंदा शिवम् सिमेन्टको हकमा उक्त डेडिकेटड दरको महसुल लाग्नै नपर्ने पनि अर्यालको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ फागुन ९ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी २०७२ फागुन ११ गतेदेखि डेडिकेटेड फिडरवाट बिना लोडसेडिङ विद्युत् सुविधा लिइरहेका ग्राहकका लागि समेत विना लोडसेडिङमा बत्ति उपलब्ध गराउन नसकिने हुँदा नियमित लोडसेडिङ तालिकामा राखिने छ भनी डेडिकेटेड फिडर पूर्णतः स्थगित गरेको थियो । “तसर्थ, प्राधिकरणको निर्णयबाटै डेडिकेटेड सुविधा स्थगित गरिसकेको हुँदा कुनै पनि डेडिकेटेड सुविधा लिएका ग्राहकका लागि समेत महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ साल पुस २९ मा निर्धारित दर स्वतः निष्कृय हुन गएको छ” अर्यालले भने ।
नेपालमा २०७५ वैशाखदेखि लोडसेडिङ पूर्णतः औपचारिक रुपमा अन्त्य भएपछि २०७७ असारसम्मको पनि डेडिकेटेड दरको महसुलको बिल पठाउने तथा पत्राचार गरी रकम माग गर्ने काम गैरकानुनी कार्य भएको भन्दै उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको थियो । आयोगले उक्त उजुरी अध्ययन गरी २०७७ साउन ३० गते उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोगलाई समस्या समाधान गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । तर कतैबाट पनि समस्या समाधन नगरिएको गुनासो पनि अर्यालले गरे ।
कारोबारलाई प्राप्त कागजातका अनुसार आयोगले लोडसेडिङका बखतमा विना लोडसेडिङ विद्युत् निर्वाध रुपमा उपलब्ध गराएको वा नगराएको विषयमा उद्योगको टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोडको अध्ययन विश्लेषणबाट एकिन गरेर मात्र सुविधा उपलब्ध गराइएका वा सुविधा प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्र डेडिकेटेड दरको महसुल लिन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, आयोगको निर्देशनअनुसार टिओडी मिटरको डाटा डाउन लोड गरी एकिन गर्न गराउन प्राधिकरण नै इच्छुक नदेखिएको कम्पनीको दावी छ । लोडसेडिङका बखत विना लोडसेडिङ निरन्तर रुपमा डेडिकेटेड, ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सुविधा लिएका ग्राहकसँग मात्र सो दरमा महसुल लाग्ने गरी तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयको शर्त विपरित लोडसेडिङ अन्त्य भइसके पछि पनि गैर कानूनी रुपमा महसुल लगाई विल गर्ने, पत्राचार गर्ने रकम माग गर्ने कार्य पूर्णतः प्राधिकरणको बदनियत पूर्ण कार्य रहेको अर्यालले बताए ।
करिव ५४ हजार सेयरलगानीकर्ता रहेको पब्लिक कम्पनीलाई अनावश्यक दुःख दिएको दावी गर्दै अर्यालले लोडसेडिङका बखत विना लोडसेडिङ निरन्तर रुपमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको प्रमाण टिओडी मिटरको हरेक दिनको डाटा डाउनलोड गरी त्यसकोे अध्ययनबाट स्वतन्त्र रुपमा प्रमाणित भए कम्पनीले डेडिकेटेड दरको महसुल तिर्ने पनि बताए । तर, लिनै नपर्ने महसुल माग गर्ने गैरकानूनी कार्यका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा समेत विचाराधिन रहेका बखत मुद्दालाई प्रभावित पार्ने षडयन्त्र प्राधिकरणले गरेको उनको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्