कोलकाताबाट ५ दिनमै वीरगन्जमा सामान «

कोलकाताबाट ५ दिनमै वीरगन्जमा सामान

नेपाली व्यवसायीहरूले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा रहेको झन्झटिलो व्यवस्थाबाट मुक्ति पाउने भएका छन् । आउँदो फागुन ३ देखि भारतको कोलकाता तथा हल्दिया पोर्टमा विद्युतीय कार्गाे प्रणाली (ईसीटीएस) लागू हुने भएपछि नेपाली व्यवसायीको लागत र समय दुवै बच्ने भएको हो । कोलकाताबाट सामान छुटाउन यसअघि १ महिनासम्म लाग्ने गरेकोमा अब बढीमा ५ दिनमात्र लाग्नेछ । यसबाट बिलम्ब शुल्कसमेत बेहोर्नु नपर्ने भएपछि नेपाली व्यवसायीको लागत घट्ने तथा उपभोक्ता मूल्यसमेत कम हुनेछ ।
विद्युतीय कार्गाे प्रणालीले नेपालको आयात तथा निर्यात व्यापार थप सहज बन्ने विश्वास उद्योगी व्यवासायीले गरेका छन् ।
कोलकातास्थित पोर्ट तथा कार्गो क्लियरेन्समा ८ देखि १० किसिमका कागजहरू पेश गर्नुपर्ने र करिब दुई दर्जन टेबुलमा हस्ताक्षर गराउँदै जानुपर्ने झन्झट थियो । तर, अब वीरगन्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमै यो काम हुनेछ । यसबाट समग्रमा मुलुकको आयात निर्यातमा निकै धेरै सुधार आउने, व्यापार लागत घट्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सधंै उठाउ“दै आएको पारवहनमा ढिलाइ, डिटेन्सन, डेमरेजका कारण नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्या अब हट्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । यससँगै ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ पनि घटाउ“छ र ठूला कन्टेनरमा प्रतिकन्टेनर झण्डै ४० हजारसम्म तिर्दै आएको अतिरिक्त रकम अब बच्ने उनको विश्वास छ ।
काठमाडौंमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने कार्य सुरु भइसकेको र ईसीटीएस प्रणाली पनि लागू भएपछि यसले आयात निर्यातमा निकै ठूलो परिवर्तन ल्याउने गोल्छाको भनाइ थियो । नेपालको प्रमुख सीमा नाकाहरूको अवस्था निकै नाजुक रहेकाले अब त्यसको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सीमा क्षेत्रमा प्रत्येक दिन कम्तिमा १५ देखि २० किलोमिटरसम्मको मालबाहक गाडीहरूको लाइन लाग्ने गरेकोमा अब स्थिति थप सहज हुने उनको विश्वास छ । महासंघको स्थल, यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति अशोककुमार टेमानीले ईसीटीएस प्रणाली लागू हुने भएबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । ईसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि क्लियरिङ, डिटेन्सन र डेमरेजको नाममा भइरहेको वार्षिक करिब २ देखि ३ अर्ब रुपैया“ अनावश्यक खर्च बचत हुने तथा यसले आयात निर्यात सहज हुनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय पारवाहन लागतसमेत घट्ने दावी सभापति टेमानीको छ ।
टेमानीका अनुसार चीन र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन लागत करिब ५ देखि ६ प्रतिशत तथा भारतको १८ देखि २० र नेपालको ३८ देखि ४० प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । “जसले गर्दा हाम्रो आयात निर्यात महँगो हुनुको साथै निर्यात प्रवद्र्धन हुन सकेन,” सभापति टेमानीले भने, “ईसीटीएस प्रणाली लागू भएपश्चात आयात निर्यातसम्बन्धी खर्चहरू समेत पारदर्शी रूपमा राख्न सहयोग पुग्छ,” उनले भने । महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति प्रकाशसिंह कार्कीले ईसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि नेपालको निर्यात व्यापारले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । “निर्यातका क्रममा निकै धेरै प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नु परेको थियो, अब ईसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि त्यो सबै हट्छ र निर्यात पनि सहज हुनेछ” कार्कीले भने ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्