प्रसारणलाइनको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा २ अर्ब ८२ करोड आयात गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो आँकडा अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ७३ करोड युनिटको तुलनामा ६३.४५ प्रतिशत बढी हो ।
त्यही विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारणलाइन नबनाउँदा उत्पादन भएर पनि एक सय मेगावाट बराबरको बिजुली पूर्ण रुपमा बजार जान पाएको छैन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले अघिल्लो वर्ष गरेको अध्ययनले प्रसारणलाइनको अभावमा ९५.६ गिगावाट आवर बराबरको ३८ करोड बराबरको बिजुली खेर गएको देखाएको थियो । समयमै प्रसारणलाइन बनाउन नसक्दा र रुग्ण प्रसारणलाइनको कारणले झण्डै अर्बौं बराबरको बिजुली खेर गएको निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुले बताइरहेका छन् ‘प्रसारणलाइनको अभाव र आउटेज लगायतका समस्याको कारणले एक सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको छ,’ इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, ‘प्रसारणलाइन बनाएको भए कम्तीमा पनि भारतबाट आयातित त रोकिन्थ्यो नि ।’
कार्की नै कार्यकारी निर्देशक रहेको सिंगटी हाइड्रोपावर कम्पनीले समेत २५ मेगावाटको सिंगटी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएर पनि १८ महिनासम्म प्रसारणलाइन नहुँदा झण्डै डेढ करोड गुमाउनुप¥यो तर प्राधिकरणले समयमै बनाउन अवस्था नदेखिएपछि आफैं कस्सिएर प्रसारणलाइन बन्यो । बल्ल गत साउनदेखि प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ । ‘सिंगटीको अवस्था हेर्दा के देखियो भने सिंगटी आयोजनाबाट हामी आफै सकृय नभएको भए दुई वर्ष प्रसारणलाइन बन्दैनथ्यो । समस्या समाधानका लागि पत्र मात्र लेख्ने काम प्राधिकरणले गर्ने रहेछ, गम्भीरताको साथ लिने नरहेछ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायीबीच एक अर्कालाई दोष देखाउने प्रवृत्तिको सिकार अर्बौं कमाउनुपर्ने आयोजनाहरु भइरहेका छन् । उनका विचारमा यही कारण प्रसारणलाइन बनाउन प्राधिकरण नलाग्दा प्रवद्र्धकहरु मरिरहेका छन् भने उत्पादन भएको बिजुली खेर गईरहेको बेला साऊ ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ ।
सिंगटी मात्र होइन, २०७३ साल कात्तिक ९ गतेदेखि उत्पादन सुरु गरेको ४.३६ मेगावाटको टुंगुन ठोस्ने र सो आयोजनाकै क्यासकेड २ मेगावाटको खानीखोलाले सोही वर्षको मंसीरदेखि उत्पादन गरेकोमा अझैसम्म पनि पूर्ण बिजुली प्रसारण हुन सकेको छैन । प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा बार्षिक रुपमा झण्डै १९ करोड पाउनुपर्ने भएपनि हालसम्म त्यसको एक तिहाई अर्थात ६ करोड मात्र पाइरहेको छ । प्रसारणलाइन समयमै विद्युत प्राधिकरणले नबनाएमा ५ प्रतिशत जरीवाना प्रवद्र्धकलाई तिर्नुपर्छ तर प्राधिकरणले प्राधिकरणले आकस्मिक योजना (कन्टिजेन्सी प्लान) भन्दै पीपीए शंसोधन ग-यो र जरीवाना समेत नतिर्ने अवस्था सिर्जना ग¥यो । यस्तै ४.१६ मेगावाटको बराम्ची जलविद्युतको वार्षिक आम्दानी १२ करोड ८३ लाख हुनुपर्नेमा अहिले ४ करोड ७७ लाख मात्र छ अर्थात ८ करोड आम्दानी गुमेर रुग्ण अवस्थामा पुगेको छ ।
यस्तै सोलु कोरिडोर पूरा नहुँदा २३.५ मेगावाटको सोलु खोलाको बिजुली पूर्णरूपमा आपूर्ति हुन सकेको छैन भने यसको मारमा निर्माणाधीन ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोसी समेत पर्ने देखिएको छ । यस्तै कालीगण्डकी कोरिडोर २२० केभी समयमा नबन्दा १३.६ मेगावाटको थापा खोला, ५ मेगावाटको घलेम्दी, ४२ मेगावाटको मिष्ट्री खोलाको विद्युत खपतमा समेत समस्या छ ।
सिंगटी मात्र होइन, अपर सोलु, सिप्रिङ खोला, खानीखोला, ऊर्जा टक्सार लगायतका धेरै आयोजनाहरुले बिजुली उत्पादन गरेर पनि प्रसारणलाइनकै अभावमा बिजुली खेर फाल्नुपरेको अवस्था छ । गत वर्षको महालेखा परीक्षकको कार्यालय समेत विद्युत प्रसारणलाइनको भारवहन क्षमताको कमी, प्रसारणलाइनको नियमित मर्मतसम्भार तथा गुणस्तरको कमीले गर्दा विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, प्रसारणलाइनको अभावमा ९५.६१ गिगावाटआवर विद्युत भारतबाट खरिद गर्दा औसत दर ८ प्रति युनिटका दरले कुल .७६ करोड ४९ लाख १८ हजार ७७१ भुक्तानी गर्नुपर्ने तर प्रसारणलाइनको अभावमा पूर्ण क्षमतामा नचल्दा यति धेरै रकमको बिजुली खेर गएको छ ।
प्रसारणलाइन नभएकै कारण आम्दानी गुमाउँदै जाने निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको संख्या थपिंदो रहेको र हालसम्म करिब ५० वटा आयोजनाले प्रसारणलाइन अभावमा आर्थिक क्षति बेहोर्न बाध्य भएको इपानले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने प्रसारणलाइनलाई विशेष महत्व दिएर अघि बढाउने बताउँदै आएका छन् । ‘प्रसारणलाइनलाई प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाउँछ, प्रसारणलाइन अघि बढाउन धेरे किसिमका समस्या छन्, समाधान गर्दै अघि बढनुपर्नेछ, अघि बढछौं,’ प्राधिकरणको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल समेत मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएर प्रसारणलाइन अघि बढाएको बताउँछन् । ‘विगतमा प्रसारणलाइन बनाउन धेरै समस्या देखिएका थिए, कतिपय समस्या समाधान भैसकेका छन्, सचिवज्यूको नेतृत्वमा टिम बनाएर अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रसारणलाइनकै कारणले बिजुली खेर जान नदिने गरी आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरिरहेका छौ ।’
निजी क्षेत्रले भने देशभरका अधिकांश प्रसारणलाइनमा समस्या रहेको तथा यही कारसण उत्पादनमा पनि ढिलाई भइरहेको बताउँदै सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्ति गर्न पनि प्रसारणलाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने भएपनि नदिएको बताउँछन् । ‘सरकार प्रसारणलाइन निर्माणमा गम्भीरनै देखिएन,’ उपाध्यक्ष कार्कीले भने, ‘प्रसारणलाइनकै अभावले धेरै प्रवद्र्धकहरु मरिरहेका छन्, यही कारण ठूलो लगानी गुमाउनुपरेको छ, घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।’