मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड «

मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड

कोभिड महामारीको दोस्रो लहर चलिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक पुनरुत्थान साथै वित्तीय स्थायित्वमा समेत जोड दिएको नीतिमा कोभिड प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायीलाई ब्याज तथा किस्ता तिर्ने समय थप, कर्जाको पुनर्संरचना, व्यवसाय परिवर्तनजस्ता सेवा–सुविधा दिएको छ । यसैगरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई नियन्त्रण गर्न सेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्नुका साथै साना तथा मझौला कर्जाका ग्राहकको ऋणमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था गरी सहुलियत दिएको छ । सन्तुलित किसिमबाट मौद्रिक नीति आए पनि सरोकारवालाले भने सीडी रेसियोको व्यवस्था, सेयर धितो कर्जामा सीमा निर्धारण, एसएमई कर्जामा दुई प्रतिशतमात्र प्रिमियमको व्यवस्थालगायतमा आलोचना गरिरहेका छन् । मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने वित्तीय क्षेत्रले भने नीतिका अधिकांश विषय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मौद्रिक नीतिका विषय र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा सरोकारवालासँग गरिएको कुराकानीको सार :

बैंकको प्रतिफल थेस्रहोल्डभन्दा तल गइरहेको छ
भुवनकुमार दाहाल
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ

गत आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीति एकदमै चुनौतीपूर्ण समयमा आएको थियो । तर, यस वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने हामी सहज अवस्थामा छौं । हाम्रो आर्थिक वृद्धि, आयात–निर्यातलगायतका सूचकहरू सहज अवस्थामा छन् । गत वर्ष हामीले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र बचाउनका लागि धेरै गर्नुपर्ने थियो । मौद्रिक नीतिले गरेको प्रयास सफल पनि भयो । गत आर्थिक वर्षमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि, आयात–निर्यातको व्यापार, राजस्व संकलन, रेमिट्यान्सको वृद्धिलगायतका आर्थिक सूचकहरू राम्रा हुनुमा धेरै पक्षले भूमिका खेलेका होलान्, तर त्यसमा मौद्रिक नीतिको भूमिका एकदमै सकारात्मक रहेको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट साना ग्राहकलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैले उनीहरूका लागि प्रिमियम, सेवाशुल्क तोके पनि ठूला ग्राहकहरूको हकमा प्राइस ताक्ने छुट बैंकलाई दिने अपेक्षा आफूहरूले गरेको भए पनि पूरा भएको छैन । बैंकहरू अहिले आफैं न्यून मार्जिनमा काम गरिरहेका छन् । गत वर्ष कोभिड सुरु हुनुभन्दा अघि ५.०३ रहेको स्प्रेडदर रहेको थियो । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ४.४ प्रतिशतको सीमा तोेके पनि गत असारमा हाम्रो स्प्रेड ३.६ मा बस्न सक्यौं । बैंकहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धाबीच हाम्रो नाफा ग्राहकलाई पनि दिएका छौं । निक्षेपकर्ताले भन्दा ऋणीले बढी फाइदा पाउनुभयो । अलि बढी फाइदा ऋणीले पाउनुभयो होला । तर, मुद्रास्फीतिभन्दा निक्षेपकर्ताले पाउनुभएको बचतको ब्याजदर पनि नराम्रो छैन । मुद्दतीमा पाएको ब्याज त अझ राम्रो छ ।
तर, कोभिडका कारण बैंकहरूको आम्दानी भने खुम्चिएको छ । बैंकहरूको सम्पत्ति १० खर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुँदा पनि खुद ब्याज आम्दानी भने २÷४ करोडले मात्र बढेको छ । केही बैंकहरूमा मर्जरका कारण आएको तथ्यांक हटाउने हो भने बैंकको नाफा खासै छैन । फेरि यसपटक सेयर बजारमा वृद्धि भएको र बैंकहरूले यस क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै लगानी गरेको हुनाले यसको नाफाले बैंकहरूको आम्दानी बढेको देखिन्छ ।
कोभिडको समयमा पनि बैंकहरूको ११-१२ प्रतिशतको प्रतिफल नराम्रो होइन । तर, यदि सेयर बजारबाट आएको आम्दानी हटाउने हो भने बैंकहरूको प्रतिफल निकै कम हुन्छ । हुन त राष्ट्र बैंक आफैंमा क्षमतावान् छ । बैंकलाई यतिसम्म प्रतिफल ठीक होला भने अध्ययन गरेरै नीति ल्याएको होला हाम्रो भन्नु केही छैन । बैंकहरूको स्थायित्वमै असर पर्छ त म भन्दिनँ, तर बैंकहरूको प्रतिफल थेस्रहोल्डभन्दा तल गइरहेको छ कि भन्ने लागेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा एसएमई कर्जाको प्रिमियम अधिकतम २ प्रतिशत भनेर सीमा तोकिएको छ । गाउँघरमा बैंकले अहिले उपलब्ध गराउने कर्जामा ७ प्रतिशत आधार दरमा ५ प्रतिशत नै प्रिमियम तोके पनि १२ प्रतिशतमा कर्जा पाउने अवस्था छ । २२–२४ प्रतिशतमा मात्र कर्जा पाउने ग्रामीण क्षेत्रमा १२–१३ प्रतिशत ब्याजदर खासै ब्याज होइन । यो व्यवस्थाका कारण राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमासम्म बैंकहरूले लगानी गरे पनि त्यसभन्दा बढी लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दैन ।
मौद्रिक नीतिले सीसीडी अनुपातलाई खारेज गरेर सीडी अनुपात लागू गरेको छ । हामीले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत बनाउने भनेको छौं । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने केही बैंकहरू तोकेको सीमाभन्दा माथि छन् कोही कम छन् । यसले केही संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारो पनि परेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्म ९२ प्रतिशत, चैत मसान्तसम्ममा ९१ प्रतिशत र असारसम्ममा ९० प्रतिशत बनाएको भए सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो ।
समग्रमा मौद्रिक नीति सन्तुलित छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा कुनै चुनौती छैन । हामी लागू गर्छौं ।

