राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हरेक ६ महिनामा अनुगमन गर्न सुझाव «

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हरेक ६ महिनामा अनुगमन गर्न सुझाव


राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम आवश्यक्ता अनुसार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ र सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम समयमा हुन नसक्दा आयोजनाहरुको कार्य प्रगति थलालिङ्ग अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक्ता अनुसार अनिवार्य रुपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे ।
अनुगमन तथा मूल्यांकनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ माथिका दफावार छलफलमा समितिका सदस्य देवले कम्तिमा ६ महिनामा एकपटक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले प्रस्तावित विधेयकमा वर्षमा एक पटक मात्रै आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव राखिएकोमा असहमति जनाए । “हाम्रो चाहना, राष्ट्रिय आवश्यक्ता र कामको हालसम्मको परफमेन्सलाई हेर्ने हो भने कम्तिमा ६ महिनामा एक पटक आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ” उनले भने, “वर्षमा एक पटक मात्रै अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कुराले आयोजनाहरुमा अहिले देखिएको दूराअवस्थामा सुधार ल्याउन सकिदैन । ६ महिनामा एकचोटि पनि अनुगमनमा नजाने हो भने त्यसको के अर्थ रहन्छ ?”
समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अनुगमन, मूल्यांकन तथा परीक्षणको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले आयोजनाहरुको कामलाई अघि बढाउने सवालमा दोषी देखिएका निकायमाथि कडा कारबाही हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे । “आयोजनाहरुको अनुगमन र मूल्यांकनको आधारमा केही फल्टहरु देखिएपनि ती सम्बन्धित निकायलाई थप कारबाहीको लागि पनि ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ” उनले भने, “कस्तो–कस्तो दण्ड, जरिवानाको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल हुन्छ ।”
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव धनराज ज्ञवालीले आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम वर्षमा एक पटक वा आवश्यक्ता अनुसार गर्न सकिने व्यवस्था राख्दा फरक नपर्ने सुझाव दिए । उनले आयोजनाहरुको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्ययक्ता अनुसार मूल्यांकन तथा अनुमगन गर्न सकिने गरी कानुन निर्माण गर्न सो विधेयक ल्याइएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्