अरुण तेस्रो आयोजनाबाट नेपालले ठूलो लाभ लिनेछ «

अरुण तेस्रो आयोजनाबाट नेपालले ठूलो लाभ लिनेछ

शतिसकुमार शर्मा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एसजेभीएन

निर्माणको चर्चा सुरु भएको लामो समयपछि ९ सय मेगावाटको बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणले तीव्रता पाएको छ । राजनीतिक विवादका कारण २०५२ साल साउन १९ गते यो आयोजना खारेज भएको थियो । खारेज भएको २३ वर्षपछि निर्माणले गति लिएको छ । सन् २०२२ सेप्टेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलजअन्तर्गतको एसजेभीएन कम्पनीले नदीको पानी बहाव परिवर्तनका लागि सुरुङसँगै बाँध, सडकलगायतका काम अगाडि बढाएको छ । निर्माण सुरु भएको साढे ८ महिनामा १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको एसजेभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) शतिसकुमार शर्माको भनाइ छ । अहिलेकै र रफ्तारले काम भएमा तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने शर्माको दाबी छ । उत्पादित विद्युत्लाई ढल्केबर प्रसारणलाइनमा पु-याउनका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्मा बताउँछन् । ढल्केबर प्रसारणलाइनमार्फत सम्झौताअनुसार नेपाललाई छाडेर बाँकी विद्युत् भारतको मुजफ्फपुर प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ । हालसम्म भएको प्रगति, नेपालले प्राप्त गर्ने लाभ, निर्माणका क्रममा देखा परेका समस्या, आयोजना सफल बनाउन नेपाल सरकारको दायित्वलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्मासँग कारोबारका प्रदेश नं. १ का संयोजक मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम कसरी अगाडि बढ्दैछ ?
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई हामीले तीव्रता दिएका छौं । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको फ्याक्सिन्दामा ड्याम निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । नदीको बहाव परिवर्तनका लागि सुरुङ निर्माण भइरहेको छ । ३ सय ९३ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्नुपर्छ नदी ड्राइभर्सनका लागि । त्यसमध्ये हालसम्म ७५ मिटर सुरुङ निर्माण भइरहेको छ । संखुवासभाकै चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ दिदिङमा पावरहाउस निर्माण पनि अगाडि बढिसकेको छ । अन्डरग्राउन्ड पावरहाउसका लागि सुरुङ खन्ने काम धमाधम भइरहेको छ । पावरहाउस जाने सडक छ्याङकुटीदेखि दिदिङसम्मको २८.६९ किलोमिटर लामो सडक पनि निर्माण गरिरहेका छौं । ड्याम र पावरहाउस निर्माणस्थलबाट एकदमै दू्रत गतिमा काम भइरहेका छ ।

अहिलेसम्म भएको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
निर्माण काम सुरु भएको साढे आठ महिनामा परियोजनाको १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । यसबाट हामी निकै उत्साहित भएका छौं । अरुण नदीको पानीको बहाव परिवर्तनका लागि सुरुङ खन्ने, बाँध निर्माण, पावरहाउसमा पानी लग्नका लागि सुरुङ, सडक निर्माण र पहाडभित्र पावरहाउस निर्माणको काम भइरहेको छ । कामले दिन प्रतिदिन गति लिइरहेको छ । अत्यन्तै विकट क्षेत्र, सडकको असुविधा, जाडो मौसमलगायत कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि साढे ८ महिनामा १५ प्रतिशत काम सम्पन्न हुनुलाई राम्रै उपलब्धिका रूपमा लिएका छौं । पावरहाउससम्म पुग्ने सडक धमाधम निर्माण भइरहेकाले अनि सुख्खा मौसम र जाडो पनि कम हुँदै गएकाले कामले अझै तीव्रता पाउँछ ।

