पूर्वका उद्योगी भन्छन्— अझै लगानीको वातावरण बन्न सकेन «

पूर्वका उद्योगी भन्छन्— अझै लगानीको वातावरण बन्न सकेन

नेपालको औद्योगिक इतिहासमा विराटनगरको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ । वि.सं. १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको हो । त्यसपछि यो क्षेत्रमा उद्योग खुल्ने लहर नै चल्यो । जसले मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए । हाल मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै ठूला–साना गरी ६ सयभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा ८० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

विराटनगर-नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा बलियो र स्थिर सरकार छ यतिबेला मुलुकमा । आर्थिक समृद्धि र जनताको सुविधाका लागि जस्तोसुकै नीति बनाउन सक्छ यो सरकारले । तर, सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूले बलियो सरकारको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
वर्तमान सरकार पनि परम्परागत शैली र मानसिकताबाट ग्रसित भएको उनीहरूको भनाइ छ । संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि, स्थिर सरकार बनेपछि मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्ला, धमाधम नयाँ उद्योग खुल्लान् भन्ने आशा र भरोसामा बसेका उद्योगीहरू सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा तरलताको अभाव खेपिरहेका छन् यतिबेला । उद्योगीहरूका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या तरलताको अभाव रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोरा बताउँछन् । सरकार अहिले एकतर्फी रुपमा राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “राजस्व त वृद्धि भयो तर त्यसअनुसार पुँजीगत खर्च हुन सकेन ।”
हाल राष्ट्रबैंकमा ३ खर्बको हाराहारीमा पैसा थुप्रिएको छ । त्यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू हुन सकेन । जसका कारण बजारमा पुँजीको ठूलो अभाव रहेको उनले बताए । “त्यसको असरस्वरुप बैंकमा पुँजीको ठूलो वृद्धि गरियो । बैंकहरू पनि खाली पैसा कमाउनतिर मात्रै लागे । उनीहरू सेयरको भाउ कसरी बढाउन सकिन्छ, बोनस कसरी दिन सक्ने भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित भए,” उनी भन्छन् “बैंकहरूले पनि छोटो समयमा ठूलो लगानी गरे । जसका कारण सरकारले पैसा बाहिर ल्याउन सकेन र बैंकहरूले ठूलो लगानी गरेका कारण यतिबेला पैसाको अभाव भएको हो ।”
तरलताको अभावका कारण अहिले ब्याजदर १३ देखि १७ प्रतिशतसम्म पुगेको मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका बोहोरा बताउँछन् । तरलता अभावको जटिल अवस्था आउँदा पनि राष्ट्रबैंक र सरकारले कुनै पहल नगरेका कारण आन्तरिक र बाह्य लगानी आउन नसकेको उनको बुझाइ छ । बोहोराकै शब्दमा अहिले बजारमा अनिश्चितता र खाडल सिर्जना भएको छ । “दिनहुँ आयात बढिरहेको अवस्था छ, उनले थपे, “सरकारले निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने बलियो र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।” पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने आन्तरिक उत्पादन घट्दा मासिक १ खर्बको हाराहारीमा व्यापारघाटा पुगेको छ । सरकारका कतिपय आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण पनि लगानी गर्न उद्योगीहरू हच्किएको बोहोराको दाबी छ ।
तरलताको अभावका कारण नयाँ थप लगानी गर्न नसकिएको उद्योगी नवलकिशोर काबरा पनि बताउँछन् । “गोजीमा पैसा भएर उद्योगीले लगानी गर्ने होइन,” उनी भन्छन्, “बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने हो । तर, यतिबेला बैंकले ऋण दिन सकिरहेका छैनन् ।” नयाँ उद्योग खोल्ने योजनाका साथ जग्गा खरिद गरेका उद्योगीले अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । “आफूसँग भएको पैसा जग्गा खरिद गर्दा नै सकिन्छ,” काबराले भने, “उद्योगको भौतिक संरचना निर्माण र मेसिन खरिद गर्न बैंकले ऋण दिन सकिरहेको छैन ।” मजदुर समस्या, लोडसेडिङ, बन्दहड्ताल, नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलनलगायतका समस्या झेल्दै आएका उनीहरू अहिले तरलताको अभाव र बैंकको चर्को ब्याजदरको समस्याले थिचिएका छन् । यो क्षेत्रका उद्योगीले विगतमा दैनिक १८ घन्टाभन्दा लामो लोडसेडिङ र मधेस आन्दोलनमा झन्डै डेढ महिना बन्दको मार खेपे । “हामीलाई समस्याले कहिल्यै पनि छाडेन,” उद्योगी काबराले भने, “एउटा समस्या समाधान हुन्छ अर्कोले घेरिहाल्छ ।”
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ । नेपालको औद्योगिक इतिहासमा विराटनगरको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ । वि.सं. १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको हो । त्यसपछि यो क्षेत्रमा उद्योग खुल्ने लहर नै चल्यो । जसले मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए । हाल मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै ठूला–साना गरी ६ सयभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा ८० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । खासगरी यो क्षेत्रका उद्योगले जुट, जस्तापाता, धागो, फलामे डण्डी, सिमेन्ट, चाउचाउ, विस्कुट, मैदा, तेललगायत उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
“स्थानीय तहले थेग्नै नसक्ने गरी कर लगाउने, प्रदेश र संघीय सरकारले लगानीमैत्री नीति नबनाउने अनि कसरी उद्योग थपिन्छन् ?,” उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारिणी सदस्य नन्दकिशोर राठी प्रश्न गर्छन्, “अचानोको पीडा खुकुरीलाई होइन अचानोलाई नै थाहा हुन्छ ।” बूढीगंगा गाउँपालिकाले अत्यधिक कर लगाएका कारण उद्योगीहरू विरोधमै उत्रिएका थिए केही समयअगाडि । अन्ततः गाउँपालिका कर घटाउन बाध्य भयो । आरती स्ट्रिप्स, हुलासजस्ता ठूला उद्योग बूढीगंगा गाउँपालिकामै सञ्चालनमा छन् ।
“स्थिर र दुईतिहाइसहितको सरकार बनेपछि के–के न होला भन्ने लागेको थियो, तर औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन,” राठीले भने । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना, ब्याजदर कम हुने र तरलता अभावको समस्या हट्ने हो भने बाह्य र आन्तरिक नयाँ लगानी थपिने उनको बुझाइ छ । तरलताको अभाव हुन थालेको लामै समय भयो । मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले पनि तरलता अभावकै कारण आक्रमक लगानी आउन नसकेको बताए । उनका अनुसार अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम नै छैन । बैंकको चर्को ब्याजदरले पनि उद्योगीहरू प्रताडित बनेको मुन्दडाको भनाइ छ । “ऋण लिने बेलामा एउटा ब्याजदर हुन्छ, तर किस्ता तिर्न जाँदा अर्कै भइसकेको हुन्छ,” उनले भने, “ब्याजदर घट्दा चाहिं नघटाउने तर बढ्दा चाहिं उद्योगीको खातामा जानकारी बिनै बढेको ब्याज थपिन्छ ।”
बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन र निर्यातमूलक क्षेत्रमा आक्रामक लगानी आवश्यक रहेको अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमला बताउँछन् । “त्यसका लागि पर्याप्त पुँजी जरुरी छ,” धमलाले भने, “पुँजीको व्यवस्थापनमा भन्दा सरकार स–साना मुद्दामा अल्झिएको छ ।” लगानीका बाधक के–के छन् भनेर सरकारले पहिचान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारसँग पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नभएकै कारण तरलताको अभाव चुलिएको धमलाले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्