भ्याक्सिन परीक्षण गर्न पाउनु नेपालको लागि अवसर हो

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा चीनको कम्पनी वालभ्याक्सको एमआरएनए भ्याक्सिनलाई नेपालमा परीक्षण गर्न दिने अनुमति दिएको छ । योसँगै नेपालको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले बीपी कोइराला इस्टलभेन्स साइन्सेज धरानमा परीक्षण गर्दैछ । भ्याक्सिनको ट्रायल (परीक्षण) नेपालमै हुने भनेपछि विभिन्न कौतूहलता पैदा भएका छन् । आखिर के हो त मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा परीक्षण गर्न अनुमति दिएको एमआरएनए भ्याक्सिन ? यसले के गर्छ ? कस्तो किसिमको भ्याक्सिन हो यो ? नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार यो भ्याक्सिन संक्रामक रोगहरूबाट सुरक्षित बनाउनका लागि विकास गरिएको नयाँ प्रविधिको खोप हो । यो भ्याक्सिनले हाम्रो शरीरको कोषलाई कुनै निश्चित प्रकारको भाइरस वा जीवाणुसँग लड्नका लागि आवश्यक रोग–प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासका लागि प्रेरित गर्ने प्रोटिन बनाउन सिकाउँछ । यसै सन्दर्भमा आधारित रहेर डा. ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीको सार :

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरएनए खोपको परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको छ, यो कस्तो खोप हो ?
हिजो मात्रै नेपाल सरकारको क्याबिनेटबाट दुईवटा भ्याक्सिन, एउटा कोरोनासँग सम्बन्धित भ्याक्सिन (सार्स कोभ–२ कै भ्याक्सिन) हो, अर्को कलेरा भ्याक्सिन, यो कोरोना भ्याक्सिन होइन, हैजासम्बन्धी भ्याक्सिन हो । कोरोनासम्बन्धी भ्याक्सिन के हो भन्दा, चीनमा वालभ्याक्स भन्ने कम्पनी छ यसले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन हो । त्यो अमेरिकाको फाइजरजस्तै कम्पनी हो । त्यो भाइरस स्पेसिफिक भ्याक्सिन हो । एमआरएनए भ्याक्सिन फ्रिज टेम्पे्रचरमा स्टोरेज गर्न मिल्छ । फाइजर माइनस २० डिग्रीमा राख्नुपर्छ तर यो फ्रिज टेम्पे्रचरमा राख्न मिल्ने भ्याक्सिन हो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा एमआरएनएजस्तो भ्याक्सिन भएपछि स्टोरेज गर्न, ट्रान्सपोटेसन गर्न सजिलो हुन्छ । वालभ्याक्स भन्ने कम्पनीले प्रायोजन गरेको भ्याक्सिनलाई देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स भन्ने नेपाली कम्पनीले लोकल पार्टनरको हिसाबले काम गर्न खोजेको हो । बीपी कोइराला इस्टलभेन्स साइन्सेज धरानमा यसको ट्रायल गर्ने साइडको हिसाबले काम हुँदै छ र ३ हजार स्वयंसेवक सहभागीमा यसको ट्रायल (परीक्षण) सुरु गर्न लागिएको छ । हामीले इथिकल हिसाबमा नेपाल सरकारले पहिला पास गरेको भ्याक्सिन ट्रायलको (प्रोसेस) प्रक्रियाअनुसार सर्वप्रथम जसले भ्याक्सिन ट्रायल गर्न चाहन्छ, त्यो ट्रायल गर्दा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा पहिला प्रस्ताव लैजान्छ, प्रस्ताव साइन्टिफिक हिसाबमा, इथिकल रिपोर्टबाट हेरेपछि यो ठीक छ भन्ने भएपछि हामीले मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेट पठाउनुपर्छ । त्यो क्याबिनेटले पास गरेको अवस्था हो यो । क्याबिनेटले पास गरेपछि पनि अझै सकिएको छैन र यो डकुमेन्ट औषधि व्यवस्था विभागमा लाइसेन्सका लागि जानुपर्छ । औषधि व्यवस्था विभागले फाइनल स्वीकृति दिइसकेपछि हामीले त्यसको प्रोसेसमा कति कहाँ भएको छ, सबै हेरेर लोकल साइटसँग छलफल गरेर, कम्पनीसँग छलफल गरेर हामीले अघि बढ्नुस् भनेपछि यो ट्रायल सुरु हुन्छ । अर्को कलेरा वाला भनेको रेगुलर चलेको भ्याक्सिनमध्येकै एक हो ।

ट्रायलमा (परीक्षण) व्यक्तिको छनोट कसरी हुन्छ, ती व्यक्तिहरूले कसरी सहभागिता जनाउने ?