मुख्य सुरुङ खन्ने काम पनि सुरु भएको हो ?
फाक्सिन्दादेखि दिदिङमा निर्माण हुने पावरहाउससम्म पानी पु-याउन ९.५ मिटर परिधिको ११.७८ किलोमिटर सुरुङ खन्ने तयारी भइरहेको छ । पावरहाउसमा पानी पु-याउने मूल सुरुङ खन्नका लागि ४ ठाउँ सहायक सुरुङ खन्ने कार्य एकसाथ भइरहेको छ । बाँध जिकै ५ सय ९ मिटरको पहिलो सहायक सुरुङमध्ये ३ सय ६५ मिटर खनिसकिएको छ । सुरुङ खन्ने कार्य २४ सै घण्टा भइरहेकाले प्रत्येक दिन २ पटक विस्फोट गराएर ५ मिटर सुरुङ खनिसक्छौं । यस्तै मकालु गाउँपालिका ३ र ५ स्थित फ्याक्सिन्दा दोभानमा बाँध निर्माणका लागि अरुण नदीको बहाव परिवर्तन गर्न ११ मिटर परिधिको ३ सय ९३ मिटर सुरुङ खन्ने कार्य दुवैतर्फबाट भइरहेको छ, जसमा ७५ मिटर खनिसकिएको छ । यो आगामी मार्चभित्र खनिसक्ने लक्ष्य छ । ७ सय ४७ मिटरको दोस्रो सहायक सुरुङ बाँध निर्माण स्थलदेखि ४.९६ किलोमिटरमा आमरङमा, ७.१५ किलोमिटरमा तेस्रो सहायक सुरुङ सुन्तलेमा र चौथो सहायक सुरुङ चिचिला गाउँपालिका ३ दिदिङ पुखुवामा निर्माण भइरहेको छ ।

पावरहाउस (विद्युत्गृह) निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?
१ सय ७९.५ मिटर लम्बाइ, २२.५ मिटर चौडाइ र ४९.५ मिटर उच्चाइको अन्डरग्राउन्ड पावरहाउस निर्माणका लागि दुई ठाउँबाट सुरुङ खन्न सुरु गरिसकिएको छ । पावरहाउससँगै १ सय ५३.९४ मिटर लम्बाई, १६ मिटर चौडाइ र २३ मिटर उचाइको ट्रान्सफर्मर हाउस र २४ मिटर परिधि भएको १ सय ४९ मिटर अग्लो सर्ज साफटसमेत निर्माण गर्छौं । पावरहाउसमा आउने बाँधको पानीलाई दुईवटा सुरुङमा बाँडेर स्टिल पाइपमार्फत पानी प्रवाह गरेर २२५ मेगावाट क्षमताको ४ वटा टर्वाइन घुमाएर ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । र, फ्याक्सिन्दाको ड्यामबाट आएको पानीलाई पावरहाउस नजिकैबाट पुनः अरुण नदीमै मिसाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

विद्युत्गृह जाने सडक त आयोजनाले नै बनाउने होइन ?
अवश्य पनि हो, चिचिला गाउँपालिकाको छ्याङकुटीदेखि दिदिङस्थित पावरहाउससम्म जाने सडक एसजेभीएन कम्पनीले नै बनाउने हो । छ्याङकुटीदेखि चिचिला–३ पुखुवास्थित दिदिङसम्मको २८.६९ किलोमिटरको ट्रयाक खोल्ने काम भर्खरै सम्पन्न भएको छ । आगामी चैतभित्र नालासहितको ग्राभेल गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । कालोपत्रेबाहेक सडक निर्माण गर्न १ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । ठाउँ–ठाउँमा पक्की नाला निर्माण र भीरमा पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ । चौबीसै घण्टा काम भइरहेकाले आगामी मार्चभित्र सडक निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । सडक अभावकै कारण पावरहाउस निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै कामले गति लिनेछ । अत्यन्तै विगत ठाउँ भएकाले निर्माण सामग्री लान पनि समस्या छ । अब सडक बनिसकेपछि भने सामग्री लान सहज हुनेछ ।

