प्रतिस्थापन विधेयकको दिशा «

प्रतिस्थापन विधेयकको दिशा

सरकारले अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूमा परिवर्तन गर्नका लागि सरकारले बजेट प्रतिस्थापन गर्न लागेको हो । अध्यादेशमार्फत आएको चालू वर्षको बजेट पहिले नै कार्यान्वयनमा गइसकेकाले सरकारले के–कस्ता कार्यक्रम ल्याउला र केके परिवर्तन गर्ला भन्ने कुरा अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । कोरोना महामारी र त्यसले पारेको प्रभावका बीच भएको सरकार परिवर्तनले बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको छ । यस्तो अवस्थामा कस्ता कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले अर्थशास्त्रीहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

अध्यादेशबाट आएको बजेटले पनि मुख्य–मुख्य विषय सम्बोधन गरेको छ
डा. डिल्लीराज खनाल
अर्थविद्

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत एक प्रकारको बजेट अर्थात् वित्तीय नीति ल्याएको थियो । नयाँ सरकार बनेसँगै बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । तर, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हेर्दा बजेटमा धेरै कुरा परिवर्तन हुन्छन् जस्तो देखिएको छैन । त्यहाँ पनि नीति तथा कार्यक्रमहरूमा उक्त विषयलाई खासै उल्लेख पनि गरिएको छैन । तर, प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइने बजेटमा पनि कोरोना महामारीको असर र न्यूनीकरण तथा छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउने विषयलाई नै बढी जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अर्थात् अहिलेको समयमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नयाँ सिराबाट जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा कोभिड महामारीले पनि सिकाएको छ । त्यसमा पनि अहिलेको अध्यादेशमार्फत आएको बजेटले पनि मुख्य–मुख्य विषयलाई केही सम्बोधन गरेको देखिन्छ । ती विषयहरूलाई प्रतिस्थापन बजेटमा पनि कायम नै रहन दिने र छुटेका विषयलाई नयाँ ढंगले सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्छ ।
आमनागरिक कोरोनाको मारमा सबैभन्दा धेरै परेका छन् । कतिले रोजगारी गुमाएका छन् । खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूको अवस्था केही असहज छ । उनीहरूलाई समेत मिलाएर अर्थतन्त्रलाई मूर्त रूप दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसका लागि फिस्कल स्टमुलस तथा एकीकृत कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, उनीहरूको क्षमता बढाउने विषयमा पनि बजेटले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । अर्को कुरा, अहिले बेरुजु धेरै नै बढेको छ । पहिले संघमा मात्र बेरुजु देखिन्थ्यो । अब, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बेरुजु, आर्थिक अनियमितता, वित्तीय अराजकता देखिएको छ । वित्तीय जवाफदेहितामा कमी देखिएको छ भने खर्च गर्ने प्रणालीमा समस्या देखिएको छ । यो समस्यालाई ठोस रूपमा समाधान गर्नतर्फ सरकारले जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्नुपर्छ । अहिले जुन ढंगले बेरुजु बढ्ने तथा कार्यक्रममा बजेटको दुरुपयोग बढ्ने काम भएको छ, त्यो राम्रो संकेत होइन । त्यसैले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
हामीले दुई वर्षअगाडि एउटा प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । त्यसमा अहिलेको सिस्टममा ३ खर्ब रुपैयाँसम्म जोगाएर नयाँ ढंगले प्राथमिकता बनाएर जान सकिन्छ भनेका छौं । अब अहिलेको बजेटमा त्यस्तो ठोस किसिमको सुधार हुन्छ जस्तो त लाग्दैन, तर त्यता ध्यान दिन सके राम्रो हुन्छ ।
त्यस्तै अहिलेको अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई थप चलायमान बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सन्तुलित ढंगले कृषि, उद्योग, पूर्वाधारदेखि सेवाक्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ । अनुत्पादिन तथा फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने, काम नलाग्ने कार्यक्रमहरूलाई निकाल्ने र ठोस रूपमा राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणका कार्यक्रमलाई प्रतिफल दिने गरेर बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अध्यादेशमा आएका कार्यक्रमहरूलाई झट्ट निकाल्यो भने त्यसले फेरि थप समस्या उब्जाउँछ । त्यसैले समस्या नहुने तरिकमले बजेट संशोधन गर्नुपर्छ । छिटो प्रतिफल दिने कार्यक्रमहरूमा जोड दिएर अर्थतन्त्रमा थप गति प्रदान गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुुपर्छ ।
साथै, अहिले निर्यात बढाउनुप-यो भन्ने कुरा आइरहेको छ । केही मात्रामा निर्यात बढेको भनिए पनि सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन । औद्योगीकरण र त्योसँग जोडेर निर्यातलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

