प्रहरी र आन्तरिक सुरक्षा विधेयक फिर्ता नगरे आन्दोलन «

प्रहरी र आन्तरिक सुरक्षा विधेयक फिर्ता नगरे आन्दोलन

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले ल्याएको प्रहरीसम्बन्धी विधेयक र आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक संविधान र संघीयताविरोधी भएकोले यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा उनले भने, “यो विधेयक फिर्ता गरिएन भने प्रदेश सरकार यसको लागि सडकमा पनि संघर्ष गर्छ । कन्स्टिच्युसनल बेन्चमा पनि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्छ ।” प्रहरी परिचालनदेखि लिएर शान्ति सुरक्षाको सबै अधिकार एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै मुख्यमन्त्री राउतले भने, “अब विकास निर्माणको विभिन्न किसिमका अनियमितताको सन्दर्भमा पनि उनले नै छानबिन गर्ने भनेपछि प्रदेश सरकारले गर्ने ?”
उनले संविधानको अनुसूचीमै आफूहरुको क्षेत्राधिकार बाँडिएको उल्लेख गर्दै सोही क्षेत्राधिकारमा रहेर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार चल्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, “संविधानमा हामी यहीभित्र बाँधिन पुगेका छौं । तर, संघीय सरकार गलत किसिमको मनोभावनाले प्रदेशलाई एउटा निश्चित युनिट राख्ने गरी अघि बढ्न खोजेको छ ।” उनले ती दुवै विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने पनि सुझाए ।
राउतले भने, “दुवै बिल ब्याक गर्नुपर्छ र सबैको मनोभावनाअनुसार आउनुपर्छ । अहिले जसरी साँच्चिकै भन्ने हो भने एकल अधिकारभित्र कसैले हस्तक्षेप नगर्नुपर्ने हो ।” उनले उक्त दुवै विधेयक खास व्यक्तिहरुको स्वार्थका आधारमा ल्याउन लागिएको पनि आरोप लगाए । उनले भने, “संविधानले त हामीलाई अधिकार दिएकै छ । संविधानले त त्यो कुरा भनिराखेको छ । प्रदेशभित्र प्रहरी हुने, प्रदेशभित्र प्रशासन हुने, प्रदेशको शान्ति, सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । संविधानले कहाँ रोकेको छ ?”
संविधानले नै क्षेत्राधिकार तोकिसकेको कुरा उल्लेख गर्दै उनले आ–आफ्नो क्षेत्राकिारभित्र बस्नु सबैको दायित्व र कर्तव्य रहेको सम्झाए । उनले भने, “त्यो क्षेत्राधिकारलाई नाघेर अरुको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नु कुनैपनि हालतले संविधानको पालना होइन । संविधानलाई तोडमोड गरेर ऐनकानुन ल्याउन खोजिएको छ । प्रदेश सरकार यसको विरुद्ध सडकमा पनि संघर्ष गर्छ ।” मुख्यमन्त्री राउतले २ नम्बर प्रदेशले विभिन्न कठिनाइका बाबजुद पनि सीमित स्रोतसाधन, सीमित जनशक्तिको भरमा नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएर अहिले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको सुनाए ।
राउतले प्रदेशको नाम र राजधानीको सवालबारे सोधिएको प्रश्नमा आउने दिनमा छिट्टै आफूहरुले यसको टुंगो लगाउने विश्वास दिलाए । प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा आयोग गठन गरेर रायसुझाव र विचारहरु संकलन गरिरहेको उनले बताए । प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादव र सचिवबीच भएको हातपातबारे छानबिन गर्न समिति बनेको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्