आम पब्लिकले एउटा बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने क्लिनिकल ट्रायलका चार फेजमध्ये तेस्रो फेजको ट्रायल हो । यसमा सेफ्टी हेरिन्छ, मानिसलाई हानि गर्छ कि गर्दैन ? र अर्को इफेक्टिभ कत्तिको छ भनेर हेरिसकेपछि थोरै पपुलेसनमा ठीक छ भनेर अगाडि बढेको र साइन्टिफिक पब्लिकेसन पछाडि तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो । यसलाई हामीले मल्टिसेन्टिक, मल्टिनेसनल ट्रायल भन्छौँ । मल्टिनेसनल ट्रायलभित्रमा लगभग १५–२० हजारदेखि ३० हजारसम्म सहभागिता हुन्छन् । सहभागीमा भ्याक्सिन लगाएर हरेपछि इफेक्टिभिटी अझै बढी पर्दो रहेछ । फरदर सेफ्टी कति छ ? फरदर इफेक्टिभ कति छ, भनेर हेर्ने हो, थर्ड फेजको ट्रायलको विषय त्यही नै हो । अहिले हामीले लगाएका भ्याक्सिनहरू पनि थर्ड फेज सकिसकेपछाडि इमर्जेन्सी अथवा मान्यता पाएपछि लगाएको भ्याक्सिन हो । यद्यपि यसको रिसर्च भइरहेको छ । यसले कहिलेसम्म काम गर्छ, कुन उमेर समूहमा काम गर्छ, बच्चा, बूढाबूढी, प्रेग्नेन्सीका बारेमा हेर्नै बाँकी छ । अथवा लगाएको भ्याक्सिन कहिलेसम्म रहन्छ, अथवा भ्याक्सिन लगाइसकेपछि शरीरले भ्याक्सिनका लागि एन्टीबडी उत्पादन गर्ने, आफैँ क्षमता उत्पादन गर्छ कि गर्दैन यी सबै हेर्नै बाँकी छ । त्यस कारणले अध्ययनकै क्रममा छ । थर्ड फेज ट्रायलमा काम कत्तिको गर्छ भनेर हेरिन्छ, फरदर सेफ्टी हेरिन्छ । त्यसकारणले यसमा डराइहाल्नुपर्ने स्थिति होइन । सहभागीको छनोट इथिकल रिपोर्टमा हाल्दा सबै कुरा हुन्छ, पार्टिसिपेटको प्रोटोकलमा डिजाइन हुन्छ, त्यो प्रोटोकल, डिजाइन, मेथोलोजीमा कहाँ, कसरी, कुनकुन मान्छेमा गर्ने, कस्ता उमेर समूहमा गर्ने, हार्महरू के हुन सक्छ, बेनिफिट के हुन्छ, सबै कुरा साइन्टिफिक हिसाबले हेरेपछि मात्रै हामीले अगाडि बढाउने हो । पार्टिसिपेट सिलेक्सन गर्ने कुरा त्यहीँ नै उल्लेख भएको हुन्छ । जहाँजस्तो अवस्थामा मान्छे खोजेर ल्याएर दिने होइन, प्रोटोकलमा उल्लेख भएअनुसारको आधारमा मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ । प्रि–क्लिनिकल स्टडी गरेर ल्याबमा काम गर्दा गिग्न्यापिक भन्ने कुरा गलत छ । कोही ट्रायलमा सहभागी नभए त विश्वमा भ्याक्सिन कहीँ बन्दैन, ट्रायलमा सहभागी हुने मान्छे भोलेन्टियर हो, स्वतन्त्र हिसाबले आउन पाउँछ, कसैलाई जबरजस्ती गर्न पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले छुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढेर, बुझेर मात्रै दिन्छौँ ।

यदि ट्रायल सफल भए त विश्व नै लाभान्वित भयो, तर भवितव्य केही भयो भने के छ नेपालको कानुन ?
