शिक्षामा न्यून लगानी खस्कदो नतिजा «

शिक्षामा न्यून लगानी खस्कदो नतिजा

कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमले शैक्षिक र आर्थिक बेथितिहरू सिर्जना गरेको अनुभवबाट आगामी दिनमा भविष्यदर्शी योजना बनाउन पाठ सिक्नुपर्छ ।

शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा विद्यार्थीले ५० प्रतिशत अंक पनि हासिल गर्न नसकेको कटु सत्य हाम्रो अगाडि छ । शिक्षामा लगानी बढे पनि उपलब्धि नबढ्नु चिन्ताको विषय हो । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको उपलब्धिस्तरको खाडल उल्लेख्य छ । सरकारी अनुदानमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी तालिम प्राप्त शिक्षक कार्यरत भए पनि व्यक्तिबाट सञ्चालित थोरै सुविधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकहरूले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण के हुन सक्छन् ? खोजिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयहरू क्रमिक रूपमा विद्यार्थीविहीन हुनुमा को कति जिम्मेवार हुनुपर्छ ? रौंचिरा अध्ययनबाट न्यायोचित निष्कर्ष पुग्नु सकारात्मक कदम हो । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर खस्कनुमा विविध कारण हुन सक्छन् । शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने उपायहरू के–के होलान् ? गहन अध्ययन–अनुसन्धानबाट खुट्याउनुपर्छ । विद्यालयलाई प्रदान गरिने बजेटको आधार काठमाडौं र कालिकोट, मोरङ र मनाङ, मकवानपुर र मुगु, दोलखा र डोल्पालाई एउटै राख्ने विज्ञहरूको व्यावहारिकतालाई के भन्ने ? पीसीएफजस्ता कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमहरूले शैक्षिक र आर्थिक बेथितिहरू सिर्जना गरेको अनुभवबाट आगामी दिनमा भविष्यदर्शी योजना बनाउन पाठ सिक्नुपर्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि पर्याप्त लगानी र त्यसको चुस्त व्यवस्थापन पहिलो सर्त हो । विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सिफारिस गरे तापनि शिक्षाको बजेट बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । यस आव ०७५/७६ मा कुल बजेटको १०.२३ अर्थात १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन भएको छ । बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमहरूमध्ये २ वर्षमा साक्षर नेपाल, दलितलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क, कक्षा ५ सम्म पौष्टिक दिवा खाजा, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, शिक्षामा स्नातकोत्तर गर्नेहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा इन्टर्नसिप अनिवार्यता, अपांगता भएकालाई आवसीय सुविधासहित ‘शिक्षा, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाखसम्म ऋण विद्यार्थीलाई ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं’ नारासहितको अभियान, प्रदेशस्तरमा विशेष शिक्षालगायतका आवासीय विद्यालयको सञ्चालन आदि प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भविष्यले देखाउने नै छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकुलदेखि राज्यद्वारा नियन्त्रित अनुदानमा सञ्चालित आजको अवस्थासम्म आउँदा खासगरी विद्यालय शिक्षामा लगानी सम्बन्धमा विभिन्न पद्दति र प्रक्रिया अवलम्बन गरेको पाइन्छ । नयाँ शिक्षा पद्धति योजना, २०२८ भन्दा अगाडि राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान दिने र नपुग रकम स्थानीय स्तरबाट नै संकलन गर्ने व्यवस्था थियो । पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धसम्म माध्यमिक तहलाई ५० प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तह ७५ प्रतिशत र प्राथमिक तहलाई शतप्रतिशत अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरियो । बहुदलीय शासनको प्रादुर्भावपश्चात शिक्षकको तलब–भत्तालगायतका सुविधा तथा अधिकांश शैक्षिक गतिविधि सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने परम्परा कायम हँुदै आएको छ । अहिले शिक्षा बजेटको ७९ प्रतिशत नेपाल सरकार र करिब २१ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रहेको छ । विद्यालय शिक्षामा विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । बालमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शैक्षिक सामग्री तथा कक्षा व्यवस्थापनका लागि नगन्य बजेट छुट्याएको पाइन्छ ।
शिक्षा एक सामाजिक गतिविधि भएकाले समाजको अपनत्वबिना फस्टाउन सक्दैन । शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका बेथितिमा सुधार ल्याउन सरकार, सरोकार र समुदायबीच सद्भाव, सहयोग र सहकार्यमा मात्रै अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकन र उपलब्धिको उपभोगमा जनसमुदायको अर्थपूर्ण सक्रिय सहभागिताले मात्र शिक्षण संस्थाको दिगो व्यवस्थापन हुन सक्छ । नेपालको शिक्षामा विविध किसिमका चुनौतीहरू विद्यमान रहेको पाइन्छ ।

भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता, वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिकाको प्रभावकारिता, शिक्षकको व्यवस्थापन आदिले गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तारमा असर पारिराखेको हुन्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरूको शैक्षिक उपलब्धिस्तरमा ठूलो खाडल छ । सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाहरू विद्यार्थी संख्या घट्दै गएर उजाड बन्दै छन् भने निजी शिक्षण संस्था फस्टाउँदै गएको अहिलेको तीतो सत्य हो । विद्यार्थी उपलब्धिस्तर हेर्ने हो भने सरकारको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, समयमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, भौतिक साधनस्रोतको पर्याप्तता आदिको वैज्ञानिक र न्यायोचित वितरण नभएको सदाबहार गुनासो सरकारप्रति रहँदै आएको छ ।
शिक्षामा गरिएको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वको लागि तीनवर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्छ । सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ । निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनुपर्छ । पर्याप्त दरबन्दी हँुदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनु पर्छ । दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, समसामयिक शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रममा मात्र लगानी अनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालय सबल बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गर्न पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, जवाफदेहिता, विद्यार्थी उपलब्धिस्तरका आधारमा निष्पक्ष पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था आदिलाई आधारभूत सर्तका रूपमा लिन सकिन्छ । अर्कातर्फ शिक्षक दरबन्दी पूरा भएको, भौतिक संरचना पर्याप्त रहेको विद्यालयमा भन्दा शिक्षक दरबन्दी कम तथा स्थानीय स्तरबाट स्रोत जुटाएर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर उच्च भएका उदाहरण धेरै पाइन्छ । विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात न्यून विद्यालयबाट अधिक अनुपात भएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने नीति राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कागजमा मात्रै सीमित भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्