निर्माणको काम सहज रूपमै अगाडि बढ्दैछ ?
काममा त्यस्तो धेरै समस्या त खासै छैन । समस्या भनेको सडक नै हो । रड, सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्री तराईबाट लानुपर्ने भएकाले सडकको समस्याचाहिँ धेरै नै छ । विराटनगरदेखि खाँदबारीसम्म त सडक ठीकै छ । खाँदबारीदेखि उता चाहिँ निकै अप्ठ्यारो छ । कच्ची सडक भएकाले बर्खामा सवारी सञ्चालन गर्न सकिँदैन । अहिले सुख्खा मौसममा पनि मालवाहक सवारी साधन विभिन्न स्थानमा भासिने समस्या छ । यसले गर्दा निर्माण सामग्री पु-याउन अत्यन्तै कठिन छ । पावरहाउस जाने २८.६९ किलोमिटर सडक त हामी आफैंले बनाउँदैछौं । ड्यामस्थल जाने सडक जोगबनी–किमाथांका सडकअन्तर्गत पर्दछ । ड्यामस्थलसम्म सडक पुगिसकेको छ । तर, कच्ची सडक भएकाले जताततै बिग्रिएको छ । खाल्डाखुल्डी छ जताततै । खाँदबारीदेखि फ्याक्सिन्दासम्मको सडकलाई नेपाल सरकारले बनाइदिएमा निर्माण सामग्री लान सहज हुने थियो । यो सडकलाई कम्तीमा स्तरीय ग्राभेलिङ गरिदिएमा सवारी साधन आवतजावतमा धेरै नै सुविधा हुने थियो ।

यस आयोजनाप्रति जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
यो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने विषयमा हामी जत्तिकै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू चिन्तित भएको पाएका छौं । स्थानीय बासिन्दा त यो आयोजना निर्माण सुरु भएपछि धेरै नै हर्षित हुनुभएको छ । हामीले सोचेभन्दा बढी नै जनप्रतिनिधि र स्थानीयबाट सहयोग पाइरहेका छौं । स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाको पूर्ण साथ र सहयोग पाइरहेका छौं । उहाँहरू आयोजनालाई कसरी सफल बनाउने भन्ने विषयमा निकै नै चिन्तित देखिनुभएको छ । आइपरेका समस्याहरूमा सहजीकरण गरिदिनुभएको छ ।

अहिलेको कामको रफ्तार हेर्दा तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न होला ?
प्रसारणलाइन निर्माणसहित करिब १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ, जसअन्तर्गत सन् २०२२ सेप्टेम्बरभित्र सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । यही रफ्तारले काम भयो भने तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै विद्युत् उत्पादन हुनेछ । सबै निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ ।

आयोजना निर्माणबाट नेपाललाई के लाभ हुन्छ ?
यो आयोजनाबाट नेपाललाई नै फाइदा हुने हो । निर्माण सुरु भएदेखि नै नेपालले लाभ लिन सुरु गरिसकेको छ । स्थानीयले रोजगारी पाएका छन् । नेपालकै निर्माण सामग्री प्रयोग भइरहेको छ । स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुले मूल्य पाएका छन् । अर्कातर्फ परियोजना पूरा हुँदासम्ममा नेपालले ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछ । आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपूर्वको समयको आयकरबाट ७७ अर्ब, रोयल्टीबाट १ खर्ब ७ अर्ब र निःशुल्क विद्युत्बाट १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपालले पाउनेछ । आयोजनाबाट सरकारले २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । जुन ९ सय मेगावाटमध्ये १ सय ९७ मेगावाट हुन आउँछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका प्रतिपरिवारलाई प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछन् । दुई चरणमा गरेर १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर सेयर पाउनेछन् । आयोजना निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनिरहेको छ । यो मोडलअन्तर्गत आयोजना चालू अवस्थामा सरकारलाई २५ वर्षपछि हस्तान्तरण हुनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ९२ करोड २४ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

स्थानीयले रोजगारी पाएका छन् भन्दै गर्दा अहिले त अधिकांश मजदुर भारतीय छन् भन्ने आइरहेको छ नि ?
यो हल्ला विल्कुल गलत हो । किनभने हामीले रोजगारी दिने क्रममा सीप र क्षमताअनुसार स्थानीयलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं । अहिले पनि ड्याम र पावरहाउस निर्माणस्थलमा २४ सयले काम गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये १८ सय त नेपाली कामदार नै छन् । यहाँ उपलब्ध नभएका जनशक्ति मात्रै भारतबाट ल्याएका छौं । भूगर्भविद् र उच्च प्राविधिक मात्रै उताबाट ल्याएका छौं । यो आयोजनाका सबै सुरु हुँदा र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा ६ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् । बढीभन्दा बढी हामीले स्थानीयलाई नै प्राथमिकता दिएका छौं ।