हामीले जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय खालको ट्रायल गर्दा कुन अस्पतालमा उपचार गर्ने, समस्या भए कसरी लैजाने, के गर्ने, केयर गर्नेदेखि लिएर इन्स्योरेन्सका कुरा पनि हुन्छन् । इन्स्योरेन्सबिना हामी गर्दैनौं । त्यसबाट सामान्य बिरामी, गम्भीर बिरामी हुँदा के गर्ने, कहाँ उपचार गर्ने, उपचार गरेबापतको खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमानुसार नै हुन्छ । प्रायोजकको नियममा प्रायः कम्पनी नै प्रायोजन हुन्छ÷छैन भने कुनै संस्था र वा अन्य केही हुन्छ । त्यो कम्पनीको कुराभित्र पर्छ, दायित्वभित्र पर्छ, त्यतिखेर खर्च नै त्यसरी छुट्याएको हुन्छ । प्रायोजकले हामीलाई बजेट दिँदा नै शीर्षकसहितको खर्च गर्ने कुराहरू आउँछ । यसमा सहभागीले खर्च गर्नु पर्दैन । प्रोटोकलले डिजाइन गरेअनुसार नै खर्च गर्नुपर्छ र इन्स्योरेन्सबिना सहभागी हुन दिँदैनाँै ।

ट्रायलमा व्यक्तिले पाउने लाभ र सरकारले पाउने लाभ कसरी पहिचान हुन्छ ?
क्लिनिकल रिसर्चमा सामान्य ब्लड निकाल्नेदेखि भ्याक्सिन लाउने कुरा हुन्छन्, त्यहाँ मान्छेहरूको बेनिफिट (लाभ) र हानि (रिस्क) को बारेमा कुरा गर्छौं । त्यसैले जहिले पनि हामीले हानिभन्दा लाभ बढाउनुपर्छ भन्नेमा लाग्छ । बेनिफिट भनेको के हुन्छ भने कुनै पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्दा एउटा कुरा त हाम्रै पपुलेसन (जनसंख्या) मा हाम्रै समुदायमा भ्याक्सिन लगाउनुभन्दा अगाडि नै उमेर समूहदेखि लिएर शीर्षकगत हिसाबले, जेनेटिक हिसाबले सबै कुराहरू पहिले नै हेर्न पाइन्छ, भोलि सबैमा भ्याक्सिन लगाउँदा अलरेडी हामीले हेरिसकेका हुन्छौँ । हाम्रो जेनेटिक मेकअपअनुसार पनि यो भ्याक्सिन राम्रो हुन्छ कि हुँदैन थाहा भइसकेको हुन्छ । किन भन्दा अमेरिकामा पपुलेसन र त्यहाँको जेनेटिक्स क्षेत्रगत हिसाबले भौगोलिक खानपान, यहाँ फरक छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ भ्याक्सिनले काम गर्ने कुराहरू फरक पर्न सक्छ । एउटा कुरा हाम्रो क्षेत्रगत, भौगोलिक हिसाबले हाम्रोमा हेर्न पाइन्छ, अर्को ट्रायलको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने ट्रायल गर्ने पार्टीसिपेट (सहभागी) र राज्यले के सुविधा पाउँछ भनेको इन्ट्रनसिप मनि मात्रै होइन, एउटा रेटमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ अथवा कति सहुलियत दरमा दिन सकिन्छ भन्न सकिन्छ, सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा समयमा पाइन्छ कि पाइँदैन । ट्रायल दिनुभन्दा अगाडि हामीले तीन–चारवटा कुराहरू भन्छौँ, जहिले पनि इथिक्समा एउटा ह्युमन पार्टीसिफेट, आफ्टर ट्रायल, दोस्रो