फाइनान्स कम्पनीहरू सहज अवस्थामा छन्
सुनिल पन्त
प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था संघ

कोभिड–१९ को असरबाट उठेर अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान भइरहेको अवस्थामा दोस्रो लहरका कारण धेरै क्षेत्रहरूमा अत्यधिक प्रभाव परेको छ । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुका साथै त्यसका प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर पनि जारी गरिसकेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा कोभिड प्रभावित तथा अति प्रभावित उद्योगलाई साँवा र ब्याजको किस्ता बुझाउने समय थप गरिएको छ । यसैगरी कोभिडका कारण व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न गा-हो भएका व्यवसायीले फरक ढंगले व्यवसाय गर्न चाहेमा व्यवसायमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थाले धेरै व्यवसायीलाई सजिलो भएको छ । समग्रमा हेर्दा यस वर्षको मौद्रिक नीति सन्तुलित रहेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा एक करोडसम्मको साना तथा मझौला कर्जामा दुई प्रतिशत प्रिमियम मात्र लिन पाउने व्यवस्था आएको छ । यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि गा-हो छ । किनकि फाइनान्स कम्पनीहरूको अधिकांश कर्जाहरू सानो आकारकै हुन्छ । यस्तै फाइनान्स कम्पनीले एलसीलगायतका काम गर्न नपाउने भएकाले कमिसनलगायतका आम्दानी पनि हुँदैन ।
अहिले पनि फाइनान्स कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा पनि कम ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेडदर) मै काम गरिरहेका छन् । अहिल्यै कम ब्याजदर भएको अवस्थामा प्रिमियम पनि राष्ट्र बैंकले नै निर्धारण गर्दा गा¥हो भएको छ । यसबारेमा एकीकृत निर्देशनअघि थप छलफल भएर अझ प्रस्ट ढंगले आउला भन्नेमा आशावादी छौं ।
गत वर्ष कोभिड महामारीकै बीचमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई धेरै छुट तथा सहुलियतहरू दिएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी भएपछि त्यसमा उल्लेख भएका नीतिगत सहुलियतबाहेक बैंकहरूले केके सुविधा दिन्छन्, कहाँकहाँ छुट पाइन्छ ? उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणबाट त्यस्तो अपेक्षा आइरहेको छ । अहिले नै हाम्रो स्प्रेडदर पनि घट्दै घट्दै ३–४ प्रतिशतमा झरिसकेको अवस्था छ । समग्र बैंकिङ उद्योगको हेर्दा पनि ब्याजदररको अन्तर एकदमै तल आएको अवस्था छ । यसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रको दिगोपनामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिन सकेनन् भने अप्ठ्यारो हुने स्थिति पनि हुन सक्छ । यसकारण नियामकले यतातिर पनि सोच्नुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो कार्यान्वयन गरेको छ । पछिल्लो समयमा अन्तर बैंकदर पाँच प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्था छ । यसले बजारमा तरलता चाप भएको हो कि भन्ने संकेत गरिरहेको छ । तर, फाइनान्स कम्पनीहरूले ऋण बढाउँदा अलि सचेत भएर नै काम गरेकाले अधिकांश कम्पनीहरू सहज अवस्थामै छन् । हामी अझै पनि थप कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नै छौं ।