प्रतिस्थापन बजेटमा एमसीसीको विषय पनि प्रस्ट हुनुपर्छ
डा. रेशम थापा
अर्थशास्त्री

अघिल्लो बजेटमा मौखिक रूपमा कोरोनामा केन्द्रित त गरियो, तर त्यति फोकस हुन सकेन । यति बजेट भनेर त छुट्ट्याइयो, तर त्यो बजेट कोभिडबाट प्रभावित होटल–व्यवसायलाई भनेर राखिएको हो कि ? पर्यटन क्षेत्रलाई भनेर राखिएको हो कि खोप भनेको हो, त्यो स्पष्ट हुन सकेन । सरकारले प्रतिस्थापन गर्ने बजेटमा त्यस विषयलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
सरकारको अहिलेको लक्ष्य भनेको खोप नै हुनुपर्छ । नयाँ सरकार आएपछि ६ महिनामा यति जनालाई खोज लगाउने, एक वर्षमा यति जनालाई खोप लगाउने भनेको छ । त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाएर सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू केही वर्षदेखि ठप्प छन् । जस्तै ‘फास्टट्र्याक’, कालिगण्डकी करिडोर । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुनै एउटा क्षेत्रको मात्र हुँदैन । त्यो राष्ट्रिय हुन्छ । सबैको हुन्छ । अघिल्लो सरकार केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा मौन थियो । जस्तै– बूढीगण्डकी । यस्ता ठूला आयोजनामा बजेट मौन बस्यो भने त्यसको परिचालन लागत बढेर जान्छ । जसले गर्दा ऋण थप्नुपर्ने हुन्छ । जसले राज्यको भारलाई बढाउँदै लैजान्छ ।
त्यसैले मौन बसेका केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट राख्ने र केहीलाई सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । जस्तै फास्टट्र्याक बनाउँदा अनावश्यक ठेक्काहरू पनि परेका थिए । त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।
प्रमुख रूपमा अहिलेको बजेट १५औं योजना तथा संघीयतालाई आत्मसात् गर्ने गरी आउनुपर्ने थियो । तर, स्थानीय तहसँग स्रोत छैन भनेर साना–साना आयोजनाहरू पनि केन्द्रले नै तोकेको अवस्था छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरामा प्रदेश सरकारसँग पनि थुपै पटक गएको रकम फ्रिज भएर बसेको छ । स्थानीय निकायहरूसँग पनि त्यस्तो केही रकम छ । त्यसैले त्यसमा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ । संघीयताको आशय झल्किने खालका कार्यक्रमहरू राख्नुपर्छ ।
कतिपय विवादास्पद कार्यक्रमहरू पनि अहिलेको बजेटमा देखिएका छन् । चुरेसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा कालिगण्डकी डाइभर्सनजस्ता विवादास्पद कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा समावेश नगर्दा राम्रो हुन्छ । तर, बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य नै हुनुपर्छ । स्वास्थ्यमा पनि खोप नै हुनुपर्छ ।
कतिपय कुरामा ब्याज छुट दिने, सहुलियत दिने भनेर बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा समावेश गरियो । तर, त्यो प्याकेज गरिखाने वर्गमा पुगेको छैन । कोभिडका कारण रत्नपार्कको पुलमुनि नाङ्लो पसल थाप्ने दिदीको पसल बन्द भएकाले कोठा भाडा तिर्न नसक्दा हाम्रो नीतिले उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्दैन । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकिने भन्ने होइन । त्यसका लागि स्थानीय सरकारलाई क्रियाशील बनाउनुप¥यो । युवा क्लब देखि सर्वदलीय संयन्त्रहरू तथा पुरानो पालिका र पुरानो गाविसको माध्यमबाट उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
त्यस्तै राजस्वको पाटोमा पनि केही सुधार गर्न सकिन्छ । कोरोनापछि केही संस्थाहरू अनुशासित भएको देखिएको छ । अर्कातिर रेमिट्यान्स पनि धेरै नै बढेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटे पनि रेमिट्यान्स बढेको बढ्यै छ । यसको अर्थ अनौपचारिक माध्यमबाट आउने पैसा औपचारिक माध्यमबाट आउन थाल्यो भन्ने हो । हामी अनुशासित भयौँ । देशमा राजस्व नभएको होइन, उठाउन नसकेको मात्र हो । कर बढाउनेतर्फ भन्दा पनि जे स्थिति छ त्यसमा केही कडा गर्ने हो भने अहिले पनि राजस्व बढाउन सकिन्छ ।
अर्के कुरा, प्रतिस्थापन बजेटमा एमसीसीको विषय पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । पाँच वर्षमा सक्ने भनेको पैसा बजेटमा ल्याएर खर्च भइसकेको छ । त्यसको विषयमा प्रस्टसँग बोल्नुपर्छ । विवाद आउँछ । त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ, तर सरकारले बोल्नुपर्छ ।

बजेट प्रतिस्थापन गरेपछि मौद्रिक नीति पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ
प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारी
वरिष्ठ अर्थविद्

तल्लो तथा निम्नस्तरीय वर्ग, जोसँग व्यवसाय पनि छैन, कृषि गर्नका लागि खेत पनि छैन, पढेलेखेको पनि छैन, जो दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर खान्छ त्यस्तो वर्गलाई हिजो अध्यादेशबाट आएको बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अब प्रतिस्थापन गरिने बजेटमा उनीहरूका समस्याहरू पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
अर्को कुरा, पछिल्लो समय बाढीपहिरोले १० देखि १५ खर्बको नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ । त्यसलाई पनि सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, सबै नागरिकालाई खोप दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बनाउने दिशातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
पुँजीगत खर्च नहुने विगतदेखिकै समस्या समाधान गर्नका लागि पनि सरकारले बजेटमार्फत एउटा कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । मानिसहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुप-यो भने ढिलो गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गर्नुपर्छ । नेपालमा विगतदेखि नै अनुगमन गर्ने विषय संस्थागत भएको छैन । त्यसलाई पनि संस्थागत गर्नुपर्छ ।
अहिले महालेखाको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा बेरुजुको अनुपात र अंक बढ्दै गएको छ । त्यसमा कतिपय बेरुजु उनीहरूमा जानकारीको कमी भएको कारणले गर्दा भएको हो । जनशक्ति कम भएको तथा अभिलेख राख्न नसकेको कारणले गर्दा पनि कति बेरुजु भएको होला, तर कतिपय बेरुजु भने जानाजान कानुनको उल्लंघन गरेका कारणले भएको छ । नियम–कानुन पालना नभएका कारणले गर्दा भएको छ । बजेटमा नभएका कुरालाई पनि सुविधाको रूपमा लिने प्रवृत्तिका कारणले भएको छ । अब यस्तो गम्भीर विषयलाई संघीय सरकारले नै हस्तक्षेप गरेर रोक्नुप¥यो । प्रशासकीय संरचनालाई चुस्त बनाउनुप¥यो । यदि बनाइएन भने प्रशासनिक खर्च बढ्छ । उठेको राजस्व त्यसैमा जान्छ । विकास निर्माणका लागि खर्च जुटाउनै मुस्किल हुन्छ ।
अहिले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरू फर्किएर खाली हात बसेका छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले उनीहरूसँग कस्तो सीप छ, ल्याकत कस्तो छ, कुन काममा बढी चासो छ भन्ने कुराको मूल्यांकन गरेर सुविधा दियो भने व्यवसाय प्रारम्भ गर्न सक्छन् । यसको अर्थ नयाँ खालका व्यवसायहरू प्रवद्र्धन हुने किसिमले बजेटमा कार्यक्रमहरू ल्याउनुप-यो । कतिपय कुरा नीतिगत सुधारबाट ल्याउन सकिन्छ भने कतिपय कुरा बजेटमार्फत वित्तीय सहयोग दिन सकिन्छ ।
बजेट प्रतिस्थापन गरेपछि मौद्रिक नीतिलाई पनि त्यसैअनुरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सबैभन्दा ठूलो कुरा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बजेटको आकार बढाउनुभन्दा मितव्ययितातर्फ र भएको साधनको प्रभावकारितातर्फ जोड दिनुपर्छ । हिजो १ सय २० रुपैयाँमा गरेको काम आज एक सय रुपैयाँमा सम्पन्न गर्न सकियो भने निकै फलदायी हुन्छ । अहिले मुलुकमा एकातर्फ ऋण बढिरहेको छ भने अर्कातर्फ दायित्व थपिँदै गएको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने, हामीले तिर्न सकिएन भने मुलुकमा ठूलो आर्थिक संकट आउन सक्छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
३८ वटा सार्वजनिक संस्थानमा २४ वटा मात्रै नाफामा छन्, अरू घाटामा छन् । घाटामा भएकाले समेत राम्रो सेवा–सुविधा दिन सकेका छैनन् । त्यसकारण ती कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
कसरी लगानी गर्न सकिन्छ ? कसरी मानिसको हातमा साधन–स्रोत पुग्न जान्छ ? के गर्दा आर्थिक वृद्धि हुन जान्छ । अहिले बन्द भएका उद्योग–व्यवसायलाई कसरी पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ ? सरकारले त्यसमा बढी जोड दिनुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय तथा साना लघु तथा घरेलु व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई केही राहत तथा रकम नै उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
अर्कातर्फ कृषिक्षेत्रलाई औद्योगिक आधार बनाउने गरी लगानी बढाउनुपर्छ । उत्पादित वस्तुलाई औद्योगिक वस्तु बनाएर बिक्री गर्ने आधार तयार गर्न सकियो भने त्यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ ।