मुआब्जाका विषयलाई लिएर अझै पनि असन्तुष्टि आइरहेको छ, किन ?
परियोजनाका लागि १ सय ७५.७१ हेक्टर जग्गा लिइएको छ, जसमा १ सय २३.२२ हेक्टर जंगल क्षेत्र छ । जसमध्ये ४८.८७ हेक्टर निजी जग्गा मुआब्जा वितरण गरेर अधिग्रहणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभामार्फत परियोजनाले १ अर्ब २२ करोड ११ लाख १० हजार मुआब्जा वितरण गरेको छ । मकालु ३ चिसोपानी नयाँबस्तीको ५ घर परिवारलाई थप मुआब्जा र ११ घरलाई घर आवास निर्माणका लागि मुआब्जा दिएर बाँध निर्माणको काम थालेको छ । आयोजनाले नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु र याफुका २ सय ६९ परिवारलाई १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । पाखो बारीको प्रतिरोपनी ८ लाख, अलैंची खेतीको १० र धानखेतको प्रतिरोपनी १२ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरेका छौं । अझ अलैंची खेती हुनेले त मुआब्जाको १० लाख रुपैयाँबाहेक लगातार तीन वर्षसम्म प्रतिरोपनी बेग्लै १ लाख रुपैयाँ पनि पाएका छन् । मलाई लाग्छ, प्रभावित क्षेत्रमा अब मुआब्जाको समस्या छैन ।

ट्रान्समिसन प्रसारणलाइन पनि बनाउन सुरु गर्नुभयो ?
उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्न विद्युत्गृहदेखि नेपाल–भारत सीमा (ढल्केबर २ सय १७ किलोमिटर) सम्म ४ सय केभी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ । प्रसारणलाइनको काम भने सुरु भएको छैन । ढल्केबर पु-याउन संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी र सिरहा गरी ७ वटा जिल्लामा ५ सय १ वटा टावर निर्माण गरिनेछ । परियोजना निर्माण स्थल फ्याक्सिङा दोभान र पावरहाउस दिदिङ पुखुवामा विद्युत् पु-याउन विद्युत् प्राधिकरण वितरण खाँदबारीसँग सहमति भइसकेको छ । तिरतिरे सब–स्टेसन माम्लिङबाट ३३ केभी प्रसारणलाइन अगस्तसम्ममा पु-याउने गरी काम भइरहेको छ । त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायत प्रक्रिया पूरा गरेर विद्युत् खम्बा जडानको काम सुरु गरिसकेको छ । यही लाइनबाट पछि स्थानीयलाई निःशुल्क विद्युत् आपूर्ति गरिनेछ । तर, विद्युत्गृह रहेको दिदिङदेखि बाँधस्थल (ड्याम) नुमसम्मको ३३ केभीए प्रसारणलाइन भने निर्माण सुरु भइसकेको छ । परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ढल्केबर–मुजफरपुर प्रसारणलाइनमा जोड्नका लागि १९ अर्ब ७७ करोड ६० लाख लागतमा ५ सय १ वटा टावर निर्माण गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, महोत्तरी जिल्लामा जग्गासम्बन्धी सबै समस्या समाधान गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाइसकिएको छ ।

एउटा लागत अनुमान गरिएको हुन्छ, तर सम्पन्न गर्दा अनुमानभन्दा धेरै लागत लागेको हुन्छ, यो परियोजनामा पनि त्यस्तै होला नि ?
हामीले भारतका विभिन्न स्थान र भुटानमा पनि ठूला आयोजनाको सफलतापूर्वक निर्माण सम्पन्न गरेका छौं । हामीसँग अनुभव छ । प्राविधिक ज्ञान छ । दक्ष जनशक्ति पर्याप्त छन् । यस आधारले प्रसारणलाइनसहित १ खर्ब १६ अर्बभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्छौं भन्ने लागेको छ । तर, केही कारणवश निर्माण अवधि लम्बियो भने लागत पनि बढ्छ । त्यो त अहिले नै भन्न सकिँदैन । तर, तोकिएको समयसीमाभित्र निर्माण सकियो भने अनुमान गरेकै रकमले पुग्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्