लघुवित्त संस्थाहरूलाई स्रोतको अभाव हुन सक्छ
वसन्त लम्साल
अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिका अधिकांश व्यवस्थाहरू सकारात्मक छन् । मौद्रिक नीतिका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशनमा पनि जारी भएको छ । निर्देशनमा आएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि त्यति अप्ठ्यारो पनि छैन ।
मौद्रिक नीतिमा थोक तथा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूबीच मर्जरको गर्ने तथा वाणिज्य बैंकहरूको क्रस होडिङ भएका संस्थाहरूबीच अनिवार्य मर्जरको विषय उल्लेख भएको थियो । निर्देशन जारी हुँदा थोक तथा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूबीच मर्जरका विषयमा निर्देशन आए पनि क्रस होडिङ भएका संस्थाहरूको मर्जरका विषयमा केही उल्लेख भएको छैन । मौद्रिक नीतिमा घोषणा भइसकेकाले पछि अरू निर्देशन वा एकीकृत निर्देशनमार्फत त्यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन्छ होला । यी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि हामीले धेरै चुनौती पनि देखेका छैनौं ।
मुख्य गरी अहिले लघुवित्त संस्थाहरूलाई पुँजीको अभाव हुँदै गएको छ । हाम्रो स्रोत घट्दै गएको विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनेका पनि थियौं । त्यसबारेमा यो वर्षको मौद्रिक नीतिले केही बोलेको छैन । अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई २५ लाखसम्मको ऋण विपन्न वर्गमा गणना गर्न सक्ने प्रावधान आएको छ । वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि त यो व्यवस्था राम्रो हो । तर, लघुवित्त संस्थाहरूको मुख्य स्रोत भनेकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने लगानीको रकम नै हो । त्यो रकम लघुवित्त संस्थाहरूलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । उक्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीधै लगानी गर्ने हो भने लघुवित्त संस्थाहरूलाई आवश्यक स्रोत कहाँबाट उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषय चुनौती बनेको छ । यस विषयमा आगामी दिनमा छलफल गरी राष्ट्र बैंकले समाधानको उपाय खोज्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।
मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई एनएफआरएस लागू गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्राविधिक विषय भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि संस्थाहरूले आफ्नो प्राविधिक क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यो वर्ष समानान्तर रूपमा दुवै किसिमको वित्तीय विवरण तयार गर्ने गरी सहुलियत पनि दिइएको छ ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सहुलियत पनि दिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूलाई काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय राख्नका लागि केही सर्तहरू तोेकेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।
यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरको सीमा तोक्ने व्यवस्थालाई पनि समयानुकूल सुधार गर्नका लागि अनुरोध गरेका थियौं । अहिले मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन । तर, मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यसको सम्बोधन हुनेमा आशावादी छौं ।

सहुलियत कर्जाको सीमा बढाउनुपर्छ
महेन्द्रकुमार गिरि
सञ्चालक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक

संविधानले नै सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा पनि सहकारी क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भनेर हामीले लबिङ गर्दै आइरहेका थियौं । नेपालमा बैंकको पहुँचमा पुग्न नसक्ने ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गसम्म वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहकारीले ठूलो भूमिका खेलेको छ । वित्तीय कारोबारमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीको हिस्सा ठूलो छ । त्यसले मौद्रिक नीतिमा सहकारीका विषय पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भनेर हामीले विषय उठाउँदै आएका थियौं ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिले सहकारीमा हामीले उठाउँदै आएका केही विषयहरूमा सम्बोधन गरेको छ । हामीले विभिन्न प्रकारका सहुलियत कर्जाहरू सहकारीमार्फत परिचालन हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छौं । यो विषयमा केही सुरुवात भएको छ । मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाबाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाका समूह सदस्यमार्पmत सामूहिक खेती तथा पशु÷पन्छीपालन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिसदस्य पाँच लाख ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ । सहकारीमार्फत प्रभाव हुने यो कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने र यो प्रभावकारी हुने भएकाले यो सीमालाई अझ वृद्धि गर्न आवश्यक छ । सहकारी संस्थाहरू आफैं विभिन्न वर्गका लागि काम गरिरहेका छन् । बैंकहरूले यस क्षेत्रमा परिचालन गर्ने रकम सहकारीमार्फत लैजान सकेमा सीधै त्यो लक्षित वर्गमा पुग्छ । यसको प्रभावकारिता पनि बढी हुन्छ ।
यसैगरी सहकारीहरूले पनि आधुनिक प्रविधिमा आधारित सेवा दिन पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएका थियौं । मौद्रिक नीतिले यो विषयमा पनि सम्बोधन गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहकसमक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु¥याउन प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरिएको छ । अब राष्ट्र बैंकले छिटो निर्देशन जारी गरेर यी व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
यस पटकको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीहरूको नियमन गर्ने संकेत पनि गरेको छ । तर, संघीय संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै सहकारीको नियमनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक आफैंले नियमन गर्नेभन्दा पनि नियामकीय निकायहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्छ । संघीय सहकारी विभागका साथै प्रदेश तहमा पनि नियमनका लागि राष्ट्र बैंकले प्राविधिक सहयोग गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्