राज्यले के बेनिफिट गर्छ, ट्रायलपछि, अर्को क्वालिटीको प्रायोरेटीबिना काम गर्दैनौं, पहिल्यै भनिसकेका हुन्छौँ । क्वालिटी राम्रो आएको खण्डमा हामीले पाउने बेनिफिट के हुन्छ भनेर पहिल्यै सोध्छौँ । र उसले लेखेर पठाएको हुन्छ । जस्तै कसैले फ्री दिन्छु भन्छ, केही डोजहरू, अब केही डोज फ्री मात्रै भन्दा पनि २–४ लाख डोजहरू फ्री दिएर त यसको भ्याल्यु (महत्व) छैन । हामीले पाउने समयमा र रेटमा हो । जस्तै चाइनामा उत्पादन भएको भ्याक्सिन ३०–३५ डलरमा आउँदैन भनेर बसिरहेको अवस्था छ । इभन इन्डियाको कोभिशिल्ड पनि सुरुमा ३–४ डलरमा आउने भन्यो, पछि ८–९ डलर बढ्दै गयो । हामीले रेट कम्परमाइज नगरीकन हामीलाई रेट चाहियो भन्न सक्छौँ । हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने लगाउने कम्पनी जुन देशमा बनेको छ तिनै ठाउँमा लगाउँदाको रेटमा हामीलाई चाहियो भनेका छौँ । त्यहाँबाट ट्रान्सपोटेसन क्रस भए हामी तिर्न सक्दैनौं भनेर पहिले नै भन्न सक्छौँ । त्यो राइट हामीसँग छ ।
यस्तै हामीले ट्रायल गर्न पायौँ, ट्रायल भनेको साइन्स हो, एउटा साइन्स डेभलप (विकास) गर्दा जहिले पनि लाभ मात्र खोजेर हुँदैन । हामीले भ्याक्सिन ट्रायल सुरु गर्नु भनेको क्यापासिटी (क्षमता) विकास गर्नु हो । क्यापासिटीपछि साइट डेभलप हुन्छ, त्यहाँ रिसर्चहरू हुन्छन्, त्यहाँको ट्रेनिङका कुराहरू हुन्छन् । एउटा अनुभवका कुरा भइसकेपछि अरू ट्रायल गर्दा सहजै काम गर्छौं । भोलि प्रोडक्सन गर्नका लागि पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ । ट्रायल गरिसकेपछि एउटा अहिले के फाइदा छ भने उसले नेपालमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्छु भनेको छ । त्यही क्रममा म आफैँ पनि संलग्न भएँ, अर्थमन्त्रालय हुँदै उद्योग मन्त्रालयमा एउटा कमिटी बनेको थियो । त्यो कमिटीमा एउटा प्राविधिक संयोजक भएर काम गरेँ । सरकारले नेपालमा भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ । त्यो ड्राफ्टमा हामीले काम गरेका थियौँ । यसमा राज्यले भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई केके सुविधा दिन सक्छ, राज्यले उत्पादन गर्दा वा प्राइभेट (निजी) ले उत्पादन गर्दा जग्गा, बाटो जान दिने कुरा होला, बिजुली दिने कुरा होला, ट्याक्सहरू घटाउने कुरा होला, राज्यले किनिदिनुपर्ने कुरा होला क्वालिटी (गुणस्तर) भयो भने । अर्को प्राविधिक हिसाबले रिसर्च गरिसकेपछि प्रोडक्सन (उत्पादन) गर्दा, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ । नीति कार्यक्रम पास भइसकेको छ । त्यसमा भ्याक्सिन उत्पादनसम्म पुग्नलाई रिसर्चमा केके फ्यासालिटी चाहिन्छ ? भन्ने कुरा राज्यले गरिदिने भनिसकेको छ । पूर्वाधार भए र कम्पनी पनि इच्छुक भएर आउँदा अर्बौं लगानी र वर्षौं समय लाग्छ, यसको राम्रो पक्ष के छ भने चाइनाबाट २० औँ वर्ष यो कम्पनी भ्याक्सिन उत्पादन गरेको कम्पनी हो । त्यसैले कम्पनीमा प्रश्न छैन । अहिले कम्पनीले र म्याटल (कच्चा पदार्थ) उत्पादन भएको छ नि । मैले अस्ति पनि सचिवलाई भनेको थिएँ, भ्याक्सिनको कार्यविधि बनाइसकेपछि अब ड्रग (भ्याक्सिन) र म्याटल नेपालमा उत्पादन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । उहाँहरू पनि सहमत हुनुभएको छ । त्यसलाई राज्यले केके नीति बनाउनु पर्छ र कानुन कहाँ खुल्ला गरेर सजिलो गर्नुपर्छ ? यसमा छलफल गर्दै छौँ । यो स्टेप (चरण) बाट हामी नेपालमा भ्याक्सिन ट्रायल गर्नुपर्छ भनेको एक वर्ष भयो, ट्रायल किन भन्ने कुरा राज्यले सुनेको छ, यसमा विशेष गरी नेपाल सरकार, क्याबिनेट र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । कम्तीमा यो सुरुवात भएको छ । यो पनि ठूलो कुरा हो । सुरु नगरीकन अघि बढ्दैन । यसमा ¥युमरको हिसाबले काम गरेर मात्र हुँदैन, साइन्स बुझ्न जरुरी छ । अब हामीले भ्याक्सिन ट्रायलमार्फत उत्पादन गर्ने यसबाट पाठ सिकेर औषधि पनि नेपालमै बनाउने गरी जानुपर्छ ।

यो कम्पनीको कमिटमेन्ट के छ ?
यो कम्पनीको कमिटमेन्ट राज्यलाई उसले भन्छ, हामीसँग भएको कमिटमेन्टको कुरा के छ भन्दा केही डोज भ्याक्सिन फ्री दिन्छु भनेको छ, अर्को उत्पादन गर्नलाई टेक्नोलोजी दिन्छु भनेको छ । यो धेरै महत्वपूर्ण छ । कम्पनीले भोलि नेपालमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्दा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स सक्षम बनाउने भनेको छ । त्यो अनुसार राज्यले पनि एउटा नीति बनाएर पास गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले भोलि त्यो टेक्नोलोजी नेपाल आउँदा सजिलो पर्छ ।

नेपालमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने गरेर कार्यदलले काम गरिरहेको भन्ने कुरा छ यो कहाँ पुग्यो ?
क्याबिनेटले अस्ति भर्खर पास ग¥यो, राजपत्रमा भर्खर आएको छ, त्यसमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको बनाउने कुरासहित कुन कुन रोल के ? भन्ने कुरा छ, राज्यले केके सुविधा दिनुपर्छ, जग्गा, बाटो, बिजुली वा ट्याक्स फ्री गरिदिने, राज्यले किनिदिने कुरा, ती सबै कुराहरूलाई उल्लेख गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । अब यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिएर जानुपर्छ ।

योबाहेक अन्य कुनै भ्याक्सिन इन्ट्रेस्टेड (इच्छुक) भएर ट्रायलमा आउने कुरा छ कि ?
