विज्ञापन कर उठाउन अदालतमा गुहार «

विज्ञापन कर उठाउन अदालतमा गुहार


गत आर्थिक वर्षसम्म कर्णाली प्रदेशमाका कुनै पनि स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले उठाएको विज्ञापन करको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक बर्षसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले प्रदेशलाई विज्ञापन कर वापतको राजस्व बुझाएका छैनन् । जसले स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाउन नसकेको देखिन्छ । विज्ञापन कर उठाउन थालेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पनि कर उठाउन मुस्किल परेको छ ।
२०७७ साल असोज ४ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र साहरा निर्माण सेवाबीच विज्ञापन कर संकलन गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि सो कम्पनीले दुई लाख एक सय रुपैयाँ दाखिला गरेर वीरेन्द्रनगर क्षेत्रभित्र कर संकलन गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको थियो । तर नगरपालिका क्षेत्रभित्र विज्ञापन बोर्ड लगाउने तर कर नतिरेका २६ कम्पनीमाथि जिल्ला अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
वीरेन्द्रनगरमा विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा पाएको सहारा निर्माण सेवाका सञ्चालक दशरथ चन्दले ती कम्पनीमाथि ३३ लाख ३० हजार ८ सय रुपैयाँ असुल गराइदिन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
सहारा निर्माणका सञ्चालक चन्दले कम्पनीलाई बराम्बार राजस्व दिनका लागि अनुरोध गरेको, पत्र पठाएको बताउँदै कसैले पनि नतिरेकोले मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य भएको बताए । उनले नगरपालिकाबाट अनुमति पाएपनि कर भने उठाउन सकेका छैनन् । नेपालकै ठूला कम्पनीहरुले वीरेन्द्रनगर नगरक्षेत्रमा होडिङ बोर्ड राखेर विज्ञापन गर्ने तर त्यसको रकम भुक्तानी नगर्दा आफूहरुलाई समस्या भएको उनले बताए ।
“कानून सबैले राजस्व बुझाएको भए अदालत जानु पर्नेनै थिएन” उनले भने, “नियमसंगत कुरा भएकाले मैले न्याय पाउँछु भन्ने लागेको छ ।” निवेदकको माग गरेबमोजिम जिल्ला अदालत सुर्खेतले असोज ५ गते तारेखका लागि उपस्थित हुन ती कम्पनीलाई पत्र पठाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्