राजस्व संकलन लक्ष्य नजिक «

राजस्व संकलन लक्ष्य नजिक

नेपालगन्ज-आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्ज चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राजस्व संकलन गर्न लक्ष्य नजिक पुगेको छ । कार्यालयले चालू आवको साउनदेखि पुससम्म १ अर्ब ६५ करोड १२ लाख ५८ हजार राजस्व संकलन गरेको हो । यो लक्ष्यको ९७.०८ प्रतिशत भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको सो अवधिमा १ अर्ब ७० करोड ८ लाख ६२ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्ज चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राजस्व संकलन गर्न लक्ष्य नजिक पुगेको छ । कार्यालयले चालू आवको साउनदेखि पुससम्म १ अर्ब ६५ करोड १२ लाख ५८ हजार राजस्व संकलन गरेको हो । यो लक्ष्यको ९७.०८ प्रतिशत भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको सो अवधिमा १ अर्ब ७० करोड ८ लाख ६२ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को पुससम्म आयकर ६४ करोड ८३ लाख ८८ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर ३४ करोड ४७ लाख २९ हजार र अन्तशुल्क ५६ करोड ५३ लाख ४४ हजार संकलन भएको कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए ।चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म १० प्रतिशत कम राजस्व संकलन भए पनि पुसमा लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत बढी संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । पुसको मासिक लक्ष्य ३६ करोड ७ लाख ७ हजार रहेकोमा ४३ करोड ३७ लाख ३३ हजार अर्थात १ सय २० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । राजस्व संकलन वृद्धि भइरहेकाले यसवर्षको लक्ष्य सहजै पुरा हुनेमा विश्वस्त रहेको प्रमुख कर अधिकृत पौडेलको भनाइ छ । आन्तरिक राजस्व विभागले यसवर्ष सुर्खेतलाई १ अर्ब र नेपालगन्जलाई ३ अर्ब ५१ करोड  ४० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकेको छ । कार्यक्षेत्र घटेर संख्यात्मक रुपमा करदाता घटे पनि राजस्व संकलन भने सुर्खेतभन्दा नेपालगन्जमा बढी भएको प्रमुख कर अधिकृत पौडेलले बताए । “हाल नेपालगन्जमा करदाताबाट सुर्खेतभन्दा साढे तीन गुणा बढी राजस्व उठ्छ,” उनले भने, “यस क्षेत्रको आर्थिक हव भएका कारण ठूला करदाता रहेकाले राजस्व संकलन त्यो अनुपातमा नघटेको हो ।” त्यसैगरी करको दायरालाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यअनुरुप करदाता संख्यासमेत उलेख्यरुपमा वृद्धि भएको कार्यालयका कर अधिकृत यज्ञराज ढकालले जानकारी दिए । “मासिक करिव १ हजारको हाराहारीमा करदाता थपिएका छन,” उनले भने ।पछिल्लो समय अनलाइन सेवा सञ्चालनमा आएपछि सेवाग्राहीलाई सहज र समयको बचत हुने गरेको छ । कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा र कर सचेतना बढे पनि करदातालाई आफैं कर तिर्नुपर्छ भन्ने वानीको विकास नभएका कारण कर तिर्न दवाव दिनुपर्ने अवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ । साविकको मध्य र सुदूरपश्चिमा १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयको कार्यक्षेत्र घट्नुका साथै यसअघि स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा शुल्क लिइँदै आएकोमा साउन १ गतेदेखि सो शुल्क खारेज भएकाले राजस्व संकलन घटेको देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्