सरकारले आयअनुसारको खर्च गर्नुपर्छ
डा. रमेश भण्डारी
अर्थशास्त्री

अघिल्लो सरकारले साढे १६ खर्बको बजेट ल्याएको छ । तर, राजस्वले चालू खर्च धान्न नै मुस्किल परिरहेको अवस्था छ । यस्तो महामारीको समयमा विदेशी सहयोग पनि भनेजति आउँदैन । विश्वका सबै देश पीडित भएको अवस्थामा नेपालले सहयोग पाउने कुरा पनि आएन । ऋण लिने सम्भावना पनि त्यति देखिँदैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो आयअनुसारको खर्च गर्नुपर्छ । त्यसका लागि चालू खर्चलाई व्यापक रूपमा कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्कातर्फ सरकारले जनमुखी कार्यक्रमहरू लिएर आउनुपर्छ । व्यापारी तथा मध्यम र निम्न वर्गका समुदायलाई पनि सहयोग पुग्ने खालका नीति निर्माण गर्नुपर्छ । तर, अहिले त्यस्तो भएको देखिँदैन । महानगरपालिकाले पन्चैबाजा बजाउने जस्तो लाजमर्दो काम गरेको छ । सरकारले उर्दी नै जारी गरेर लकडाउन गर्ने, त्यही सरकार पन्चैबाजा बजाएर ‘कर तिर, नत्र घरजग्गा लिलामी गरेर असुल गर्छु’ भन्ने । यो कुरा कति जायज होला ? समाजवादी त के, पुँजीबादी देशले समेत बन्द भएको समयको घरभाडासमेत तिरिदिएको समयमा नेपालमा पटक्कै नसुहाउने काम भएको छ ।
हाम्रो देशमा समाजवाद नामको नै दुरुपयोग भएको जस्तो लाग्छ । त्यसैले सरकारले बजेटमार्फत व्यापारीहरूलाई तर्साउनु हुँदैन । व्यापारीले व्यापार नै बन्द गरे भने भइरहेको रोजगारी र उठिरहेको कर पनि उठ्न बन्द हुन्छ । त्यसैले सरकारले सबै व्यापारीलाई जोगाउने किसिमको नीति ल्याउनुपर्छ ।
अर्को कुरा, नेपालमा बजेट आउँछ । तर, त्यसका कार्यक्रमको लागू हुँदैन । यो अहिलेको मात्र नभएर विगतदेखिकै समस्या हो । यस्तो अवस्थामा बजेटमा कार्यक्रम राखेर के भयो, परिवर्तन गरेर के भयो ? त्यसैले सरकारले जति कार्यक्रम लागू गर्न सक्छ, जति कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छन्, त्यति कार्यक्रमलाई मात्र बजेटमार्फत ल्याउनुपर्छ ।
त्यस्तै हालसालै अर्थमन्त्रीले थप एक खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने भनेको सुनिन्छ । अब देशमा सबै उद्योगधन्दा बन्द भएको समयमा कसरी राजस्व बढ्ला । राजस्व बढाउनमै मात्र ध्यान दिनुपर्ने हो भने अब वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई पनि आयकर लगाए भयो नि । हैन भने महामारीको समयमा त्यो सम्भव छैन । देशभित्र त रोजगारी छैन । अब कसरी बढ्छ राजस्व ? त्यसैले राजस्व बढाउनेभन्दा पनि चालू खर्च घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
बजेटमा प्रचारमुखी कार्यक्रमहरू बन्द गर्नुपर्छ । महामारीलाई नियन्त्रण गरेर कसरी जनमुखी कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । राजस्व उठाउने नै भए सुकुम्बासी आयोगमार्पmत एक खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ उठ्थ्यो । तर, सरकारले त आयोगलाई नै बन्द गरिदियो । स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिएको भए पनि छुट जग्गा दर्ता गर्दा मात्रै २-३ खर्बको राजस्व उठाउन सकिन्थ्यो ।
अर्को कुरा, सरकारले अहिले बजेटमा व्यापक परिवर्तन ग¥यो भने सबैलाई परिवर्तन गर्दागर्दै आधा वर्ष नै जान्छ, त्यसको कार्यान्वयन कहिले हुने ? त्यसैले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्