यसबाट बाटो खुलेको छ । यो मुलुकमा भ्याक्सिन रिसर्च पार्टीकुलर दिनका लागि मात्रै गर्ने कुरा होइन, साइन्सको डेभलपमेन्ट गर्न हो । भोलि त के हुन्छ भने कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ, भ्याक्सिन कति डोजसम्म चाहिन्छ ? कुन भेरियन्टको लागि काम गर्छ, हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै रिसर्च गर्न सक्ने स्थिति भयो भने राम्रा कम्पनीहरूको भने भोलि राज्यलाई छान्न पनि सजिलो हुन्छ । अहिले त हामीले भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने कुरा मात्रै गरेका छौँ । अब हामीले लगाएको भ्याक्सिनको प्रभाव त हामीले हेरेका छैनौं । अहिले बल्ल अध्ययन हुँदै छ, लगाइसकेपछि कुन भ्याक्सिन इफेक्टिभ छ, कुनले साइड इफेक्ट कम ग¥यो, कुन क्वालिटी छ भन्ने हेर्नलाई फेरि फर द स्टडी गर्नुपथ्र्यो, अब भ्याक्सिन ट्रायल गर्दा हाम्रो प्रक्रियामा पुगेर क्राइट एरिया पुग्छ भने हामी भ्याक्सिन रिसर्च गर्न आह्वान नै गर्छौं । सबै रिसर्च गर्ने भन्नेबित्तिकै सबै राज्यले किन्नै पर्छ भन्ने होइन, किन्न राज्यलाई छुट हुने भयो । र हामीले किन्न चाहँदा तपाईंले केके सुविधा दिनुहुन्छ भनेर राज्यले भन्न सक्ने भयो । सानोफिकपास्चर भन्ने अमेरिकाको औषधि कम्पनी छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय भ्याक्सिन इन्स्टिच्युट छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा भ्याक्सिनको रिसर्च गर्छ । त्यसले सानोफिपास्चरसँग मिलेर नेपालमा रिसर्च गर्न लागेको छ । त्यो पनि हामीले इथिकलबाट पास गरेर क्याबिनेटमा पठाएका छौँ । सम्भवतः अर्को हप्ता त्यो क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएर आउँछ, हामी अब दुईवटा कम्पनीहरू गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ ।

अहिले हामीले कोरोनाविरुद्धका कतिवटा भ्याक्सिन लगाइरहेका छौँ ?
मलाई जानकारी भएसम्म चारवटा भ्याक्सिन लगाइरहेका छौँ । एउटा कोभिशिल्ड— भारतको अक्सफोर्डसँगको एस्ट्राजेनिका कम्पनीको, एउटा भेरोसेल— चाइनाको सानोफार्म कम्पनीको, स्पुतनिक भी पनि आउने भनेको आइसकेको छैन, अर्को जोनसन र मोडर्नाको पनि अमेरिकी कम्पनीको छ । पाइपलाइनमा फाइजर आउने भनेको छ, भ्याक्सिन कहिलेसम्म, कतिसम्म चाहिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन, त्यसकारण रिसर्चलाई प्रायोरेटी दिएको हो । अझै बढी दिनुप¥यो, यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हामीले के गर्नुप-यो, हामी तयार छौँ । भ्याक्सिन आइसकेपछि ट्रायलको मनिटरिङ, स्टरिङ कमिटी हामी मन्त्रालयसहित बस्छौँ । स्टेरिङ कमिटीले ट्रायल कसरी भएको छ ? हानि केही भएको छ कि छैन ? यो हेर्छौं, तर ट्रायलको अर्को ब्युटी के हुन्छ भने डाटा सेफ्टी मनिटरिङ बोर्ड हुन्छ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय साइन्टिस्टहरू हुन्छन्, त्यो सबै इन्डिपेन्डेड हुन्छन् । ट्रायलबाट आएका डकुमेन्टहरूमा हानि भएको छ कि छैन, साइडइफेक्ट भएको छ कि छैन, त्यो खराब स्थिति देखिने भयो भने तत्काल त्यो बोर्डले रोक्न सक्छ, त्यो अधिकार छ । त्यसले दिएको आधारमा मात्रै ट्रायल अघि बढ्ने-नबढ्ने थाहा हुन्छ । त्यसले गर्दा गलत हुँदा रोक्ने मेकानिजम हुन्छ, हामी तत्पर छौँ यो काम गर्नलाई ।