राजस्वको संरचनागत कमजोरी सुधार «

राजस्वको संरचनागत कमजोरी सुधार

नेपाल आयल निगमले मुलुकको कुल राजस्व आम्दानीमा १०.३५ प्रतिशत योगदान गरेको छ । निगमले गर्वका साथ दिएको जानकारीका अनुसार गत आव २०७७-०७८ मा निगम एक्लैले सरकारलाई ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । सरकारले गत आवमा कुल ९ खर्ब २० करोड ४१ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो । निगमका अनुसार गत आवमा डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको इन्धन कारोबार गरेर सरकारलाई ९७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको हो । तर, कारोबार बढेर मात्रै राजस्व बढेको होइन, सरकारले इन्धनमा कर बढाएका कारण राजस्वमा वृद्धि भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गए पनि अघिल्लो आवको फागुनमा तत्कालीन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल बढायो । पेट्रोलको भन्सार महसुल प्रतिकिलोलिटर १५ हजार २ सय रुपैयाँबाट बढाएर २५ हजार २ सय रुपैयाँ र डिजेल र मटीतेलमा प्रतिकिलोलिटर २ हजार रुपैयाँबाट १२ हजार पु-याइएको थियो । भन्सार महसुलबाहेक तत्कालीन सरकारले आव २०७७-०७८ को बजेटमा पूर्वाधार विकास करलाई ५ रुपैयाँबाट बढाएर १० रुपैयाँ पु-यायो, जसका कारण निगमले गत आवमा बुझाएको कुल राजस्व अघिल्लो आवको भन्दा करिब ४५ प्रतिशत बढी हुन पुग्यो । अघिल्लो आव २०७६-०७७ मा निगमले ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो ।
यस्तै, इन्धन आयातका लागि निगमले आव २०७७-०७८ मा इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी) लाई १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अर्थात्, नेपालले गत आवमा विभिन्न वस्तु निर्यात गरेर कमाएको कुल १ खर्ब ४१ खर्ब एउटा वस्तु आयात गर्न पनि पुग्दैन । विकास खर्चका लागि विकास साझेदारको मुख ताक्नुपर्ने मुलुकमा एउटै संस्था, त्यो पनि सरकारी एकाधिकारप्राप्त व्यापारिक संस्थाले सरकारको ढुकुटीमा एक्लै त्यत्रो योगदान गर्नु निगमका लागि गौरवको विषय भए तापनि मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि खतराको घण्टी हो । लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि बनेको करिब दुईतिहाइको पाँच वर्षसम्म चल्ने स्थिर अपेक्षा गरिएको केपी ओली सरकारले अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मक परिवर्तन गरी स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेछ भन्ने आशा थियो । तर, ओली सरकारले न त कुनै आर्थिक नीतिगत फड्को मार्ने काम ग¥यो, न त मुलुकलाई स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउने नीति कार्यान्वयन गर्न सक्यो । उल्टो, मुलुकलाई परनिर्भर बनाउने राजस्व नीति लियो, जसका कारण नेपाल झन् परनिर्भर हुने गरी भासमा फस्दै छ । त्यसैको जल्दोबल्दो उदाहरण हो, नेपाल आयल निगमको कुल राजस्वमा १०.३५ प्रतिशत योगदान । नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ हो र सरकारको राजस्व नीतिका कारण नागरिकले परल मूल्यभन्दा अझ बढी कर तिर्ने वस्तु पनि पेट्रोलियम पदार्थ हो । राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र, सरकारी नीति तथा आवधिक योजनामा विद्युत् उत्पादन बढाई विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख गर्ने तर व्यवहारमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन दिने कार्यले गर्दा मुलुकको आम्दानीको ठूलो हिस्सा एउटै वस्तुको आयात तथा व्यापारमा निर्भर बनाइएको छ ।
यस्तो कार्यले अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुँदैन र स्वाधीन अर्थतन्त्र पनि बन्दैन, बरु मुलुक झन्–झन् परनिर्भर हुँदै छ । त्यसैले सरकारको यस्ता गैरजिम्मेवार निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्र झन् छिटो धराशायी बनाउने पक्का छ । त्यसमाथि लगातार भाउ बढाएर उपभोक्तालाई चुलो बाल्न पनि धौधौ बनाउने नेपाल आयल निगम सरकारका लागि जति नै राम्रै आम्दानीको स्रोत बने पनि यसबाट स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा कुनै योगदान नहुने भएकाले सम्भव भएसम्म बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । किनकि यस्तो एकल, क्षणिक तथा आयातमा आधारित योगदानले अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचना नै भत्काउँछ । सरकारले जति छिटो यस्तो गलत नीतिमा पुनर्विचार गर्छ, त्यति नै बलियो आधारसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउन मद्दत पुग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्